फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

वार्ताका नाममा राजीनामा टार्ने जबराको चाल

जबराको वार्ता प्रस्ताव र प्रतिबद्धताको आश्वासन अस्वीकार गरेको बारद्वारा राजीनामाबाहेकका विकल्पमा सम्झौता नगर्न न्यायाधीशहरूलाई खबरदारी

• न्यायाधीशहरूसँग बारको आग्रह– राजीनामाबाहेकका विकल्पमा सम्झौता नगर्नुहोला, हामीलाई मान्य हुँदैन
• पूर्वन्यायाधीशहरूको निष्कर्ष- जबराले गरेको वार्ताको आह्वान न्यायका विचलन तथा भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको स्पष्ट पारेको छ । सोमबार जबराको वार्ता प्रस्ताव र प्रतिबद्धताको आश्वासन अस्वीकार गरेको बारले उनको राजीनामाबाहेकका विकल्पमा सम्झौता नगर्न संघर्षरत न्यायाधीशहरूलाई पनि खबरदारी गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबाट मात्रै न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान हुने बारको निष्कर्ष छ । राजीनामा नदिए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने बारका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै संवाद हुँदैन, हामी छलफलमा जाँदैनौँ,’ अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘राजीनामा नआएसम्म बारको आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ 

आफूविरुद्ध आन्दोलनरत कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूलाई फुटाएर प्रधानन्यायाधीश जबरा राजीनामा टार्ने चालमा छन् । यसै रणनीतिअन्तर्गत उनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी वार्ताबाट समाधान खोज्न बारसँग आग्रह गरेका थिए । ‘... न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न विग्रहको बाटो छोडी संवादको मार्ग रोजौँ भनी पुनः सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु,’ जबराको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । तर, यो सबै उनको संकट टार्ने रणनीति भएको कानुन व्यवसायीहरूको ठहर छ । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले न्यायालय सुधारका विषयमा अब आउने नयाँ नेतृत्वसँग मात्रै वार्ता हुन सक्ने बताए । ‘सर्वोच्चमा प्रवेश नै निषेध गरिसकेपछि उहाँ (जबरा)को नेतृत्व कदापि मान्दैनौँ । अब न्यायपालिका सुधारका विषयमा आउने नेतृत्वसँग छलफल हुन्छ । उहाँसँग वार्ता हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘राजीनामा नआएसम्म बारको धर्ना चलिरहन्छ । अझै सशक्त बनाउँछौँ ।’ जबराको वक्तव्यको जवाफ वक्तव्यबाटै दिने उनले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि संवैधानिक निकायका नियुक्तिदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म भाग खाएको दाग लागेको छ । वार्ताको नाममा यी गम्भीर सवाललाई सामान्यीकरण गर्ने र चोखिने दाउ उनको छ । तर, जबरा भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूको नाइके भइसकेकाले उनीसँग वार्ता नगर्ने बताउँछन् अधिवक्ता रुद्र नेपाल । ‘भ्रष्टाचार, बिचौलियाहरूको नाइके भइसकेका प्रधानन्यायाधीशसँग हामी वार्ता गर्न चाहन्नौँ । त्यो वार्ताबाट केही निष्कर्ष पनि निस्किँदैन । त्यस्तो वार्ता गरेर कुनै फाइदा छैन,’ उनले भने । 

बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलराज पोखरेल पदमा अझै बसिरहँदा जबरालाई थप क्षति हुने चेतावनी दिन्छन् । ‘यस्ता संगीन प्रश्नहरू उठिसकेपछि अब जति समय पदमा बस्यो, त्यति उहाँलाई नै क्षति छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो एउटा मात्र माग सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको राजीनामा हो ।’ 

यो वा त्यो सर्तमा जबरालाई पदमा रहन दिने पक्षमा कानुन व्यवसायीहरू छैनन् । राजीनामाको एकसूत्रीय अडान लिएर आन्दोलनरत उनीहरू जबरालाई तत्काल पद त्याग्न भनिरहेका छन् । राजीनामाभन्दा बढी महाभियोग र राजीनामाभन्दा कम प्रशासनिक वा अन्य सम्झौता गरेर पदमा रहने दुवैखाले प्रधानन्यायाधीश हामीलाई चाहिएको होइन । उहाँले चाइल्डिस र लज्जास्पद काम गरेर आफ्नो कद घटाइरहनुभएको छ,’ अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले भने । 

बारले न्यायाधीशहरूसँग दोहोर्‍यायो– राजीनामाबाहेकको सम्झौता मान्य हुँदैन

बारका पदाधिकारीले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबाहेक सर्तमा सम्झौता नगर्न पुनः सचेत गराएका छन् । सोमबार १३ न्यायाधीशलाई भेटेर बार पदाधिकारीले आफूहरू जबराको राजीनामाकै मागमा अडिग रहेको स्मरण गराएका हुन् । न्यायाधीशहरूले भने मंगलबार आफ्नो धारणा सुनाउने र थप छलफल गर्ने जवाफ दिएका छन् । 

‘हाम्रो बटमलाइन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै हो भनेर भन्यौँ । कुनै नीतिगत कुराहरू वा अन्य निर्णय भएको होइन । राजीनामा मागेपछि आजको दिनसम्म पाएको समर्थन, पक्ष र विपक्ष, आन्दोलनका तरिकाजस्ता कुरा जानकारी गरायौँ । उहाँहरूसँग भोलि फेरि समय लिएका छौँ,’ बार महासचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘अहिले त्रिपक्षीयजस्तो सम्बन्ध छ । यस्तोमा बारलाई छलेर कुनै सहमति हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । साथीहरूसँग सल्लाह गर्छौँ, अनि थप कुरा गरौँला भन्नुभयो ।’

छलफलमा पौडेलसहित बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्षद्वय ईश्वरी भट्टराई र रक्षा बस्याल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, सचिव ऋषिराम घिमिलेलगायत सहभागी थिए । बारले आइतबार नै प्रधानन्यायाधीशले तोकेको कुनै पनि इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरूलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको थियो । 

जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै संघर्षरत १८ न्यायाधीशमध्ये पाँचजना भने बारसँगको छलफलमा सहभागी भएनन् । विगतदेखि जबरानिकट रहेका तेजबहादुर केसी, कुमार चुडाल, बमकुमार श्रेष्ठ, मनोजकुमार शर्मा र कुमार रेग्मी छलफलमा नआएका हुन् । त्यसअघि सबै न्यायाधीशको छलफलमा भने उनीहरू उपस्थित थिए । उनीहरू प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथा लागू गरे इजलास फर्किने मनस्थितिमा छन् । 

‘बारले भेट्न आउने खबर गर्नुभयो । केही साथीहरूले नबसौँ भन्नुभयो । आज हामीले फुलकोर्टमा लान तयारी गर्नुपर्ने ड्राफ्टका विषयमा मात्र छलफल ग¥यौँ,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘हामीलाई इजलासमा बस्ने–नबस्ने भन्नुभएको छैन । हामीले चाहिँ तत्काल बस्ने निर्णय गरिसकेका छैनौँ ।’

केही दिनयता सर्वोच्चका १८ न्यायाधीश गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने विषयमा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा गृहकार्य गर्दै छन् । तर, सोमबार आनन्दमोहन भट्टराई उपस्थित नभएकाले यसमाथि पनि छलफल हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने अड्डी कसेपछि न्यायाधीशहरूबीच यस विषयमा छलफल हुनै छाडेको छ । ‘बहिर्गमनको कुरा नभए पनि न्यायालय सुधारका कार्यक्रमलाई सँगसँगै लगौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो । प्रतिवेदन (हरिकृष्ण कार्कीको) कार्यान्वयनका लागि छलफलमा जुटेका छौँ,’ एक न्यायाधीशले भने । 

केही न्यायाधीशले भने सबै मुद्दा हेर्ने गरी फर्किनुपर्ने मतसमेत छलफलमा राख्ने गरेका छन् । ‘हामी औपचारिक रूपमा कसरी जानेभन्दा पनि कसरी बेन्च बस्ने वातावरण बनाउने भन्नेतिर लागेका छौँ,’ अर्का एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘सम्माननीयज्यूले तोक्नुभएको बेन्चमा नबस्ने नै भनेका छौँ । तर, गोलाप्रथाबाट पेसीका लागि गोला आफैँले तानेर सीमित मुद्दा हेर्ने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ ।’ 

पूर्वन्यायाधीशहरूले भने– जबराले गरेको वार्ताको आह्वान न्यायका विचलन तथा भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास 

पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको वार्ताको आह्वानलाई ‘न्यायका विचलन तथा भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास’को संज्ञा दिएको छ । फोरमले जबराको बहिर्गमन अविलम्ब हुनुपर्ने जनाएको छ । 

उनी अब सम्मानित नरहेको, प्रहरीको संरक्षण खोज्ने, वैधानिक बाटोबाट सर्वोच्च प्रवेश गर्न नसक्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको भन्दै पदमा रहन नहुने निष्कर्षमा फोरम पुगेको हो । सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले भनेका छन्, ‘नेपाल बारको सक्रिय सहयोगविना न्यायपालिकाको सुधार सम्भव हुँदैन भन्ने तथ्यलाई बिर्सेर प्रधानन्यायाधीशले नेपाल बारविरुद्ध निरंकुशता प्रदर्शन गरेको र बार र बेन्चको अटुट सम्बन्धको मूल्य बुझ्न नसकेकाले न्यायपालिकाको सम्पूर्ण तहमा आन्दोलन चर्कन पुगेकोसमेतको उत्तरदायित्व प्रधानन्यायाधीशमाथि नै जान्छ । त्यसकारण पनि चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अविलम्ब बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ ।’

बारको साथै आफ्नै सहकर्मीको पनि विश्वास गुमाएकाले जबरा प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहन लायक नभएको पूर्वन्यायाधीशहरूको भनाइ छ । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरूले यस अभियानको गम्भीरता हृदयंगम गरी शीघ्रातिशीघ्र वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिका जोगाउन हामी पुनः आह्वान गर्दछौँ,’ सिंहले भने ।

 ‘श्रीमान्’हरूका यस्ता फैसला र गतिविधिले न्यायालय बदनाम 

जबराका केही विवादास्पद फैसला

छपकैया पोखरी व्यक्तिका नाममा दर्ता
वीरगन्जको छपकैयास्थित झन्डै चार बिघामा रहेको सार्वजनिक पोखरी ०५८ सालमा स्थानीय प्रमोदविक्रम शाहले मिलेमतोमा आफ्नो नाममा गराए । यसविरुद्धको मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्यो । ०६९ पुसमा प्रधानन्यायाधीश (तत्कालीन न्यायाधीश) चोलेन्द्रशमशेर जबरा र दीपकराज जोशीको इजलासले शाहकै पक्षमा फैसला दियो । शाह जबराका आफन्त पर्ने केही कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । जबराको यो फैसलाविरुद्ध स्थानीयले प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । 

नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रेरणाको दाइजो ठहर
देश गणतन्त्रमा गएपछि राजपरिवारका नाममा रहेका सम्पत्ति सरकारको नाममा आयो । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीले छाउनीस्थित घरसहितको १५ रोपनी जग्गा आफूले दाइजोमा पाएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरिन् । सो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले प्रेरणाकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको नेपाल ट्रस्टको पक्षमा पछि फैसला भयो । 

पत्नीहत्याका अभियुक्त रञ्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद छुट
जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले क्रूरतापूर्वक पत्नी हत्या गरेका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोक्यो । तर, सर्वोच्चमा यो मुद्दा पुगेपछि कोइरालाको कृत्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई गम्भीर लागेन । हत्यारालाई सजाय गर्दा ‘चर्को पर्न जाने’ भन्दै उनले १५ असार ०७७ मा कोइरालाको साढे ११ वर्ष कैद कटौती गरिदिए । फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा गयो । तर, मुद्दा पेसी चढ्ने गरेको भए पनि अहिलेसम्म एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गालाई न्यून मूल्यमा लिलाम सदर
ऋणमा डुबेको विराटनगरस्थित जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको साढे सात बिघाभन्दा बढी जग्गा बेचेर असुल्ने विषयमा ऋण असुली न्यायाधिकरणले गलत मूल्यांकन गरेको दाबीसहित फ्याक्ट्रीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले ३१ असार ०७० मा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ऋण निकालेको फ्याक्ट्रीले ऋण तिर्न नसकेपछि असुलीका लागि जग्गा लिलाम गरिएको थियो । तर, न्यून मूल्यांकन गर्दै न्यायाधिकरणका कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा एक मात्र बोलपत्र स्विकार्ने व्यक्ति खडा गरी शारडा ग्रुपलाई उक्त जग्गा चार करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । जब कि, त्यसको मूल्य १५ करोड हाराहारी पर्ने दाबीसहित सुवाल सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले ९ चैत ०७७ मा उनको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनायो । 

विशेष अदालतमा हुँदा भ्रष्टाचारका मुद्दामा उन्मुक्ति मात्रै
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विशेष अदालतमा छँदा भ्रष्टाचारका मुद्दामा धमाधम सफाइ दिएका थिए । ०६२ माघदेखि विशेषको न्यायाधीश पदमा रहेका उनले भ्रष्टाचार आरोपित ३६ मुद्दामा ३५ जनालाई सफाइ दिएका थिए । जबरासहित कोमलनाथ शर्मा र भूपध्वज अधिकारीसहितको इजलासले गरेको यस्तो फैसलामध्ये धेरैवटा सर्वोच्चबाट उल्टिए भने केही अझैसम्म चलिरहेका छन् । 

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीको इजलासले विशेषबाट भएको फैसलामा प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर त्रुटि र लापरबाही गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले जबरा र शर्मालाई बोलाएर राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । अधिकारी सेवानिवृत्त भइसकेका थिए भने शर्माले राजीनामा दिए । तर, जबराले दिएनन् । 

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले ०६८ फागुनमा फैसला गर्दै जबरासहितका तीनैजना न्यायाधीशमाथि न्यायिक टिप्पणी उठाए पनि जबरा दलहरूको संरक्षणका कारण सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न सफल भएका थिए । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषबाट सफाइ दिँदा पनि जबरामाथि दोस्रोपल्ट सर्वोच्चले न्यायिक टिप्पणी उठाएर कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्लाई लेखी पठाउने फैसला गरेको थियो । तर, परिषद्मा कानुनमन्त्रीका हैसियतले सदस्य थिए कांग्रेस नेता गजेन्द्र हमाल । हमालसहितको परिषद् बैठकले ती टिप्पणी (उजुरी) तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । यसैको गुण तिर्न उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हमालका लागि मन्त्री मागेको चर्चा न्यायवृत्तमा हुन्छ । 

तेजबहादुर केसी : एनसेलको कर घटाउनेदेखि रञ्जन कोइरालाको सजाय मिनाहासम्मका फैसला गरे

– ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६० अर्ब कर निर्धारण गरेकोमा केसीसहित सर्वाेच्चका पाँच न्यायाधीशको इजलासले ०७५ भदौमा २१ अर्ब तिरे पुग्ने फैसला गर्‍यो । केसीसहित पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मलता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इलजासले यस्तो फैसला गरेको थियो । जसलाई पछि सर्वाेच्चले उल्टाएको थियो । 

– श्रीमती हत्याका अभियुक्त सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद छुट दिने फैसला पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा र केसीको संयुक्त इजलासले नै गरेको थियो । १५ असार ०७७ मा यस्तो फैसला भएको थियो । जुन फैसलाले न्यायालय चरम विवादमा परेपछि शुद्धीकरणको माग सुरु भएर अहिलेको आन्दोलनसम्म आइपुगेको हो । 

– चितवन मेडिकल कलेजको घुसकाण्डमा रंगेहात पक्राउ परेका कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका उपरजिस्ट्रार लालबाबु कवारीलगायतलाई सफाइ दिने फैसला पनि केसीको इजलासले गरेको थियो । 

– ठूला करदाता कार्यालय र राजस्व असुली न्यायाधिकरणले साढे २२ करोडभन्दा बढी करछली गरेको भन्दै असुली गर्ने निर्णय गरेपछि भाटभटेनी सुपरमार्केट पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले निस्सा दिने वा नदिने भनी निर्णय गर्न १२ चैत ०७७ मा आफूनिकट न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माको इजलास तोकियो । उनीहरूले १० असार ०७८ मा यसमा निस्सा दिने फैसला गरे ।

– नेकपाको एकता बदर गर्ने फैसलाविरुद्ध माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । निवेदकको माग नै नभएको विषयमा भएको फैसलाविरुद्ध आएको निवेदनमा पुनरावलोकन नहुने आदेश तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले दिएको थियो । 

बमकुमार श्रेष्ठ : नेकपाको नाम विवादसम्बन्धी मुद्दामा निवेदकको माग नै नभएको पार्टी विभाजनको फैसला गरे

– न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाको नाम विवादसम्बन्धी मुद्दामा निवेदकको माग नै नभएको एकता बदरसम्बन्धी फैसला गरे । जसबाट पार्टी एकता भत्किएर एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र ब्युँतिएनन्, सरकार नै उथलपुथल भयो । ऋषि कट्टेलको रिटमाथि यस्तो फैसला आएको थियो । 
– जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गालाई न्यून मूल्यमा लिलाम सदर गर्ने फैसला पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको थियो । ऋणमा डुबेको विराटनगरस्थित फ्याक्ट्रीको करिब १५ करोड पर्ने साढे सात बिघा जग्गा ऋण असुली न्यायाधिकरणले गलत मूल्यांकन गरेर चार करोडमा बिक्री गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटलाई ९ चैत ०७७ मा जबरा र श्रेष्ठको इजलासले खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

कुमार रेग्मी : बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा मुछिए, नेकपा विभाजनको फैसला गरे

– नेकपाको नाम विवादसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश रेग्मीले पार्टी विभाजनको फैसला गरे । उनीसहित न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो ।

– न्यायाधीश रेग्मी बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए । सरकारी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा लगेर बिक्री गरेका थिए । सो जग्गा रेग्मीले खरिद गरेको खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिए पनि जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यो प्रकरणमा सिआइबीले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

डा. मनोजकुमार शर्मा : पैदल यात्रीलाई कुल्चिएर मार्ने रक्सीले मातेका गाडीचालकलाई रिहा गरे

– गत वर्ष मदिराले मातेर पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएर मारेको आरोप लागेका चालकलाई न्यायाधीशद्वय शर्मा र सपना मल्लको इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । पैदलयात्री लीला देवकोटाको ज्यान लिने चालक पृथ्वी मल्ललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो ।

– एनसेलको ३९ अर्ब कर घटाउने फैसलामा पनि न्यायाधीश शर्माको सहभागिता छ । उनीसहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही र सुष्मलता माथेमाको इजलासले यो फैसला गरेको थियो ।

– न्यायाधीशका रूपमा शर्माको सर्वोच्च प्रवेश पनि विवादित थियो । उनको योग्यता नै नपुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त रिट नै दायर गरे । शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदार शर्माका भतिजा हुन् । जबरामाथि कारबाहीको न्यायिक टिप्पणी उठेका वेला दामोदरले उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएका थिए । त्यसको गुन तिर्न जबराले दामोदरका भतिजा मनोजलाई न्यायाधीश बनाएको चर्चा अहिले पनि न्याय क्षेत्रमा हुन्छ । जतिवेला चोलेन्द्रमाथि कारबाही गर्न सर्वाेच्चमा न्यायिक टिप्पणी उठेको थियो । नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले दायर गरको रिट २४ वैशाख ०७६ मा तेजबहादुर केसीले खारेज गरेका थिए । 

दलहरूको ‘अस्वाभाविक’ मौनताले न्यायालय बन्धक !

विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैली र भूमिकाका कारण न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा दिनदिनै संकट थपिएको छ । तर, देशको सर्वोच्च न्यायिक संस्थामा उत्पन्न तनाव निरुपणमा प्रमुख राजनीति दलहरूको तीन सातादेखि ‘अस्वाभाविक’ मौनता कायमै छ । विवाद समाधानमा उनीहरूको ‘निर्णायक’ अग्रसरता देखिएको छैन । 

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै सिंगो न्याय क्षेत्र तीन सातादेखि आन्दोलनमा भए पनि दलहरूको मौनताले यो विषय निष्कर्षमा पुगेको छैन । प्रमुख राजनीति दलहरू न्यायालयको विवाद त्यहीँभित्रबाट हल हुनुपर्ने भन्दै न्यायपालिकामा उत्पन्न संकटप्रति गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेता जोडिएका केही मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । 

विवाद जारी रहेकै वेला गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका बैठक बसेका छन् । तर, तीनवटै दलले न्यायालय विवादमा स्पष्ट ‘पोजिसन’ बनाएनन् । एकीकृत समाजवादीले न्यायालयको विवादमा दलहरूको एकीकृत धारणा आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । कांग्रेस र माओवादीको साझा धारणा छ, ‘न्यायालय स्वतन्त्र संस्था भएकाले न्यायालयभित्र देखिएको विवाद न्यायालय आफैँले टुंगो लगाओस् ।’ 

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पाँच दलको संयुक्त बैठकमा यस विषयमा छलफल हुन सक्ने बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन र निर्णय पनि भएको छैन । गठबन्धनमा दलहरूबीचमा यस विषयमा छलफल भएपछि केही निष्कर्ष निस्कन सक्ला । तर, अहिले नै हामीले के गर्ने भन्ने विषयमा धारणा बनाइसकेका छैनौँ,’ अध्यक्ष नेपालले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

सत्तागठबन्धनले बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको मंगलबार बैठक बस्दै छ । तर, सोमबार साँझसम्म एजेन्डा नै तय भइसकेको छैन । समितिका संयोजक कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समिति गठनपछिको पहिलो बैठक भएकाले एजेन्डा निश्चित भइनसकेको बताए । ‘बैठक ३० कात्तिकमा बस्ने भनेर भनिएकाले बस्छौँ, तर अहिलेसम्म कुन–कुन विषयमा छलफल गर्ने भन्ने ठोस एजेन्डा तय गरिएको छैन,’ समिति संयोजक पौडेलले भने, ‘न्यायालयको विवादका विषयमा के हुन्छ भन्नेबारेमा अहिले मैले मात्रै भनेर केही हुँदैन, बैठकमा के हुन्छ हेरौँ ।’ 

दलहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नमागे पनि आवश्यक ठाने संसद् प्रवेश गराएर यो विषय टुंग्याउन सक्छन् । तर, उनीहरूले औपचारिक रूपमा न जबराको राजीनामा मागेका छन्, न त संसद् प्रवेश गराउने तरखर नै गरेका छन् । विषय पेचिलो हुँदै गएपछि सत्तागठबन्धनमै रहेका दलका केही शीर्ष नेताहरूले पनि न्यायालयको विवाद संसद्बाट टुंग्याउनुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् । तर, यसमा नेताहरूका समान धारणा छैनन् । 

गृहजिल्ला गोरखामा पार्टीको अभियान लिएर पुगेका जनता समाजवादीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले न्यायपालिका विवादको अब संसद्बाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘सुरुको चरणमा हामीले न्यायपालिका आफैँले समस्याको हल गरोस् भनेकै हो, घटनाक्रम बढ्दै जाँदा यो गिजोलिएर गएको छ । आफैँभित्रबाट मात्रै हल भएन भने त्यसको हल गर्ने अंग भनेको व्यवस्थापिका नै हो, जुन कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा माथि हुन्छ,’ भट्टराईले सोमबार पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘न्यायपालिकाको समस्या व्यवस्थापिकाले हल गर्नु भनेको प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर हटाउनु मात्रै होइन । विभिन्न ढंगले सहजीकरण गर्ने हो । ऐन, कानुनका हिसाबले अप्ठ्यारा छन् भने व्यवस्थापिकाले हल गर्ने हो । समस्या बुझेर विधि र संवैधानिक कानुनले व्यवस्थापिकामार्फत हल गर्ने हो ।’

तर, कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले न्यायापालिकाको विषयमा राजनीतिक दल वा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र संसद् अधिवेशन नचलिरहेका कारण त्यस विकल्पले काम नगर्ने बताउँछन् । ‘सरकार र राजनीतिक दलका सीमित विकल्पमध्ये संसद्मा लैजाने हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि अहिले संसद् नै सुचारु छैन,’ महतले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले संस्थाको सम्मानका लागि पनि संसद्मा जान हतार नगरेको बताए । ‘महाभियोग पनि एउटा विकल्प हो । तर, त्यसमा पनि संस्था र व्यक्तिको सम्मानका लागि पनि त्यो गरिनुहुन्न भन्ने हो । कुनै पनि विकल्पले कामै गरेन भने त्यो संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार हो भन्नेमा त दुईमत छैन,’ गुरुङले भने । उनले अहिले भने न्यायपालिकाभित्रबाटै संवाद र सहमतिबाट समस्या समाधान होस् भन्ने चाहना राजनीतिक दलहरूको भएको बताए । 

कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठे संसद्को एकचौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन् । यसो हुँदा प्रस्तावको टुंगो नलागेसम्म उनले काम गर्न पाउँदैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पारित गराउन भने सहज छैन । प्रस्ताव विपक्षी एमालेको सहयोगविना दुईतिहाइले पारित हुन सक्दैन । एमालेले जबराले मात्र होइन, २८ असारको फैसला सुनाउने पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेर न्यायालयको विवादलाई जटिल बनाइराखेको छ । 

न्यायालय चरम संकटमा फस्दा पनि धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला २६ कात्तिकमा बसेको सत्तागठबन्धन बैठकमा न्यायालय विवादबारे छलफल नै भएको थिएन । यद्यपि, गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ । 

गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरू आन्तरिक रूपमा जबराको राजीनामा नै न्यायालयमा अहिले देखिएको संकटको उपयुक्त निकास रहेको बुझाइमा छन् । तर, उनीहरूले औपचारिक धारणा भने दिन सकेका छैनन् । बरु, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ‘जबराको बहिर्गमनको वातावरण बनाउन’ प्रधानमन्त्री देउवालाई जिम्मा दिएका छन् । यसैअनुसार कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार न्यायालयको विवाद लामो समय लम्बिन नदिन भेटघाट बढाए पनि निकासको सूत्र भेटिएको छैन । सेवाग्राही आमनागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास टुट्न दिनुहुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनको दाबी छ । 

सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेस बैठकमा त न्यायालयको विवादबारे बोल्नसमेत नेतृत्वको ‘प्रतिबन्ध’ छ । आइतबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गगन थापालगायतका केही नेताले न्यायालय विवादबारे पार्टी धारणा बनाउन माग गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल नै गर्न दिएनन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने न्यायालयमा उत्पन्न विवादले समग्र न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको भन्दै पार्टीले धारणा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कांग्रेसका नेता एनपी साउदले यस विषयमा दलहरूले धारणा बनाउन छलफल गर्न नहुने बताए । ‘यो विशुद्ध न्यायालयभित्रको समस्या हो । हामी राजनीतिक दलहरूले धारणा बनाउने फरक हो, तर हस्तक्षेप नीति अख्तियार गर्न मिल्दैन । कांग्रेसले न्यायालयको समस्या न्यायालयबाटै समाधान हुनुपर्ने भनिसकेको छ,’ साउदले भने, ‘लोकतन्त्रमा सर्वमान्य भनिएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पनि न्यायपालिकामा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

सत्तागठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा संकटमा रहेको निष्कर्षसहित संकट समाधानका लागि राजनीतिक दलहरू, न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षहरूबीच एकीकृत अवधारणा बनाउन आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ । एकीकृत समाजवादीले न्यायालयमा देखिएको समस्याले देशको संविधानले सुनिश्चित गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिने स्थितिमा पुगेको विश्लेषण गरेको छ । तर, यो पार्टीले समाधानको ठोस विकल्प भने अगाडि सारेको छैन । 

सत्तारुढ दलहरू यस विषयमा बोल्न नमाने पनि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, वकिललगायत विभिन्न पेसागत संघ–संगठनहरूले पनि दलहरूको मौनताले न्यायिक संस्थामाथि नै नागरिकको विश्वास टुट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरूले न्यायालयमा देखिएको यस्तो चरम संकटको समयमा राजनीतिक दलहरूले नबोले व्यवस्थाले नै यसको मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।