मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक २ मंगलबार
  • Tuesday, 19 October, 2021
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
२०७८ भदौ २० आइतबार ०९:३०:००
Read Time : > 2 मिनेट
Read Time : > 2 मिनेट
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
२०७८ भदौ २० आइतबार ०९:३०:००

भौतिक विकासका नाममा पहुँचका भरमा बजेट खन्याएर भोट तान्न जथाभावी चलाइने डोजर र त्यसले जन्माएका प्राकृतिक विपत्तिबाट विकास होइन, विनाश निम्तिरहेको छ

विकासको अर्थ डोजर चलाएर सडकको स्वरूप कोर्नु मात्रै होइन, त्यसको व्यवस्थित र दीर्घकालीन लक्ष्यकेन्द्री ढाँचा निर्माण गर्नु पनि हो । विकासका नाममा अव्यवस्थित रूपमा चिरिएका पहाडमा बर्सेनि हुने पहिरोको भयलाई ख्यालख्याल सम्झिँदा जनताले पीडा खेप्नुपर्छ । भौतिक विकासका नाममा पहुँचका भरमा बजेट खन्याएर भोट तान्न जथाभावी चलाइने डोजर र त्यसले जन्माएका प्राकृतिक विपत्तिबाट आज विकास हाम्रा लागि विनाशको कारण बनिरहेको छ । एकातिर कोरोना कहर, अर्कातिर वर्षाले निम्त्याएको संकटले दोहोरो मारमा पारेको छ । हो, खोलाकिनारमा घर बनाएर सधैँ एकनास सुरक्षित रहन सकिँदैन । जब प्रकृतिद्वारा सीमा संकटको पहाड थोपरिन्छ, तब ईश्वरको नाम लिनुसिवाय अर्को विकल्प नहुने रहेनछ । नदीको त आँखा हुँदैन, तर मानिसले आफ्नो आँखालाई सही सदुपयोग गर्न नसकेर पनि विपत्को सिकार बनिरहने रहेछ । 

वास्तवमा बर्खायाममा जनताले भोग्ने बर्सेनिका प्रताडनाचाहिँ राजनीतिक जुहारीजस्तो प्राथमिकतामा पर्दैन । चुरे क्षेत्रका नदीमा हुने दोहन र खोलाले फेरेको मार्गका कारण नेपालका तराई क्षेत्रमा ३७ जिल्ला डुबानमा परिरहने अध्ययनले देखाएको छ । बर्खामा भेलले तराईलाई डुबाउने अनि हिउँदमा पानी नभएर काकाकुल हुनुपर्ने व्यथा छ । खोलाको कमसल बाँधलाई पानीको वेगले भत्काउँछ । वर्षायामका हरेक साल असार, साउन र भदौका तीन महिना तराई क्षेत्रमा मात्रै नभएर पहाडी इलाकामा पनि उत्तिकै भय छ । वर्षाको प्राकृतिक नियमलाई मानिसको अप्राकृतिक व्यवहारले विशेषतः झुपड बस्तीका निम्न वर्गले बढी प्रताडना खेप्नुपर्दो रहेछ । यथार्थमा मानिसले प्रकृतिमाथि अत्याचार गरिरहेको छ । प्रकृतिको महत्तालाई गिज्याइरहँदा त्यसको परिणाम मानव निर्मित समस्या नै हुन्छ । 

विगतका वर्षमा जसरी नै यस वर्षको मनसुन सुरु भएदेखि नै वर्षाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति भइरहेकै छ । तथापि, यस्ता घटनामा सरकारले रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने आधार खोज्न सकेको देखिन्न । क्षति भइसकेपछि उपचारमा हारगुहार गर्नुभन्दा जोखिमपूर्ण बस्तीको अध्ययन गरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, सचेतना अभियान चलाउनेतिर ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । 

नदीको बहावले कटान गरिरहँदा आफन्त, घरखेत र व्यवसाय गुमाउनेका दशा कति हृदयविदारक हुँदो हो ! विगतमा पनि तराईमा झापा, मोरङ, सप्तरी, सुनसरी, महोत्तरी, रौतहट, राजविराज, गुल्मी, नवलपरासी, जाजरकोट, कञ्चनपुर, बारा, चितवन, बाँके, राप्ती, सिन्धुलीलगायत अधिकांश क्षेत्रमा आएको बाढी र डुबानले समस्या बढायो । पहाडमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुमजस्ता क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोका कारण विगतमा पनि ठूलो क्षति भएकै हो । भूगर्भवेत्ताको आकलनलाई मान्दा भूकम्पले हल्लाएका कारण पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ । यसर्थ सम्भावित क्षतिका बारेमा पहिला नै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अझ भूकम्पले थिलथिल्याएको सिन्धुपाल्चोकमा त हरेक वर्ष पीडैपीडा छ । यसपालि त मनसुनको आरम्भमै सयौँ परिवार यसरी घरबारविहीन हुँदा जीविकोपार्जनमै ठूलो संकट उत्पन्न भयो । अर्को सन्दर्भलाई नियाल्दा भारत र नेपालबीच दुई देशको नीतिका कारण पनि हामी नेपाली प्रताडित भइरहेका छौँ । लक्ष्मणपुर, सप्तकोसीलगायत बाँधलाई बर्खामा छिमेकी मुलुक भारतले थुनेर नेपाली भूमिमा फर्काइदिएको छ । वस्तुतः गरिब, पिछडा, अक्षम वर्ग वा राम्रो पहुँच नभएका सुकुमवासी, आदिवासी वर्गमा बाढीको बढी असर देखिने गरेको छ । हिँउदमा नेपालका नालामा कमिला कुद्ने गरी थुनेर पानी लैजाने तिनको प्रवृत्तिसँग विगतका सन्धि सम्झेर भुटभुटिनुको साटो समाधानको उपाय किन खोजिँदैन ? 

बाढी वा डुबानका त्रासदीको दुरवस्थाबाट तराई भूभागमा न त भागेर ज्यान बचाउने आधार छ, न कुनै जीवनरक्षाको विकल्प नै । प्राकृतिक अवस्थिति, जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान, विकल्पका बाटा, पूर्वउपाय र सचेतनामा ध्यान पुर्‍याउँदा कमसेकम यस्ता घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले रोजगार गुमेका वा व्यापार डुबेका सामान्य वर्गको दशा निकै हृदयविदारक छ ।

समस्या बाजा बजाएर आउने पनि त होइन । दुर्घटना भइसकेपछि योजनाका तानाबाना बुन्ने अरू वेला राजनीतिक विचार र खेलतिर अल्झिरहने हो भने त्यो अमानवीय कार्य साबित हुनेछ । माथिल्लै तहदेखि बनेको बाँडी खाने सञ्जालको प्रतिच्छाया तल्ला तहमा प्रस्ट झल्किन्छ । ठूला योजना र बजेटको आवश्यकता पर्ने स्थानमा पनि राजनीतिक हैकमले आधिपत्य जमाउँछ । तब विस्थापित हुनेले सधैँ बिजोग सहेरै जीवन जिउन विवश हुनुपर्छ । सरकारले उद्धारै गरेन भन्ने होइन, तर विपत्को जोखिम घटाउनेबारे जिम्मेवारी बोध नगरेको भने देखिन्छ । विपत्का घटनासँगै विद्युत् बन्द हुने, रेडियो–टेलिभिजन वा सञ्चार सेवा सबै अवरुद्ध हुने, आत्तिएर मानसिक तथा शारीरिक तनाव हुनेलगायत सर्वपक्षीय समस्याका सन्दर्भलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित सम्बोधन गर्नेबारे पूर्ण प्याकेज आवश्यक हुन्छ । विगतलाई हेर्दा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महामारी, हैजा, टाइफाइट, झाडापखालाजन्य रोगको सिकार बन्नुपर्ने कुरालाई नियालेर पूर्वसचेतनाबारे सरोकार सबै गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ । यस्ता मानवीय कार्यमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, वातावरणविद् तथा भूगर्भवेत्तालगायत सबै पक्षले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त प्रकोप सम्भावित क्षेत्रबाट बस्ती सार्ने विषयमा बढी नै ध्यान दिन जरुरी छ ।