मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १० बिहीबार
  • Thursday, 22 February, 2024
तुल खड्का
२०७८ भदौ ७ सोमबार १०:३२:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सूचनाको हक : सबैको अधिकार

Read Time : > 2 मिनेट
तुल खड्का
२०७८ भदौ ७ सोमबार १०:३२:००

आफूले तिरेको कर कहाँ, कसरी र कुन अनुपातमा खर्च भयो ? त्यसबाट कस्तो परिणाम निस्कियो ? सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीलाई सुम्पिएको अभिभारा पूरा भयो कि भएन ? भनेर प्रश्न गर्न पाउनु नै सूचनाको हक हो । सार्वजनिक सरोकार राख्ने विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारका रूपमा सूचनाको हक रहेको भए पनि यो केवल सूचना माग्ने र पाउने विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन । यो त अति संवेदनशील सूचना तथा सूचनादाताको संरक्षण, सूचनाको वर्गीकरण, सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच र सार्वजनिक निर्माण कार्यमा जनसहभागितालगायत विषयसँग समेत सम्बन्धित छ । 

यद्यपि सूचनाको हकका पनि आफ्नै कानुनी सीमा र बन्देज छन् । कानुनले गोप्य राख्नु भनेका सूचना तथा जानकारी कसैले चाहेर पनि खुला गर्न मिल्दैन । राज्यका काम–कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँच सहज बनाउनुपर्छ । तर, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ०६४ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, बै‌किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने खालका सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सूचनाको हकलाई प्रशासन सुधारको औजारका रूपमा प्रयोग गर्न राज्य र व्यक्ति तथा नागरिक दुवै पक्ष उत्तिकै सक्रिय र चलायमान हुन आवश्यक छ । कुनै एक पक्षको सक्रियताले मात्र यो हक पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसलाई अझ गतिशील बनाउँदै यसको प्रभावकारिता देखाउन नागरिक सचेत, सक्षम र चेतनशील हुन आवश्यक छ । 

नेपालको सन्दर्भमा यसको कुशल प्रयोग तथा कार्यान्वयका लागि संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गरिएको भए पनि यसको मर्म र भावनाअनुरूप सघन रूपमा कार्यान्वयन हुन अझ बाँकी नै छ । यद्यपि राज्यका काम–कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाकोे संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन बनेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ०६४ ले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम–कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

कानुन मिचेर गरिएका अविवेकी निर्णय सच्याउन र विकास निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री बनाउन सूचनाको हकले मद्दत गर्छ
 

तर हाम्रोमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयमा आएको दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि हामीले अधिकांश समय सूचना माग्ने र दिने विषयमा मात्र जोड ग¥यौँ । सार्वजनिक निर्माण कार्यको नागरिकस्तरबाट अध्ययन, अवलोकन र स्थलगत भ्रमण गरिएन । हाम्रै अगाडि सार्वजनिक कोष खर्चेर गरिएका कैयौँ कार्यमा सघन रूपमा जनस्तरबाट न अध्ययन भयो, न भ्रमण र निरीक्षण नै ? सार्वजनिक सरोकारका संरचना निर्माण भएका छन्, तर हामीले कहिल्यै आफूलाई फुर्सद निकालेर निर्माणस्थलमा पुग्ने चेष्टा गरेनौँ । सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर केवल प्राविधिक प्रतिवेदनले देखाउने एउटा पाटो हो भने नागरिकस्तरबाट गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर गरिने जनपरीक्षणको अर्को पाटो पनि हुन्छ । 

सूचनाको हक पत्रकारलाई मात्र नभई आमव्यक्ति तथा नागरिकलाई प्राप्त हुने हक हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी, अनुचित र कानुनविपरीतका कार्यविरुद्ध सामूहिक विरोध, प्रतिरोध र धाबा हो । यो यस्तो सामूहिक गर्जन हो, जसले कानुन मिचेर गरिएका अविवेकी निर्णय सच्याउन र विकास निर्माणका कार्यलाई गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री बनाउन मद्दत गर्छ । खुला सरकारको स्थापना गरी राज्य संयन्त्रलाई चलायमान र छरितो बनाउन नागरिकस्तरबाट गर्न पाउने खबरदारीका रूपमा सूचनाको हक रहेको हुन्छ । यसले सार्वजनिक निर्णय, कार्य र क्रियाकलापमाथि पहुँच राख्न पाउने कानुनी अधिकार सिर्जना गर्छ । यसले सार्वजनिक कामकारबाही, सार्वजनिक सरोकारका विषय, सार्वजनिक संरचना निर्माण र सार्वजनिक मामलिाका विषयमा आमनागरिकको पहुँचका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ । 

सूचनाको हकको प्रयोग सार्वजनिक प्रशासनलाई छिटो र छरितो बनाउनभन्दा पनि रिसइबी र प्रतिशोध साध्ने हतियारका रूपमा प्रयोग हुनुहुँदैन । आवश्यकता र औचित्यको सिद्धान्तमा सूचनाको आदानप्रदान कानुनबमोजिम हुनुपर्छ । रिस र आवेशलाई निभाउन नभई सार्वजनिक प्रशासनलाई साँच्चै चनाखो र गतिशील बनाउन सूचनाको हकलाई नियमित उपभोगको रूपमा लिन सकेको खण्डमा सार्वजनिक क्षेत्र थप सजग मात्र हुँदैन, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा समेत न्याय प्रदान गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  सूचनाको हकको सही र विवेकसम्मत प्रयोग जति बढी हुँदै जान्छ, उति धेरै सार्वजनिक क्षेत्र खुला, पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनयुक्त बन्दै जाने निश्चित छ । 
[email protected]