Skip This
नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन
१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Tuesday, 13 May, 2025
Invalid date format १६:३४:oo
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १६:३४:oo

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कर्मचारीलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा सरकारी कार्यालयका प्रमुखसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी नागरिकको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न  आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘कर्मचारीले  जनताको पक्षमा जनतालाई सहज हुने गरी काम गर्नुपर्छ जसले गर्दा जनतालाई सरकार भएको अनुभूति हुनेछ।’ उनले प्रदेश सरकारले नागरिकका हितका लागि विपन्न नागरिकको घरघरमा पुग्ने कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री नमुना गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि बताए।कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारीले प्रदेश सरकारले नागरिकको पक्षमा  संवेदनशील भएर काम गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ।’ मन्त्री अधिकारीले लमजुङमा बाढीपहिरोका कारण क्षति पुगेको संरचना निर्माणलाई प्रदेश सरकारले  चासोको रूपम हेरेको बताइन्। 

विनाविभागीयमन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले प्रदेश सरकार नागरिकको साथमा रहेको भन्दै जनताको शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिन कर्मचारीलाई आग्रह गरे। लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको साथै बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी गराएका थिए।

कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सुमन गिरी, स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङका प्रमुख अमर दवाडी, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सुदीप खतिवडा, डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक योजनाका प्रमुख अच्युतविलास पन्तले कार्यालयले गरेको कामबारे जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख तोपलाल भुसालले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ गरेकाले काम गर्न कठिनाइ भएको बताए।