दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

खाद्य सुरक्षाको सवाल

मानव सभ्यताको विकाससँगै कुनै न कुनै स्वरूपमा खाद्य सुरक्षाको अवधारणाको पनि विकास भएको ठानिन्छ । यसको आधुनिक अवधारणाको विकास सन् १९७० को मध्यतिर भएको हो । खाद्य सुरक्षाले मानवअधिकारको समेत प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गर्छ । खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता एक–अर्कामा अन्तर्निहित विषयवस्तु हुन् । नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । त्यस्तै, खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता तीनवटै पक्ष समेटी खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ बनेको छ । 

खाद्य सम्प्रभुताले उत्पादनकर्ता वा किसानलाई खाद्य प्रणालीको केन्द्रमा राख्छ । यो एक आर्थिक तथा राजनीतिक अवधारणा हो, जसले खाद्य प्रणालीमा स्थानीयको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा जोड दिन्छ । यसले खाद्य प्रणालीमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भन्दा पनि स्थानीय उत्पादक एवं किसानको अधिकारमा जोड दिन्छ । यसले खाद्य उत्पादनमा स्थानीय सीप, प्रविधि एवं बिउ–बिजनको वकालत गर्छ । 

खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षा दुई फरक अवधारणा हुन् । खाद्य सम्प्रभुता राजनीतिक तथा आर्थिक अवधारणा हो भने खाद्य सुरक्षा प्राविधिक अवधारणा हो । खाद्य सम्प्रभुताले विशेष गरी उत्पादनकर्ताको अधिकारको वकालत गर्छ भने खाद्य सुरक्षाले उपभोक्ता अधिकारको वकालत गर्छ । त्यस्तै, खाद्य सम्प्रभुता प्रक्रियामुखी पद्धतिमा आधारित हुन्छ भने खाद्य सुरक्षा आवश्यकतामुखी पद्धतिमा आधारित हुन्छ ।

‘खाद्य सुरक्षा’ समयक्रमसँगै निरन्तर परिमार्जन हुँदै विकसित भइरहेको अवधारणा हो । यसका खाद्यान्नको उपलब्धता, पहुँच, उपयोग र दिगोपना गरी चार आधार स्तम्भ रहेका छन् । खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि चाहिने पहिलो आयामका रूपमा ‘खाद्यान्नको उपलब्धता’ लाई लिइन्छ । खाद्यान्नको उत्पादन, आयात, भण्डारण वा सहायतामार्फत स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्यान्नको प्राप्तिलाई ‘खाद्यान्न उपलब्धता’ भनिन्छ । यसले सबल, सक्षम र प्रभावकारी बजारसंयन्त्रमा समेत जोड दिन्छ ।

खाद्यान्नको वितरणमा बिचौलियाको बिगबिगी र अपारदर्शी व्यवहारले किसानद्वारा उत्पादित खाद्यान्न महँगो भई धेरै नेपाली खाद्यान्नको सहज पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु जरुरी छ

‘खाद्यान्नको पहुँच’ खाद्य सुरक्षाको दोस्रो आयाम हो । जुनसुकै व्यक्तिको आफू वा आफ्नो परिवारलाई चाहिने पर्याप्त खाद्यान्नको प्रबन्ध गर्न सक्ने क्षमता हो, ‘खाद्यान्नको पहुँच’ । यसका भौतिक पहुँच र आर्थिक पहुँच गरी दुईवटा पक्ष रहेका छन् । व्यक्ति रहेको स्थानमै सहज रूपमा गुणस्तरीय खाद्यान्न उपलब्ध हुन सक्ने अवस्थाको प्रत्याभूतिलाई भौतिक पहुँच भनिन्छ । व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीबाट खाद्यान्न खरिद गर्न सक्ने क्षमताको सुनिश्चितता हो आर्थिक पहुँच । न्यूनतम लागतमा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी खाद्यान्नको उत्पादन, प्रभावकारी बजार संयन्त्रमार्फत खाद्यान्नको वितरण र आवश्यकतामुखी भण्डारण प्रणालीको विकासले खाद्य पहुँचको अवस्थाको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ ।

‘खाद्यान्नको उपयोग’ खाद्य सुरक्षाको तेस्रो आयाम हो । स्वच्छ पानी, आवश्यकताअनुसारको पौष्टिक तत्व, सरसफाइ र स्वास्थ्यसम्बन्धी विविध जानकारी हासिल गर्दै गुणस्तरीय खाद्यान्न उपभोग गर्ने कार्यलाई ‘खाद्यान्नको उपयोग’ भनिन्छ । यसले खाद्यान्नको सही तवरले प्रयोग गर्ने क्षमतामा जोड दिन्छ । यसअन्तर्गत खाद्यान्न छनोट, संकलन, भण्डारण, संरक्षण, प्रशोधन, तयारी, पोषणसम्बन्धी ज्ञान र आनीबानीजस्ता विषय पर्छन् । 

खाद्य सुरक्षाको चौथो आयामका रूपमा ‘खाद्यान्नको दिगोपना’लाई लिइन्छ । खाद्यान्नको दिगोपनाले गुणस्तरीय खाद्यान्नको निरन्तर प्राप्तिलाई जनाउँछ । खाद्यान्नको उपलब्धता, पहुँच र उपयोग तीनैवटा पक्षको पूर्णतालाई खाद्यान्नको दिगोपना भनिन्छ । यसले व्यक्तिलाई आवश्यक पोषणयुक्त खाद्यान्नको निरन्तर आपूर्तिको वकालत गर्छ । खाद्य सुरक्षा मानव जीवनको महत्वपूर्ण सवाल हो । यसले मानव जीवन जिउनका लागि अत्यावश्यक सन्तुलित आहारको उपलब्धतामा जोड दिन्छ । खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि नेपालमा विभिन्न संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था गरिएका छन् । नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुकका रूपमा लिइन्छ, तथापि कृषिजन्य उपजमा वैदेशिक आयातमा मुलुक निर्भर छ । विदेशबाट खाद्यान्नको बढ्दो आयात, जमिनको अव्यवस्थित खण्डीकरण, उब्जाउ एवं उर्वर भूमिमा भइरहेको बस्ती विकासले उब्जाउयोग्य भूमिमा भएको क्षयीकरण, माटोमा प्रयोग भइरहेको अत्यधिक विषादीका कारण उर्वराशक्तिमा आइरहेको ह्रासजस्ता कारणले मुलुकमा खाद्यान्नको उत्पादन घट्दै गइरहेको छ ।

नेपालमा खाद्यान्न उत्पादनमा विषादीको बढ्दो प्रयोग हुने गरेकाले खानका लागि अयोग्य एवं विषादीयुक्त खाद्यान्नको उत्पादन र उपयोगको मात्रा बढ्दो छ । खाद्यान्नको वितरण प्रक्रियामा बिचौलियाको बिगबिगी र अपारदर्शी व्यवहारले उत्पादित खाद्यान्न महँगो हुने गरेको छ भने धेरै नेपाली खाद्यान्नको सहज पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । मुलुकमा खाद्यान्न सञ्चिति एवं भण्डारण प्रक्रियालाई दिगो एवं व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन । यसले खाद्यान्नको दिगोपनामा समस्या सिर्जना भई खाद्य जोखिमको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसर्थ, मुलुकमा देखापरेको खाद्य सुरक्षाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षाको सवाललाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूले उच्च पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।
(दाहाल नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन्)