नेपालमा एक सय २३ वटा भाषा बोलिन्छन्, तर संसद् सचिवालयको आधिकारिक रेकर्ड सम्पूर्ण विवरण (भर्वेटिम)मा भने नेपालीबाहेकका भाषाको अस्तित्व छैन
मातृभाषामा सम्बोधन गर्न पाउने अवस्थासँगै संसद् नियमावलीले संसद्मा प्रयोग हुने सबै भाषाको लिखित अभिलेखीकरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, संसद् सचिवालयले राख्ने आधिकारिक रेकर्ड सम्पूर्ण विवरण (भर्वेटिम)मा भने नेपालीबाहेकका भाषाको अस्तित्व भेटिँदैन, जब कि संसद्मा विभिन्न भाषा बोल्ने सांसदको उपस्थिति छ र उनीहरूले वेलावेला आफ्नै मातृभाषामा सम्बोधन गर्ने गर्छन् ।

भर्वेटिममा नसमेटिँदा नेपालीबाहेकका मातृभाषा वा सम्पर्क भाषामा बोलेका विषय हराएर जाने अवस्था छ । सचिवालयले लिखत उतार्ने क्रममा नेपाली मातृभाषालाई समावेश गर्छ । अरू भाषा बोलेको छ भने सांसदको नामको पछाडि ‘हिन्दीमा बोलेको’, ‘मैथलीमा बोलेको’, ‘भोजपुरीमा बोलेको’ भन्ने कैफियत दिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३८ मा ‘प्रतिनिधिसभा वा यसका समितिको कामकारबाही नेपाली भाषामा हुनेछ । कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा बोलेको अवस्थामा त्यसलाई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाको हकमा पनि यही प्रावधान छ ।

संसद् नियमावलीमा मातृभाषामा बोल्नेको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान भए पनि जनशक्ति र क्षमता अभावको कारण देखाउँदै संसद् सचिवालयले यसो गर्न नसकिएको बताएको छ । ‘सबै भाषाको अभिलेख राख्नुपर्ने हो, तर त्यसका लागि क्षमता पुगेको छैन । कति जनशक्ति चाहिने भन्ने अध्ययन हुन आवश्यक छ । किनकि सबै भाषाका उतार्न सबै भाषाको विज्ञहरू खोज्नुप¥यो । यो पेचिलो र संवेदनशील विषय हो,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भने ।

तर, सांसद र भाषाविद्हरू अभिलेख राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले संविधानअनुसार महत्वपूर्ण निकायले जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘जसले जुन भाषामा बोल्यो, त्यसैमा लिपि गरेर राख्नुपर्छ । मानौँ, पाँच सय वर्षपछि कुनै भाषा लोप भयो । अब त्यो भाषा कहाँ भेट्ने ? त्यतिवेला त्यो भाषा संसद्मा भेटियोस् न ! भाषाको संरक्षणका लागि पनि संसद्ले सांसदले बोलेकै भाषामा रेकर्ड राखोस् ।’

कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधान पनि अनभिज्ञ थिए । ‘आफ्नो मातृभाषामा बोलेपछि त्यसलाई भर्वेटिममा राख्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म मलाई थाहै थिएन । यो गम्भीर विषय हो, अब संसद्मा कुरा उठाउँछु,’ उनले भने ।

जसपा सांसद अमृतादेवी अग्रहरि संसद् सचिवालयबाट नेपालीबाहेक भाषीहरूप्रति धोखा भएको बताउँछिन् । उनको मातृभाषा अवधि हो । तर, उनी संसद्मा प्रायः हिन्दी भाषामै बोल्छिन् । ‘शपथग्रहण गर्नेवेलामा ‘तपाईं कुन भाषामा सम्बोधन गर्ने ?’ भनेर सोधेका थिए । त्यसपछि हामीलाई जुन भाषा सहज हुन्छ, त्यहीअनुसार शपथ लियौँ । शपथग्रहण इच्छाअनुसार गराउने, अनि संसद्मा बोल्दा त्यसको लिखत नराख्ने ? यो त गलत हो,’ उनले भनिन्, ‘नेपालीबाहेक भाषामा बोल्दा रेकर्ड हुँदैन भनेर थाहै थिएन । जे भाषामा बोल्छौँ, त्यसको रेकर्ड हुनुपर्छ ।’

भाषाविद् गोपाल ठाकुर राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा पनि राज्यको चरित्र नफेरिएको बताउँछन् । अन्य मातृभाषालाई भर्वेटिममा नराख्नु भाषिक न्यायप्रतिको अपहेलना भएको उनको ठहर छ । ‘भर्वेटिममा अरू भाषा नराख्नु सरासर बेइमानी हो । यो बदमासी काम हो । जनताको भाषिक न्यायलाई अपहेलना गरिएको छ । यो गलत हो । सबै भाषालाई अर्काइभ गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

भाषा आयोगका सूचना अधिकारी डा. लोकबहादुर लोप्चनले आयोगले यो विषयमा भूमिका खेल्ने बताए । ‘संसद्ले त्यस्तो महत्वपूर्ण विषय लिखतमै राख्नुपथ्र्याे । संसद्भित्रको भाषा र त्यहाँ बोलिएका विषयलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । यसमा आयोगले पनि भूमिका खेल्न सक्छ । यसमा आयोगले सिफारिस गर्न सक्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन, अब गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विगतको अभ्यास के थियो, अहिले के छ ? 
विगतमा पनि अवस्था उस्तै थियो । पहिलो संसद् (०१६)मा नेपाली भाषा बोल्न अनिवार्य गरिएको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसद् सुरु भएको केही दिनमै नेपाली भाषा मात्रै प्रयोग गर्न सांसदहरूलाई रुलिङ गरेका थिए । ०४६ मा प्रजातन्त्र आउनुअघि तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि नेपाली भाषा अनिवार्य थियो । त्यसपछिको संसदीय व्यवस्थामा पनि कानुनी रूपमा नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा मान्दै संसद्को कामकारबाहीमा त्यही भाषा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

०६२/६३ पछिको परिवर्तनले संसद्को चरित्रलाई पनि फेरबदल गरिदियो । संविधानसभामा नेपाली भाषा मात्रै होइन, अन्य भाषा पनि प्रयोग हुन थाल्यो । सांसदले इच्छाअनुसार भाषामा सम्बोधन गर्न थाले । सहज लागेको भाषामा उनीहरूले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गरे ।

०६५ मा बनेको पहिलो संविधानसभा नियमावलीको नियम १५२ ले भन्यो, ‘संविधानसभा वा यसका समितिहरूको काम–कारबाही नेपाली भाषामा हुनेछ । कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा बोलेको अवस्थामा त्यसलाई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’ दोस्रो संविधानसभा नियमावलीले पनि यही नियम स्विका¥यो ।
संविधान निर्माणपछिको व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावलीले पनि सबै मातृभाषाको अभिलेखीकरणलाई अनिवार्य बनायो । नियमावलीको नियम २४९ ले भनेको थियो, ‘व्यवस्थापिका–संसद् वा समितिको काम–कारबाही नेपाली भाषामा हुनेछ । कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा बोलेको अवस्थामा त्यसलाई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’

०६५ देखि ०७५ सम्मका नियमावलीले नेपालीबाहेकका मातृभाषाको अभिलेखीकरणमा पनि जोड दिँदै आएका छन्, तर त्यसको कार्यन्वयन भएन । यस विषयमाथि संसद् सचिवालयमा छलफलसमेत हुँदैन । ‘यो विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको छैन, तर अब छलफल अघि बढाउँछौँ,’ प्रवक्ता पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

सचिवालयले सभाको कामकारबाहीको इलेक्ट्रोनिक्स फाइल (अडियो–भिडियो रेकर्ड) राख्छ, तर त्यो दिगो हुँदैन । किनकि सचिवालयले राखेका अडियो–भिडियो क्यासेट समय अन्तरालमा बिग्रिँदै गएका छन् । संविधानसभाकै पालाका अडियोसमेत अहिले काम नलाग्ने भइसकेका छन् । त्यसभन्दा पहिलेको संसद्मा रेकर्ड गरिएका अडियो पनि बज्नै छाडिसकेको संसद् सचिवालय नै बताउँछ ।

नेपालमा बोलिने भाषा
०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा एक सय २३ भाषा बोलिन्छ । नेपालमा बोलिने १९ भाषा एक लाखभन्दा बढी वक्ता संख्याले बोल्छन् । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको ९५.९१ प्रतिशत हो । बाँकी एक सय चार भाषा बोल्ने जनसंख्या चार दशमलव शून्य नौ प्रतिशत छ । जसमध्ये १० हजारभन्दा बढीदेखि एक लाखसम्म वक्ता संख्या भएको भाषा ३० वटा छन् । १० हजारभन्दा कम वक्ता संख्या भएका ७४ वटा भाषा छन् ।

नेपालमा एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएका मुख्य भाषामा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, तामाङ, नेवार, बज्जिका, मगर, डोटेली, उर्दूलगायत पर्दछन् । त्यस्तै, १० हजारदेखि एक लाखसम्म वक्ता भएको भाषामा हिन्दी, चाम्लिङ, बझाङी, सन्थाली, चेपाङ, दनुवार, सुनुवार, मगाही, उरावँ, कुलुङलगायत छन् । एक हजारदेखि १० हजारसम्म वक्ता भएका भाषामा याम्फु, बोटे, घले, डुमी, लाप्चा, पुमा, दार्चुलेलीलगायत रहेका छन् । हजारभन्दा कम वक्ता भएका भाषामा हरियानी, जुम्ली, ल्होमी, पन्जाबी, बेल्हारे, ओरिया, सोनाहालगायत पर्दछन् । (स्रोत : केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र भाषा आयोग)

संसद्मा कुन–कुन भाषाभाषी छन् भन्ने तथ्यांक संसद् सचिवालयसँग पनि छैन
संघीय संसद्मा कुल तीन सय ३४ सदस्य हुन्छन् । विभिन्न समुदायबाट आउने हुनाले उनीहरूको मातृभाषा पनि फरक–फरक हुनु स्वाभाविक हो । संसद्मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा क्लस्टरअनुसार आदिवासी–जनजाति, खस–आर्य, अपांगता, थारू, दलितलगायत समुदायबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ, तर भाषालाई नै प्रतिनिधित्वको आधार मानिएको छैन । त्यसकारण पनि संसद्मा कति भाषाभाषी छन्, छुट्याउन मुस्किल छ । संसद्मा कुन–कुन भाषाभाषी छन् भन्ने तथ्यांक संसद् सचिवालयसँग पनि छैन ।

के छ प्रदेश सभाको अभ्यास ?
चमिला भट्टराई, प्रवक्ता, प्रदेश सभा १ 
अहिलेसम्म प्रदेश सभामा नेपालीबाहेक अरू मातृभाषा बोल्नु नै भएको छैन । बोल्नुभयो भने के गर्ने भन्ने छलफल भएको छैन । 
रञ्जितकुमार यादव, सचिव, प्रदेश सभा २
लिखत राख्दा सुरुमा हामीले उहाँहरूकै भाषामा उतार्छौँ । र, त्यसलाई पुनः नेपालीमा उल्था गरेर पनि राख्छौँ । 

उमेश सोती, सहायक प्रवक्ता, बागमती प्रदेश सभा
आदिवासी महासंघको समन्वयमा भाषाविद् ल्याएर माननीयकै भाषामा लिखत राखिन्छ । भाषाविद्ले उल्था गरेपछि माननीयमार्फत भेरिफाई पनि गर्छौँ ।

जितेन्द्रजंग केसी, सूचना अधिकारी, गण्डकी प्रदेश सभा
सम्भव भएसम्म नेपाली मातृभाषामै उतार्छौँ । सकिएन भने नेपाली भाषा प्रयोग नभएको भनेर कैफियत जनाइन्छ । एकपटक एउटा माननीयज्यूले मगर भाषामा बोल्नुभयो, हामीले मगर भाषालाई नेपाली ‘स्क्रिप्ट’मा लेखिदियौँ । 

जीवराम बुढाथोकी, सचिव, कर्णाली प्रदेश सभा
यहाँ नेपालीबाहेक अरू मातृभाषामा बोल्नुहुन्न । अरू भाषा प्रयोग गर्नुभयो भने हामी सोही भाषालाई भर्वेटिममा राख्छौँ ।
 
विमला पौडेल, सूचना अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेश सभा
अन्य भाषामा बोल्नुभयो भने अन्य भाषामा बोलेको भनेर जनाउँछौँ । उहाँहरूले बोलेको कुरा अडियोमा रेकर्ड रहन्छ, तर लिखतमा रहँदैन । 

युवराज जैसी, सूचना अधिकारी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा
यहाँ विशेषगरी राना र थारू भाषामा बोल्ने माननीयहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले जुन भाषामा बोल्नुभयो, भर्वेटिममा त्यही भाषामै राखेका छौँ । अरू नबुझ्ने भाषा प्रयोग भयो भने के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ निर्णय भइसकेको छैन । त्यस्तो आइपरेको पनि छैन ।