- वि.सं २o७८ असोज २२ शुक्रबार
आवधिक निर्वाचन, अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोगजस्ता राजनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरी सरकारलाई निरंकुश हुन नदिने सिद्धान्त हो, राजनीतिक संविधानवाद । यसले शासकलाई जनउत्तरदायी बन्न सहयोग पुर्याउँछ ।
राज्य–व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आधारभूत नियमहरूको समूह हो संविधान । संविधान अमुक राज्यको मूल कानुन हो । यसले सरकार र जनताबीच सम्बन्ध–सेतुको कार्य गर्छ । संविधानअनुसार सरकार सञ्चालन हुन्छ । संविधानद्वारा सरकारको स्वरूप र लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ । सरकारका विभिन्न अंगबीच शक्ति विभाजन गरिन्छ । संविधानमा नागरिकका हक, अधिकार र दायित्व निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । संविधान निर्माण र प्रयोग शासकको इच्छा, चाहना र स्वार्थअनुकूल नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा हो, संविधानवाद ।
लोककल्याणकारी र लोकतान्त्रिक राज्यको अवधारणाको विकाससँगै संविधानवादको अवधारणाको पनि विकास हुन गयो । कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, संवैधानिक सर्वोच्चता, सीमित सरकार, बालिग मताधिकार, निष्पक्ष निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सबल, सक्षम र उत्तरदायी प्रतिपक्ष, बहुदलीय शासन व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था संविधानवादका मूल विशेषता हुन् ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्न, शासकीय शक्तिमा सीमा लगाई स्वेच्छाचारी शासन अन्त्य गर्न, सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन, मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न, जनमतमा आधारित शासन प्रणाली कायम गर्न, मानवअधिकारको सम्मान तथा प्रवद्र्धन गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न यसको महत्व रहन्छ । संविधानवादको दायरा, स्वरूप, सीमा र आधारभूत सिद्धान्त हुन्, संविधानवादका आयाम । संविधानवादका आधुनिक आयामका रूपमा राजनीतिक संविधानवाद, आर्थिक संविधानवाद, कानुनी संविधानवाद, सामाजिक संविधानवाद र वातावरणीय संविधानवादलगायतलाई लिइन्छ ।
संविधानवादको एक महत्वपूर्ण आयामको रूपमा राजनीतिक संविधानवादलाई लिइन्छ । लोकतान्त्रिक शासन–व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो, राजनीतिक संविधानवाद । लोककल्याणकारी राज्य–व्यवस्था र मानवअधिकारलाई यसले जोड दिन्छ । आवधिक निर्वाचन, अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोगजस्ता राजनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरी सरकारलाई निरंकुश हुन नदिने सिद्धान्त हो, राजनीतिक संविधानवाद ।
यसले शासकलाई जनउत्तरदायी बनाई जनमैत्री शासन व्यवस्था स्थापनामा सहयोग पुर्याउँछ । यसले शासक र शासितबीच सुसम्बन्ध स्थापित गर्छ । नेपालको वर्तमान संविधानले बहुदलीय शासन व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकारजस्ता व्यवस्था आत्मसात् गर्दै राजनीतिक संविधानवादको यथेष्ट व्यवस्था गरेको छ । तथापि, वर्तमान संविधानमा उल्लिखित पहिलोपटक दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, प्रधानमन्त्रीले सहजै संसद् विघटन गर्न नसक्नेजस्ता व्यवस्था राजनीति संविधानवाद प्रतिकूल रहेको भनी आलोचना हुने गरेको पाइन्छ ।
संविधानवादको अर्को महत्वपूर्ण आयाम कानुनी संविधानवाद हो । अदालतद्वारा रिट, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्देशनात्मक आदेश, नजिरजस्ता माध्यम प्रयोग गर्दै सरकारलाई निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुन नदिने सिद्धान्त हो, कानुनी संविधानवाद । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी शासनलगायत पक्षमा जोड दिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानले कानुनी संविधानवादका सन्दर्भमा यथेष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कानुनी संविधानवादप्रतिकूल रहेको भनी आलोचना हुने गरेको पाइन्छ ।
संविधानवादको एक महत्वपूर्ण आधुनिक आयाम हो, सामाजिक संविधानवाद । सबै तह र तप्काका व्यक्ति, समुदायलाई राज्यको मूल धारमा सहभागी गराउने, मुलुकद्वारा संकलित स्रोत र साधनलाई विवेकपूर्ण तवरले वितरण गर्ने र मुलुकमा विद्यमान सबै शोषण र विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य गरी विवेकशील र चेतनशील समाज सिर्जना गर्ने अवधारणालाई सामाजिक संविधानवाद भनिन्छ । यो संविधानवादको आधुनिक मान्यता हो । यसले समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड दिन्छ । यसले सामाजिक द्वन्द्वको न्यूनीकरण, सामाजिक न्यायको स्थापना र समाजका प्रत्येक व्यक्तिको राज्यप्रति अपनत्वभाव विकास हुनुपर्ने मान्यता राख्छ ।
संविधानवादको अर्को आधुनिक आयाम हो, आर्थिक संविधानवाद । राज्यले कानुनबमोजिम मात्रै स्रोत र साधन संकलन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक र स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने र आर्थिक स्रोत र साधनको समुचित र समन्यायिक तवरले वितरण गर्ने अवधारणा हो, आर्थिक संविधानवाद । यसले मुलुकमा आर्थिक समता र समानता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ । यसले मुलुकमा श्रम र व्यापार उदारीकरणको मान्यता अवलम्बन गर्छ । यसले खुला तथा उदार अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्दै समुचित एवं समन्यायिक आर्थिक विकासको पक्षपोषण गर्छ । समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेदपूर्ण आर्थिक शोषण अन्त्य गर्दै उद्यमशील समाजको सिर्जना गर्ने कार्यमा यसले जोड दिन्छ ।
वातावरणीय संविधानवादलाई पनि संविधानवादको एक आधुनिक आयामका रूपमा लिन सकिन्छ । प्रत्येक व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा हो, वातावरणीय संविधान । वातावरणीय न्यायको सुनिश्चिततामा वातावरणीय संविधानवादले जोड दिन्छ । वातावरणमैत्री विकास निर्माण कार्य सञ्चालन र प्रदूषण नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण गर्नुपर्नेमा यसले विशेष महत्व दिन्छ । वातावरणीय संविधानवाद संविधानवादको आधुनिक अवधारणा हो । वर्तमान संविधानको मौलक हकअन्तर्गत उल्लेख गरिएको स्वच्छ वातावरणको हकलाई वातावरणीय संविधानवादको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक संविधानद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा हो, संविधानवाद । अमुक मुलुकमा विद्यमान लोकतन्त्र, मानवअधिकार र कानुनको शासनको अवस्थाले नै संविधानवादको प्रयोग र अभ्यासको मापन गर्छ । संविधानद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालित भएर मात्र संविधानवादको मान्यता साकार हुन सक्दैन । यसका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको संविधानद्वारा शासकीय क्रियाकलाप सञ्चालित हुन आवश्यक छ । जनकल्याण, जनहित, जनसन्तुष्टिको मापक सिद्धान्त हो, संविधानवाद । (दाहाल नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन्)
