- वि.सं २०७८ असोज ३० शनिबार
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी मुद्दामा आफूलाई पनि सहभागी गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्।
पूर्वन्यायाधीश केसीले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको नियम २०७४ को नियम ४७ (२)अनुसार मुद्दामा विपक्षी नबनाइए पनि प्रत्यर्थी बनाएको वा सरोकार रहेको कुरा कुनै व्यहोराले थाहा पाई सुनुवाइमा संलग्न भई पुर्पक्ष गर्न अनुमति पाऊँ भनी आधार र कारणसहित निवेदन दिन सक्ने व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिएका हुन्।
रिटमा प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा का.मु. प्रधानन्यायाधीशबाट मुद्दा फैसला हुन नसक्ने र पूर्वन्यायाधीशले सञ्चारमाध्ययमा अन्तर्वार्ता दिने, लेख लेख्नेलगायतका विषय उठाइएको र आफूसँग सम्बन्धित रहेकाले सरिक गराउन निवेदन दिएको नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए।
नियम ४७ (२) मा ‘निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको व्यक्तिबाहेक अरू कुनै व्यक्तिले निवेदनको विषयसँग आफ्नो पनि हक वा स्वार्थ गाँसिएको हुँदा कारबाहीमा सरिक हुन पाऊँ भनी आधार र कारणसहित निवेदन दिएमा र निवेदनको व्यहोरा उचित र मनासिव देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाहीमा संलग्न गराउन र लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश दिन सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको छ।
अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिटमाथि न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास रोक्न आदेश गरेको थियो।
आदेशपछि संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ। संवैधानिक नियुक्तिबारेको मुद्दामा परिषद्को सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
