निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १७ शुक्रबार
  • Friday, 01 July, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ भदौ ३ बिहीबार १०:२३:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी बाँकी २९ वटै रिट खारेज

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ भदौ ३ बिहीबार १०:२३:००

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा विचाराधीन बाँकी २९ वटै रिट खारेज गरेको छ । यी सबै रिटको औचित्य सकिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको बुधबारको संवैधानिक इजलासले खारेज गर्न आदेश दिएको हो ।

यही इजलासले यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको आदेश दिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ जेठमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्चमा ३० वटा रिट दायर भएका थिए । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसद निवेदक रहेको रिटमाथि २८ असारमा फैसला गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासहित देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री पनि बनिसकेका छन् । उक्त मुद्दा टुंगिएको एक महिनापछि उसले बाँकी २९ रिट पनि खारेज हुने ठहर्‍याएको हो । 

‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै टुंग्याइसकेकाले बाँकी सबै रिटको औचित्य सकिएको आदेश भएको छ,’ सर्वोच्चका एक कर्मचारीले भने, ‘शेरबहादुर देउवा निवेदक भएको मुद्दामा बोलिसकेको हुनाले थप बोलिरहनु नपर्ने भन्दै रिट खारेज भएको छ ।’ आदेशको लिखत भने सार्वजनिक भएको छैन । 

बुधबार खारेज गरिएका २९ मध्ये चारवटा रिट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भई धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।