फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

फकाउने र अल्झाउने रणनीतिमा जबरा

आइतबार ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ चाहेको सन्देश पठाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार ‘संविधानबमोजिम मात्र आफू बिदा हुने’ अड्डी कसेपछि न्यायाधीशहरू झस्किएका छन्, मार्गप्रशस्त नगरे तिहारलगत्तै ‘कठोर’ निर्णय लिने उनीहरूको तयारी छ, नेपाल बारले पनि जबरासँग सम्झौता नगर्न न्यायाधीशहरूलाई खबरदारी गरेको छ

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवादका नाममा आफूहरूबीच फाटो ल्याउने र तत्कालको संकट टार्ने रणनीति अपनाएको निष्कर्षमा संघर्षरत न्यायाधीशहरू पुगेका छन् । मार्गप्रशस्त नगरे तिहारलगत्तै ‘कठोर’ निर्णय लिने उनीहरूको तयारी छ । उता आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरासँग सम्झौता नगर्न न्यायाधीशहरूलाई खबरदारी गरेको छ । 

आइतबार ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ चाहेको सन्देश पठाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार ‘संविधानबमोजिम मात्र आफू बिदा हुने’ अड्डी कसेपछि न्यायाधीशहरू झस्किएका छन् । संवाद गर्ने जिम्मा पाएका न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्मासँग सोमबार साँझ भएको कुराकानीमा जबराले ‘संविधानअनुसार नै जाउँ’ भन्दै राजीनामा नदिने बताएका थिए । तीन न्यायाधीशले उनको भनाइ मंगलबारको बैठकमा सुनाएपछि न्यायाधीशहरू जबराले अलमल्याउन मात्रै चाहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन एक मात्र माग रहेको र त्यसमा पछि नहट्ने सहमति न्यायाधीशहरूको बैठकले गरेको छ । ‘उहाँ (जबरा) ले भनेको कुरा हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन । उहाँले यथाशीघ्र मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने हामीहरूको एक मात्र माग हो,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘हामी भोलि (बुधबार) पनि छलफल गर्छौँ । निकासका लागि उहाँ तयार नभए तिहारपछि कठोर निर्णय पनि गर्न सक्छौँ ।’ 

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अहिले सर्वोच्चभित्रै आन्दोलन गरिरहेको बारले पनि तिहारलगत्तै दोस्रो चरणको आन्दोलनको निर्णय गर्दै छ । त्यसले पनि न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीशहरूको संघर्षलाई बल पुग्ने अपेक्षा न्यायाधीशहरूको छ । ‘यस्तै अवस्था रह्यो भने तिहारपछि उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू पनि स्वस्फुर्त रूपमा संघर्षमा उत्रिन सक्नुहुन्छ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘त्यतिखेर उहाँ (जबरा)लाई थप अप्ठ्यारो हुन्छ । हामीले त अहिलेसम्म उहाँले सहज ढंगले निकास दिऊन् भन्ने चाहेका हौँ ।’

संविधानअनुसार जाँदा दुई मात्रै विकल्प हुन्छ । कि पूरा कार्यकाल पदमा रहन दिने कि संसद्ले महाभियोग लगाएर हटाउने । संविधानअनुसार जबराको कार्यकाल ०७९ मंसिरमा मात्रै सकिन्छ । 

तर, कार्यपालिकासँग ‘बार्गेनिङ’ गरी संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भाग खाएर न्यायालय नै बदनाम गराएको भन्दै सिंगो न्यायक्षेत्र जबराको तत्काल राजीनामा मागिरहेको छ । ‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)ले राख्नुभएको सर्त हामीलाई मान्य छैन । हामीहरूको एक मात्र माग प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा रहेकाले कुनै पनि सर्तमा उक्त माग छाड्दैनौँ । हामी अडानबाट पछि हटेका छैनौँ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने तिहारपछि बैठक बसेर तय गर्छौँ ।’ 

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत बारले न्यायाधीशहरूलाई दायाँबायाँ सम्झौता नगर्न खबरदारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरु आन्दोलनको तेस्रो दिन मंगलबार विरोधसभा गर्दै बार पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले जबराको राजीनामाको विकल्पमा कुनै ‘माथि बसेर गरिने सम्झौता मान्न बार तयार छैन,’ सभामा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले भनिन्, ‘दलहरू अहिले मौन छन् । भोलि तपाईंहरूलाई अप्ठेरो पर्दा बार पनि साथमा हुनेछैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश–न्यायाधीश वार्ताका लागि समिति गठन गरिनु जालझेल मात्रै रहेको बताए । ‘सुधार गर्ने भए तीन वर्षसम्म के गरेर बस्नुभयो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदमा बस्ने अधिकार नभएको बताए । ‘अहिले न्यायमा अवरुद्ध र विचलन ल्याउने काम भएको छ, त्यो प्रधानन्यायाधीशले नै ल्याउनुभएको हो । त्यसैले उहाँलाई एकछिन पनि पदमा बस्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘जति पदमा बस्नुहुन्छ, त्यति नै न्यायपालिका धराशायी बन्दै जान्छ ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले अधिकांश न्यायाधीशहरू भ्रष्ट भएकाले न्यायालय सुधारको आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । ‘नेपालको न्याय व्यवस्थासँग जंगबहादुरको पालादेखि हामी निरन्तर युद्धमा छौँ । न्यायपालिका सुधारक न्यायाधीशहरू भएनन् । अहिले पनि अधिकांश न्यायाधीश भ्रष्ट छन्,’ बारको विरोधसभामा उनले भने, ‘न्यायालय बचाउने हाम्रो नारा हो । यसका लागि आयोग गठन गर्नुस् ।’ 

बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठकबारे प्रसंग कोट्याउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधानन्यायाधीशबारे भने, ‘उहाँको के शैली रहेछ भने बैठकमा यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने, तर नगर्ने । सुरुमा त हामी पनि झुक्कियौँ । पछि उहाँका सहकर्मीसहित हामीले पनि विश्वास गर्न छाड्यौँ ।’ उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । 

नागरिकका हिसाबले भन्नुपर्दा प्रधानन्यायाधीशले खुरुक्क राजीनामा दिनुपर्छ : घनश्याम भुसाल, उपमहासचिव, एमाले

सर्वोच्च अदालतमा दलाल पुँजीवादको संकट देखापरेको र त्यसका विरुद्ध दलहरू बोल्नुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो । तर, तपाईंकै दल एमाले पनि मौन छ नि ? 
संसद्को ठूलो दल एमालेलाई यो विषयमा चासो, सरोकार, चिन्ता र जानकारी हुनुपर्छ । त्यहाँ भएको के हो थाहा पाउनुपर्छ । न्यायालयमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार छ भनेर सर्वोच्चले गठन गरेको कार्यदलले नै स्वीकार गरिसकेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले नै स्वीकारिसकेको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि धेरै संगीन आरोप लागेका छन् । मुद्दा, बेन्च कसरी तोकिन्छ, देशभर बिचौलियाले न्यायालयलाई कसरी कब्जा गरेका छन्, त्यसमा अदालतको नेतृत्व कसरी संलग्न छ भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ । 

अर्को गम्भीर विषय, बार्गेनिङ गरेर आफ्ना मान्छेलाई मन्त्रीसम्म बनाइयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसअघि संवैधानिक अंगहरूमा भागबन्डामा मान्छे राख्यो भन्ने छ । र, अदालतमा जसरी मुद्दाहरू निर्णय नगर्ने, ढिलाइ गर्ने र विवादित मुद्दा प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा राख्नेजस्ता घटना देखिएका छन्, त्यसमा अदालतले भाग खोजेको छैन भन्ने ठाउँ छैन । यति गम्भीर कुरा बाहिर आइसकेपछि पनि हामी बोल्दैनौँ भने धेरै डरलाग्दो कुरा हो । सर्वोच्चमा यसखालका विसंगति, भ्रष्टाचार छ भनेपछि कि त हामीले अदालत चोखो छ, ठीक छ, साथ दिनुपर्छ भन्नुपर्‍यो । होइन, त्यहाँ गलत भएको छ भने के गर्ने हो ? हाम्रो विधायिकी दायित्वअन्तर्गत यस्तो कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने त कमसेकम हुन्छ होला नि । यति पनि हामीले सरोकार राख्दैनौँ भने धेरै गम्भीर कुरा हो । 

तपाईंले भनेजस्तो विधायिकी दायित्व पूरा गर्ने संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ नि ? 
पार्टीले यस विषयमा चासो राखेर त्यहाँ विकृति छन् भन्ने भएपछि कस्ता मुद्दाहरू उठाउनुपर्छ, कस्ता कानुन ल्याउनुपर्छ ता कि अदालत शुद्ध, निष्पक्ष होस् भनेर छलफल त चलाइयोस् । छलफल मात्रै चल्यो भने के गर्ने भन्ने टुंगो लागिहाल्छ । छलफलै चलाउन तयार नहुनु भनेको त हाम्रो न्याय व्यवस्था अपहरण हुँदासमेत हामी नबोल्नु हो । 

तपाईंको पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली नै प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराको पक्षमा उभिनुभएको छ । २८ असारमा भएको संसद् विघटन बदर गर्ने फैसलाबाट नै विकृति बढेको भन्दै जबरालाई मात्रै होइन, फैसला गर्ने पाँचवटै न्यायाधीशले नै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर विषयलाई गिजोल्नुभएको छ त ?
ठीक छ, यदि त्यस्तै हो भने पहिला छलफल त गर्नुपर्‍यो । त्यत्तिकै मन लागेको भरमा मात्रै बोल्नुभएन । दोस्रो, राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक पार्टीकै हैसियतमा काम नगरेपछि अरूले ठाउँ पाउने हो । हामीले संविधान उल्लंघन गर्‍यौँ, संसद् विघटन पटक–पटक गर्‍यौँ, त्यो कुरा सडकको र अदालतको मुद्दा बन्यो । हामी एउटा घटनाको प्रक्रियाबाट गुज्रिएर आयौँ । हामीले अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग छलफल गरेका छैनौँ । 

प्रधानन्यायाधीशले बुझ्नुपर्छ– अब कानुनका धाराप्रति मात्र होइन, आमजनताका प्रश्न र प्रमाणप्रति उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ 

हामीले संविधान बनाउँदा देशमा अस्थिरता कसरी निम्तिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले संसद् विघटनसम्बन्धी प्रस्तावहरूमा बेवास्ता गरेका हौँ भनेर सबैले स्वीकार गरेका छौँ । पटकपटक संसद् र शासकीय अस्थिरताले धेरै कुरा बर्बाद भयो, पछाडि पर्‍यौँ भन्ने महसुस गरेर त्यस्ता प्रावधान राख्यौँ भन्नेमा हामी सबै सहमत छौँ भने हामी आफँैले राम्रो काम गर्‍यौँ कि गरेनौँ ? इतिहासबाट शिक्षा लिएर स्थिरताका लागि हामीले काम गरेछौँ कि उल्टो काम गरेछौँ भन्ने पनि त छलफल गरेका छैनौँ । 

पाँच न्यायाधीशले कस्तो फैसला गरे, हाम्रो अध्ययनको विषय हुन सक्छ । मलाई त्यसभन्दा अझ बढ्ता लागेको दुईवटा पार्टी छुट्याउने जुन निर्णय छ, त्यो त पियोर (शुद्ध) राजनीतिक निर्णय हो । त्यो फैसलामा जुन दलिल दिइएको छ, अदालती प्रक्रिया जुन छ, ऋषि कट्टेलले माग्दै नमागेको विषय राजनीतिक पार्टी एकीकृत हुने कुरा पिओर (शुद्ध) राजनीतिक कुरा हो । नाम नमिलेको हुन सक्छ, त्यो फिर्ता गर्न सक्थ्यो, तर पार्टी नै विभाजित गर्ने कुरा कम्ती षड्यन्त्रको कुरा होइन । त्यसमा धेरै सुविचारित र योजनाबद्ध षड्यन्त्र छ भन्ने मलाई लाग्छ । अध्यक्षलाई, अरूलाई त्यस्तो लाग्छ या लाग्दैन भने पनि छलफल त गर्नुपर्‍यो नि । हिजोका घटना के हुन्, आज भइरहेको के हो छलफल डाकौँ न । यस्तो छलफल हामीले मात्र होइन, लोकतन्त्र ल्याउन लड्ने सबै पार्टीले गरून् । 

प्रधानन्यायाधीशले म संविधान र कानुनभन्दा बाहिर जाँदिन, निकास त्यसभित्रबाट खोज्ने कुरा मात्र स्वीकार्य छ भन्नुभएको छ । बार एशोसिएसन र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूसहित सिंगो न्याय क्षेत्रले उनको राजीनामा मागिरहेको अवस्था छ । तपाईंको विचारमा चाहिँ निकास राजीनामा वा महाअभियोगमध्ये केबाट खोज्नुपर्छ ? 
उहाँ संविधानबमोजिम चुनिनुभएकोमा शंका भएन । तर, संविधान, कानुन, परम्परा, मूल्य, मान्यता र नैतिकताअनुसार काम गर्नुभयो कि भएन ? अहिले यो प्रश्न उठेको छ । संविधानबमोजिम चुनिएको मान्छेले संविधान, कानुन र नैतिकताबमोजिम काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? या चुनिएपछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अर्थमा उहाँले अहिलेसम्म उत्तर दिनुभएको हो ? उहाँको अहिलेसम्मका उत्तरले के बताउँछ भने म संविधानबाट चुनिएको हुँ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने देखिन्छ । जुन कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत कुरासँग मेल खाँदैन । 

प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले उहाँले देशलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अदालतको संरक्षण गर्नु, स्वच्छता, इज्जत, प्रतिष्ठा कायम राख्नु उहाँको दायित्व हो, अहिलेसम्म त्यो गर्न सक्नुभएको छैन भने बार एसोसिएसनले राखेकै माग जायज छ भन्नुपर्छ । यसमा निर्णय गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो । एकपटक चुनिएपछि मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्र र कानुनको नाममा पहिले थियो, तर अब संसारभरि हराइसक्यो । चुनिएको मान्छेले जुन पदमा बस्छ, त्यसअनुसार दायित्व निर्वाह गरेको छ कि छैन भन्ने कुराको पब्लिक अडिट हुने दिन आयो । 

प्रधानन्यायाधीशले बुझ्नुपर्छ– अब कानुनका धाराप्रति मात्र होइन, आमजनताका प्रश्न र प्रमाणप्रति उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ । नागरिकका हिसाबले मैले भन्नुपर्दा उहाँले खुरुक्क राजीनामा दिनुपर्छ । तर, राजनीतिक पार्टीको मान्छेका हिसाबले भन्नुपर्दाचाहिँ मैले बुझ्नुपर्ने होला । यदि त्यसो हो भने सबै दलले चासो राख्नुपर्छ र तत्काल छलफल सुरु गरिहाल्नुपर्‍यो भन्ने मेरो भनाइ हो । छलफल हुनेबित्तिकै त्यहाँ भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिलाई समर्थन गर्ने कोही देखापर्छ ? यदि अदालतसँग डिलिङ नै भएको छ भने पनि छलफलमा त देखिन सक्दैन नि । त्यसकारण पार्टीहरूमा छलफल भयो भने यसले एउटा सही कोर्स लिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । 

जबरालाई कांग्रेस नेता पौडेलको सुझाव : जति ढिला गर्नुहुन्छ त्यति अपमानजनक बहिर्गमन हुन्छ

हेटौँडा/कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले चाँडो राजीनामा नदिए थप अपमानजनक बहिर्गमन हुने चेतावनी दिएका छन् । मकवानपुर कांग्रेसले मंगलबार गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नै उनले तत्काल राजीनामा दिइहाल्न जबरालाई सुझाए । 

‘प्रधानन्यायाधीशले अस्ति मात्रै भन्नुभयो– ल ल म छोड्न त छोड्छु, तर मलाई सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि मौका दिनुस् । मैले त हिजो भन्दिएँ– जति छिटो छोड्नुहुन्छ, त्यति सम्मानजनक हुन्छ । जति ढिलो छोड्नुहुन्छ, त्यति असम्मानजनक बहिर्गमन हुन्छ तपाईंको,’ पौडेलले भने, ‘किनभने एकपछि अर्को सेटिङका विषय खोतलिँदै आउँछन् ।’

नेता पौडेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग सेटिङ गरेर संवैधानिक परिषद्लाई ध्वस्त पारेको र संविधानको आत्मामाथि नै प्रहार गरेको बताए । ‘सेटिङ गर्नुभएको क–कसले ? यो देशका प्रधानमन्त्रीहरू सेटिङ गर्ने अदालतसित । प्रधानन्यायाधीशसँग सेटिङ गर्ने । तँलाई यो मन्त्री दिन्छु, यो राजदूत दिन्छु, आयुक्त दिन्छु, मेरो कुरा मान भन्ने । मैले संवैधानिक परिषद्को ऐन फेरेको पनि मान, संविधानिक परिषद्लाई ध्वस्त पारेको पनि मान भने । संविधानको आत्मामाथि प्रहार गरेको साक्षी बसिदे प्रधानन्यायाधीश भनेर यो सेटिङ गरेको हो कि होइन ?,’ उनले जबरालाई पनि प्रश्न गरे, ‘त्यही सेटिङको समस्या हो कि होइन अहिले सर्वोच्च अदालतमा ?’

देशका अन्य संस्थाहरू ध्वस्त भएको र अहिले सर्वोच्चलाई पनि ध्वस्त बनाउने काम भइरहेको नेता पौडेलको भनाइ छ । ‘अरू संस्था त ध्वस्त भए–भए, जनताको न्यायको अन्तिम मन्दिर सर्वोच्च अदालत पनि ध्वस्त भइरहेको छ,’ उनले भने ।