मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सरकारी अस्पतालमा ४१ हजार स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक, एकजना चिकित्सकको भागमा ६,७५० बिरामी

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगत २६ वर्षदेखि जनशक्ति थप नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार यसबीचमा दुई सय चिकित्सकको मात्रै दरबन्दी थप भएको छ।  अधिकांश अस्पताल करारका कर्मचारीले धानेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन्।  

डा. पौडेलका अनुसार २६ हजार स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमा, ३५ सय प्रदेश सरकार र २६ सय केन्द्रमा गरी कुल ३२ हजार एक सय स्वास्थ्यकर्मी छन्।  जनसंख्याको अनुपातमा यसको  तीन गुणा जनशक्ति बढाउनुपर्ने उनले बताए। ८ वैशाख ०५१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको संगठन संरचनामा ठूलो परिवर्तन गरेको थियो। त्यसवेला चिकित्सकको दरबन्दी थप गरिएको थियो। त्यसयता ठूलो संख्यामा चिकित्सकको दरबन्दी थपिएकै छैन। चार वर्षअघि नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनका कारण दुई सयको संख्यामा चिकित्सकको दरबन्दी थप गरिएको थियो। त्यसयता थप्ने चर्चासमेत गरिएको छैन।

महामारीजन्य रोगहरू देखा पर्दै छन्, तर सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भने अभाव हुँदा नागरिकहरू प्रभावित बनेका छन्। पौडेलका अनुसार देशभर ३२ हजार एक सय स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको छ।  नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा यो संख्या ज्यादै कम हो।  सामान्य अवस्थामा पनि हाल ४१ हजार स्वास्थ्यकर्मी मन्त्रालयले आवश्यक महसुस गरेको छ।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले २० हजार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी थप गर्नुपर्ने अवस्था भएको बताए। उनले चिकित्सक, नर्स र प्यारा मेडिकलको दरबन्दी थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।  गरिब जनताले सहज उपचार पाउनका लागि जनशक्ति थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै सरकारी अस्पतालहरूलाई साधन, स्रोत र जनशक्ति अभाव हुन दिन नहुनेमा जोड दिए।  

‘सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको उहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस रोग (कोभिड– १९) ले संसारका अधिकांश देशका लागि संकट निम्त्यारहेको छ। चीनमा सुरु भएको केही महिनाभित्रै नेपालमा देखापरेको कोरोना भाइरसको महामारीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीभित्रका समस्या र क्षमता सबैले महसुस गर्न पायौँ, यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्दै जानेछौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।  
नेपाल चिकित्सक संघले पनि महामारीमा देखिएको समस्यालाई आगामी दिनमा सहज बनाउन आगामी सेप्टेब्बर २५ अर्थात असोज ९ गते NMA National Health Summit 2021– Pandemic Preparedness in Nepal को आयोजना गर्ने भएको छ।

देशभर १४ सय चिकित्सक, २९ जना मात्रै क्रिटिकल केयरमा 
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकको संख्या अत्यन्त न्यून छ। हाल देशभर एक हजार ६ सय ५० चिकित्सकको दरबन्दी छ। तर, सरकारी सेवामा अहिले १४ सय मात्रै छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या पाँच सय छ। झन्डै नाै सयको संख्यामा मेडिकल अधिकृत छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारलाई आठौँ तहदेखि १२औँ तहसम्मका चिकित्सकको बढी आवश्यकता छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १४ सय चिकित्सक कार्यरत छन्। तर, क्रिटिकल केयरका २९ जना मात्रै छन्।  नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार २८ हजार चार सय ७७ जना दर्ता भएका छन्।  दर्ता भएकामध्ये धेरै विदेशमा छन् भने कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकको संख्या पुगनपुग तीन हजार छ। सरकारी र निजी तवरमा कार्यरत चिकित्सकको संख्या जम्मा चार हजार चार सय छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार खोप तथा र अन्य क्लिनिकसमेत गरी नेपालमा ३२ हजार नाै सय १४ स्वास्थ्य संस्था छन्।  स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति ३२ हजार एक सय छन् भने ५२ हजार स्वयंसेविका छन्। 

बिरामीलाई कति समय दिने ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार चिकित्सकले एकजना बिरामीलाई कम्तीमा २० देखि ३० मिनेटको समय दिनुपर्ने भए पनि उपत्यकाभित्र काम गर्ने चिकित्सकले दैनिक एक सय ५० जनासम्म बिरामी हेर्दै आएका छन्।  नेपाल मेडिकल काउन्सिल, आचारसंहिता समितिका पूर्वसंयोजक डा. ढुण्डीराज पौडेल बिरामीलाई चिकित्सकले कति समय दिने भन्ने कुरा रोगको प्रकृतिमा निर्भर हुने बताउँछन्। ‘बिरामीलाई समयभन्दा पनि सन्तुष्ट पार्नेकाम चिकित्सकले गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकले आठ घन्टा बिरामी हेर्दा नेपालमा बिरामीले पाँच मिनेट समय पाउन पनि कठिन छ।’ 

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एकजना चिकित्सकले बिरामीलाई हेरेर विवेकसम्मत निर्णय लिन र अनुसन्धान गर्न एक दिनमा ३० जनाभन्दा बढी बिरामी हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। तर, नेपालमा १४ सय सरकारीसहित जम्मा चार हजार चार सय सय डाक्टर कार्यरत छन् अर्थात् एक डाक्टरको भरमा ६ हजार सात सय ५० जनता हेर्नुपर्ने हुन्छ।  यता विश्व स्वास्थ्य संगठन भने एक हजार जनसंख्या बराबर कम्तीमा एक डाक्टर हुनुपर्ने बताउँछ।  त्यस्तै  नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार एक डाक्टरले एक बिरामीलाई २० मिनेट दिनुपर्छ, तर नेपालमा बिरामीले औसतमा पाँच मिनेट पाउँछन्। 

महामारीमा क्रिटिकल केयरको तयारी छैन 
कोरोना महामारीमा सबैभन्दा बढी चाहिने जनशक्ति भनेको क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हो।  तर, यसको कुनै अध्ययन भएको छैन।  विनातालिम र जानकारी नै नभएको स्वास्थ्यकर्मीले यसमा काम गर्दै आएका छन्। आइसियू र भेन्टिलेटर चलाउन कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर सरकारले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको छैन। क्रिटिकल केयर सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष प्राडा. सुवास आचार्य भन्छन्, ‘हाम्रो सोसाइटीले आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरेर दिएको प्रतिवेदन पनि सरकारले दराजमा थन्क्याएको छ।’

कोभिड महामारीका बेला सरकारले पर्याप्त आइसियू भेन्टिलेटर व्यवस्था गरेको छैन भनेर आलोचना भइरहेको छ। तर, भएका भेन्टिलेटर चलाउन पनि जनशक्ति अभाव छ। आइसियू सञ्चालनका लागि क्रिटिकल केयर ‘सुपर स्पेसलिस्ट’ नेतृत्वमा टिम चाहिन्छ। तर, अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा ‘क्रिटिकल केयर’को दरबन्दी नै सिर्जना गरिएको छैन। एनेस्थेसियाका चिकित्सकले यो सेवा दिँदै आएका छन्। 

क्रिटिकल केयर स्पेसलिस्ट तथा नेपाली सोसाइटी अफ क्रिटिकल केयर मेडिसिनका पूर्वअध्यक्ष प्राडा सुवास आचार्यका अनुसार एक क्रिटिकल केयर सुपर स्पेसलिस्टले आठदेखि १० बेडको नेतृत्व गर्न सक्छ। यो हिसाबले सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याएका आइसियू बेड सञ्चालनका लागि मात्रै पनि एक सय बढी ‘क्रिटिकल केयर सुपर स्पेसलिस्ट’ चाहिन्छन्। 

क्रिटिकल केयर सुपर स्पेसलिस्ट नभएका ठाउँहरूमा वा त्यस अवस्थामा ‘एनेस्थेसियोलोजी सुपर स्पेसलिस्ट’ले पनि बिरामी हेर्न सक्छन्। तर, यो जनशक्ति पनि सरकारसँग जम्मा सातजनाको छ। त्यस्तै, ‘क्रिटिकल केयर सुपर स्पेसलिस्ट’को नेतृत्वमा एनेस्थेसियोलोजी वा आइसियूमा काम गर्ने इन्टरनल मेडिसिन स्पेसलिस्ट दुईजना अनिवार्य चहिन्छ। यस्ता विशेषज्ञ एक सय ९६ आवश्यक पर्छन्। तर, यो जनशक्ति पनि सरकारसँग जम्मा २२ जनाको मात्रै छ। 

अहिले देशभर सरकारी सेवामा एनेस्थेसियोलोजिस्टमा ८० जनाको मात्र दरबन्दी छ। तर, त्यसमा जम्मा सातजनाले क्रिटिकल केयरको नेतृत्व गरेका छन्। उनीहरूको नेतृत्वमा २२ जनाले काम गरिरहेका छन्। चिकित्सकहरूले दिएको अध्ययनसहितको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। ‘संस्थाको तर्फबाट आइसियूमा चाहिने जनशक्तिको प्रक्षेपण रिपोर्ट एक वर्ष अघि मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीलाई बुझाएको थियो, तर उक्त रिपोर्ट हालसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन,’ संस्थाको पूर्वअध्यक्ष आचार्यले भने, ‘त्यति मात्रै होइन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दुई वर्षदेखि क्रिटिकल केयरको दरबन्दी सिर्जना गर्न भन्दै एसोसिएसनले दबाब दिइरहेको छ। तर, सुनेको–नसुनेझैँ गरेको छ।’

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत एनेस्थेसियोलोजी सुपर स्पेसलिस्ट ११ तहमा कार्यरत चिकित्सक सातजना छन्।  सुपर सपेसलिस्टमध्ये वीर अस्पतालमा तीन, प्रसूतिगृहमा एक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दुई र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जमा एकजना छन्।  त्यस्तै, स्पेसलिस्ट २२ जनामध्ये वीर अस्पतालमा पाँच, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा तीन, कान्ति बाल अस्पतालमा दुई र परोपकार प्रसूतिगृहमा दुई तथा भक्तपुर अस्पतालमा एकजना छन्। त्यस्तै, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल, सेती अञ्चल अस्पताल, जनकपुर उपक्षेत्रीय अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक–एकजना रहेका छन्।

अहिलेको अनुपातमा तीन गुणा जनशक्ति बढाउनुपर्छ 
डा. कृष्ण पौडेल 
प्रवक्ता स्वास्थ्य मन्त्रालय
जनसंख्याको अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मी ज्यादै कम छन्।  अहिलेको अनुपातमा हेर्दा पनि तीन गुणा स्वास्थ्यकर्मी बढाउनुपर्ने अवस्था छ।  सरकारसँग हाल भएका जनशक्ति सामान्य अवस्थामा पनि कम छन्।  पछिल्लो समय देखिएको महामारी र आगामी दिनमा देखिन सक्ने महामारीजन्य रोगको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दा स्वास्थ्यकर्मी ठूलो संख्यमा आवश्यक छ।  

सरकारले वर्षौँदेखि ओएनएम गर्न सकेको छैन।  स्वास्थ्यमा छिटफुटबाहेक लोकसेवा खुलेको छैन।  धेरै ठाउँ करारमा मेडिकल अफिसर राखेर सेवा प्रवाह गरिएको छ।  देशका ठूला अस्पताल कान्ति, वीर, प्रसूति करारका चिकित्सक र नर्सको भरमा चलेका छन्।  

कोरोना महामारीसँग जुध्ने तयारी हाम्रो थिएन।  त्यस्ता कुनै वार्डहरू अस्पतालमा तयार थिएनन् र अहिले पनि छैनन्।  अन्य महामारी पनि आउन सक्ने जोखिम भएकाले नयाँ संरचना बन्दा महामारीसँग जुध्ने सुविधासम्पन्न अस्पताल र सोहीअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी राख्नुपर्छ।