शीर्ष नेताहरूले न्यायालय विवादको समाधान त्यहीँभित्रबाट हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका वेला सत्तागठबन्धनले पहिलोपटक यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धनले विवादमा ‘ध्यानाकर्षण भएको’ भन्दै ‘यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गरेको हो । विवाद समाधानमा धारणा नदिएर दलहरूले न्यायालयलाई नै बन्धक बनाएको आरोप लाग्न थालेको छ । 

यसअघि नेताहरूले विवाद समाधानका लागि आग्रह गरेकोमा यसपटक ‘यथाशीघ्र निकास हुनैपर्छ’ शब्द राखेर पाँचदलीय सत्तागठबन्धनले न्यायालयमा जारी विवाद समाधानमा अग्रसरता लिने संकेत देखाएको छ । मंगलबार पहिलोपटक बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा यस विषयलाई औपचारिक प्रवेश गराएर निकासका लागि आग्रह गरेको हो । तर, गठबन्धनले निकासको विकल्प भने खुलाएको छैन । 

सर्वोच्च अदालतमा केही समययता देखिएको समस्या र गतिरोधमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वासनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ 

‘सर्वोच्च अदालतमा केही समययता देखिएको समस्या र गतिरोधमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता गरिमा, विश्वासनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ । 

गठबन्धनले राज्यका तर्फबाट अग्रसरता लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई निकासका लागि संकेत गरेको हो । प्रधानमन्त्री देउवा अझै पनि सतर्कतापूर्वक कदम चाल्ने मनोविज्ञानमा छन् । मंगलबारको राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा समेत यस विषयलाई प्रवेश गर्न नमानेका देउवाले संवेदनशील विषय भएको भन्दै हतार गरेर नहुने बताएका थिए । ‘संवेदनशील विषय छ । सरकारको आँखाबाट हेरेर हुँदैन । यो हतार गर्ने विषय होइन,’ देउवाले बैठकमा बोलेको विषय उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने ।

देउवाले नचाहेकै कारण मंगलबारको बैठकमा पनि यस विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको नेताहरूको बुझाइ छ । ‘ध्यानाकर्षण भएको’ र ‘यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने’ निष्कर्ष सार्वजनिक गरे पनि समितिको बैठकमा यस विषयमा पर्याप्त छलफल भने नभएको सहभागी एक नेताले नयाँ पत्रिकालाई बताए । ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताहरूले नै ‘न्यायालयको विषयमा हस्तक्षेप राम्रो नहुने भएकाले छलफल गरेर निष्कर्ष बनाउन नहुने’ भन्दै पन्छिने प्रयास गरेका थिए । 

‘गठबन्धनका तर्फबाट जति विषय बाहिर आएको छ यो पनि धेरै हो भन्नुपर्छ । शीर्ष नेता साथीहरू नै यस विषयमा बोल्न डराउनुभएको छ । यसअघि न्यायालयको विवाद यत्तिकै गिजोलिन दिनुहुन्न भन्ने साथीहरू पनि खासै बोल्नुभएन,’ बैठकमा सहभागी ती नेताले भने, ‘अब पनि नबोल्दा हामीमाथि नै प्रश्न उठ्छ, केही न केही धारणा त बनाउनुपर्छ भनेपछि ‘ध्यानाकर्षण भएको छ’ भनौँ न त भनेर छलफल नै सकियो ।’ उनले एक्लाएक्लै बोलेर केही नहुने भन्दै सामूहिक रूपमा छलफल गरेर ठोस निष्कर्ष दिनुपर्ने भए पनि नेताहरू डराएको आरोप लगाए ।