- वि.सं २o८२ बैशाख २२ सोमबार
कुनै पनि राष्ट्रले जब आर्थिक, सामरिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्छ, उसको वैश्विक महत्वाकांक्षा पनि चुलिँदै जान्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण खाडीको सानो देश कतार हो, जसले आफ्नो कूटनीतिक सामथ्र्यको भरपूर व्यावहारिक प्रयोग गरेर आफूलाई विश्व रंगमञ्चमा वैश्विक द्वन्द्वको एक कुशल मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ ।
कतार १९औँ शताब्दीमा ओट्टोमन साम्राज्यको प्रभाव क्षेत्रमा पर्थ्यो । सन् १९१६ यता बेलायतको संरक्षण क्षेत्रमा समाविष्ट कतारले सन् १९७१ मा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो । तत्पश्चात् तेल र प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन तथा निर्यात र सेवाक्षेत्रको विस्तारका कारण विश्वका धनी राष्ट्रमा सूचीकृत हुन पुग्यो । खासगरी, कूटनीतिक क्षेत्रमा कतारले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । कतारले विगत दुई दशकदेखि आफूलाई विश्वव्यापी द्वन्द्वको मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्थापित गर्दै सबैखाले द्वन्द्वमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आज कतार द्वन्द्व समाधानको वैश्विक राजधानी बनेको छ ।
कतारको मध्यस्थर्तामा सन् २०२५ को जनवरीमा इजरायल र हमासबिच अस्थायी युद्धविराम सम्भव भयो । युद्धविरामपछि केही युद्धबन्दीको आदानप्रदान पनि भयो । यो द्वन्द्व सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि हमासको समुद्री, जमिन र हवाई आक्रमणपश्चात् सुरु भएको हो । यो द्वन्द्व हालसम्म चलिरहेको छ र कतारले पनि निरन्तर युद्धविरामको कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको छ । सोही द्वन्द्वमा हमासले बन्दी बनाएका नेपाली विद्यार्थी कञ्चनपुरका विपिन जोशीको रिहाइका निम्ति नेपालले पनि बारम्बार मध्यस्थता गरिदिन कतारलाई गुहार्दै आएको छ । सन् २०२० को फेब्रुअरीमा अमेरीका र तालिबानबिच सम्झौतापछि १८ वर्षदेखि चलिरहेको युद्धको अन्त्य र अमेरिकी सेनाको अफगानिस्तानबाट फिर्ती सम्भव भयो जसमा कतारकै मध्यस्थताको भूमिका प्रमुख रह्यो । सन् २०१० मा कतारकै मध्यस्थताका कारण यमनका हुथी विद्रोही र सरकारबिच सम्झौता भयो, दुर्भाग्यवश त्यो दिगो भने हुन सकेन । रुवान्डाले कंगोको चरमपन्थी गुट एम २३ लाई समर्थन गरेपछि सन् २०२२ को मार्चयता चर्किएको कंगो र रुवान्डाबिचको द्वन्द्वमा पनि कतारले पटकपटक वार्ता आयोजना गर्दै आएको छ । साथै, सन् २०२२ को फेब्रुअरीदेखि चर्किएको रुस–युक्रेन युद्धका दौरान सन् २०२४ को जुनमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले जबर्जस्ती बन्धक बनाएका बालबालिकाको फिर्तीका निम्ति कतारले खेलेको भूमिकाको तारिफ गर्दै कतारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए ।
द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूको प्राथमिकतामा कतार नै किन ?
ऊर्जा क्षेत्रको खेलाडी : ५० वर्षअगाडि उत्तरी कतारको विशाल उपतटीय क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार फेला परेयता कतारको ग्यास भण्डार दश गुणाले वृद्वि भएको छ । हाल रुस र इरानपछि प्राकृतिक ग्यासको सबैभन्दा धेरै भण्डार भएको देश हो कतार । ‘लिक्युडिफाइड नेचुरल ग्यास’ (एलएनजी) अर्थात् तरल प्राकृतिक ग्यासको तेस्रो ठुलो निर्यात पनि हो कतार । विशेषगरी, वैश्विक द्वन्द्वको दौरान कतारले मौका छोपी आफ्नो प्राकृतिक ग्यास निर्यातको दर बढाउँछ । पहिले युरोपको ४० प्रतिशत प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति गर्ने रुसले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युरोपियन युनियनले रुसमाथि ग्यास निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसबखत युरोपको प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति कतारले पूरा गर्यो । सन् २०२२ यता कतारको राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनी ‘कतार एनर्जी’ले जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स र इटालीसँग शृंखलाबद्व ऊर्जा सम्झौता गरेको छ । त्यसैगरी, सबैभन्दा धेरै तेल भण्डार भएका राष्ट्रमध्ये १३औँ स्थानमा रहेको कतारको जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन र बेलायत मुख्य तेल निर्यात गन्तव्य हुन् । उदीयमान र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूसँगको ऊर्जा सम्बन्धले कतारलाई भूराजनीतिक शक्ति तथा कूटनीतिक लाभ प्रदान गरेको छ ।
अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार : सन् १९९१ को खाडी युद्धमा अमेरिकालाई विशेष समर्थन गरेपछि कतारको अमेरिकासँगको रणनीतिक निकटता बढ्दै गयो । फलतः कतार र अमेरिकाले सन् १९९२ मा रक्षा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सो सम्झौतामा दोहाको दक्षिण–पश्चिममा रहेको अल–उदिद हवाई शिविरमा अमेरिकी सेनाको प्रयोग पनि समावेश थियो । जसमा आज दश हजार अमेरिकी सेना तैनाथ छन् र यो मध्यपूर्वमा अमेरिकी सेनाको सबैभन्दा ठुलो हवाई शिविर हो । यसले मध्यपूर्वमा अमेरिकाको सामरिक रणनीति कार्यान्वयन गर्नुका साथै दोहालाई पनि भरपर्दो सुरक्षा अनुभूति प्रदान गर्छ । त्यसैले, अमेरिकासँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूको भरपर्दो कूटनीतिक माध्यम कतार बनेको छ ।
सबैसँग मित्रता र तथस्टताको नीति : कतारले धेरै देश, गुट तथा संगठनसँग सम्बन्ध स्थापित गरी आफ्नो वैश्विक नेटवर्क विस्तार गर्ने नीति अंगीकार गर्दै आएको छ । कतार इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने पहिलो अरब राष्ट्र हो । साथै, कतारले इजरायलको प्रतिद्वन्द्वी हमासलाई आर्थिक सहायता र हमासका मुख्य नेतालाई राजनीतिक शरण पनि दिँदै आएको छ । कतार रुसको ऊर्जा तथा वित्तीय साझेदार देश हो । उसले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको निन्दा गर्ने प्रमुख संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्तावका पक्षमा मत दान गरी यक्रेनको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको समर्थन पनि गर्दै आएको छ । अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरू जर्मनी, फ्रान्स, इटालीका साथै क्षेत्रीय शक्तिहरू चीन, जापान, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र इरानसँग पनि कतारको सौहार्दपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको छ । साथै, कतारले चरमपन्थी गुट र संगठनसँग पनि घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दै आएको छ । तालिबान, हमास, अल–कायदा, आइएसआइएस, हिजबुल्लाह र मुस्लिम ब्रदरहुडजस्ता चरमपन्थी संगठनको दोहामा राजनीतिक कार्यालय छन् र यस्ता गुट र संगठनका नेतालाई कतारले राजनीतिक शरण र वित्तीय सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । विदेशी राष्ट्रका प्रबुद्व व्यक्ति तथा प्रभावशाली अधिकारीसँगको सम्बन्ध पनि कतारको विदेश नीतिअन्तर्गत नै पर्छ । कतारमाथि अमेरिकी सिनेटर रोबर्ट मेनेनडेज, रिपब्लिकन सल्लाहकार बेरी बेनेट र डो वाट्स तथा युरोपियन संसद्की उपाध्यक्ष इवा केलीलाई घुस दिएको आरोप छ । सबैसँग दोस्ती गाँस्दा कतारलाई कहिलेकाहीँ ‘ब्याकफायर’ पनि भएको छ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले बेलाबखत हमासलाई गुप्त रूपमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको आरोप कतारमाथि लगाउने गरेका छन् । यद्यपि, कतारले यस्ता आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ ।
लचिलो कूटनीति : कतारले आफ्नो विदेशनीति कार्यान्यवन गर्दा लचिलो कूटनीति अपनाउँदै आएको छ । सन् २०१७ को जुनमा अरब लिगका प्रमुख चार देश साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र इजिप्टले कतारमाथि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप, आतंकवादी र चरमपन्थी संगठनलाई समर्थन र इरानसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाएको जस्ता विभिन्न आरोप लगाउँदै कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाई कतारी नागरिकलाई आफ्नो देशबाट निर्वासित गरे । तर, कतारले ती आरोपको खण्डन गर्दै त्यसलाई आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र बन्ने अवसरका रूपमा लिँदै सबै बैरभाव त्यागेर सन् २०२१ मा अल–उला घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै ती देशसँग पुनः कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्यो । सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा कतारले सातजना भूतपूर्व भारतीय नौ सैनिक अधिकारीलाई भारतसामु सुम्पियो । उनीहरूमाथि इजरायली गुप्तचर निकायलाई संवेदनशील पन्डुब्बीसम्बन्धी जानकारी दिएको आरोपमा गिरफ्तार गरी त्यहाँको प्रारम्भिक अदालतले मृत्युदण्डको सजाय तोकेको थियो । तर, भारतीय विदेश मन्त्रालयको निरन्तरको कूटनीतिक प्रयास र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत पहलका कारण कतार त्यस्तो निर्णयमा पुगेको थियो । पछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयको कदर गर्दै कतारी अमिरलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको थियो । यसरी कतारले लचिलो कूटनीति अपनाई आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ (बल प्रयोग नगरी प्रभाव पार्न सक्ने कूटनीतिक क्षमता) विस्तार गरेको छ ।
आर्थिक रणनीतिक दाउ : कतार तेल तथा ग्यास निर्यातमाथि आफ्नो निर्भरता घटाउँदै अर्थतन्त्रका अन्य आयाम, जस्तै सेवाक्षेत्र, पर्यटन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधि, फिनटेक, पूर्वाधार विकास, कृषि तथा खाद्यसुरक्षा, निजी क्षेत्रको विकास इत्यादि क्षेत्रलाई विकसित गर्दै आर्थिक विविधीकरण र विस्तार गर्न चाहन्छ, त्यसका निम्ति शान्ति–सम्झौताको मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै शान्तिको संवाहक बनी विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने रणनीति लिएको छ ।
अल–जजिरा मिडिया नेटवर्क : बिबिसीमा प्रशिक्षित पत्रकारहरू जो अल–जजिरामा सामेल भए उनीहरूले बेलायती पत्रकारिताका मूल्यमान्यता विशेषगरी सम्पादकीय स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ र व्यावसायिक प्रसारणका मापदण्ड अल–जजिरामा लागू गरे । कतार सरकारले सुरुवाती चरणमा नेटवर्क विस्तारका निम्ति डेढ सय मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता प्रदान गर्यो । कतार सरकारको पक्षपाती भएको आरोप लाग्ने गरे पनि सम्पादकीय स्वायत्तता अडिग रहेकै कारण आज विश्वभर अनुमानित ३५ करोडभन्दा बढी घरधुरीमा जजिरा नेटवर्कको पहुँच पुगेको छ । सन् २०१७ को कतारमाथिको आर्थिक नाकाबन्दीको समयमा नाकाबन्दी पक्षधर राष्ट्रहरूले जजिराले क्षेत्रीय अस्थिरता बढाएको भन्दै यसको प्रसारण बन्द गर्न विशेष माग राखेका थिए, तर कतारले त्यस्तो गरेन । कतार नजोडिएको मुद्दामा जजिराले एकदमै सूक्ष्म र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको छ । अति विशाल नेटवर्क भएको जजिराले कतारको विदेशनीतिका एजेन्डा प्रसारित गर्दै आएको छ । मध्यपूर्वको एक मात्र विश्वसनीय समाचार संस्थाको छवि बनाउन सफल जजिराले द्वन्द्वका दौरान कतारले आयोजना गर्ने वार्ता र मध्यस्थताका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विशेष ‘कभरेज’ दिने गरेको छ ।
संवैधानिक प्रावधान : कतारले अपनाएको सन् २००४ को संविधानले वैश्विक द्वन्द्वमा मध्यस्थकर्ताको भूमिकालाई महत्व दिएको छ । सो संविधानको धारा ६ मा ‘राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय बडापत्र र महासन्धिहरूको सम्मान गर्नेछ र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्न प्रयास गर्नेछ’ भनी स्पष्ट किटान गरिएको छ ।
समग्रमा, उल्लिखित कारणले कतारलाई विश्वसामु भरपर्दो, विश्वसनीय तटस्थ मध्यस्थकर्ताको स्थानमा उभ्याएको छ । तर, कतारलाई चार लाखभन्दा बढी अर्धकौशल र कम दक्ष मानव संसाधन (जुन त्यहाँको जनसंख्याभन्दा बढी हो) उपलब्ध गराउँदै आएको नेपालले कतारको उच्च कूटनीतिक कौशलबाट अपेक्षित लाभ लिन नसक्नु विडम्बना हो । इजरायल–हमास द्वन्द्वमा बन्दी बनाइएका बिपिन जोशीको रिहाइका निम्ति नेपालले बारम्बार पहल गर्दा कतारले आश्वासन दिए पनि गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । कतारको प्रमुख मानव संसाधन साझेदार भएको हिसाबले पनि नेपालले कूटनीतिक चातुर्य प्रयोग गरी कतारको कूटनीतिक सम्पर्कमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी तथा प्रविधि नेपालमा भित्र्याउनुका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरी उचित लाभ लिन सक्छ र सक्नु पनि पर्छ ।
अन्त्यमा, जसरी विश्वमा अन्तरदेशीय द्वन्द्व, गृहयुद्ध, परोक्ष युद्ध, धार्मिक तथा जातीय द्वन्द्व, साइबर युद्ध, सीमा विवाद, आतंकवादी आक्रमण र वातावरणीय युद्ध प्रकट भइरहेका छन् । यस्तोमा तटस्थ मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाउने कतारजस्तो मुलुकको भूमिका थप महत्वपूर्ण हुने निश्चित छ ।
(भारतको नयाँदिल्लीस्थित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर गरेका थापा हाल विकास अध्ययन र समाजशास्त्र विषय अध्यापनरत छन् ।)
