महन्थको अबको यात्रा

- निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा ठाकुर पक्षले एकजना अध्यक्ष, एकजना वरिष्ठ नेतासहित २४ जनाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ।

- दलको नाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक), चुनाव चिह्न साइकल । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार दर्ताको प्रक्रिया पूरा हुन ४५ दिनको समय आवश्यक पर्छ ।

- निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार ठाकुरको चार सय ३४ नम्बरमा आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ । ‘आयोगले पेस भएका कागजातमाथि आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले प्रस्तावमा राख्नुभएको नाम, चिह्नलगायत विषय मिल्ने–नमिल्ने हेरेर आयोगले निर्णय लिन्छ ।’ 

...                                                        ...

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता गुमाएको महन्थ ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ । मंगलबार सरकारले सिफारिस गरेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशतले नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै ठाकुर पक्षले राहत पाएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेलगत्तै ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा अर्को दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । केपी ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जसपा एकता भएको एक वर्ष पाँच महिनापछि औपचारिक रूपमा नै विभाजन भएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा ठाकुर पक्षले एकजना अध्यक्ष, एकजना वरिष्ठ नेतासहित २४ जनाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र चुनाव चिह्न साइकल प्रस्ताव गरेको छ । साथै दलको नाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) प्रस्ताव गरेको छ । ठाकुर पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणीमा जेलमा रहेका र यसअघि जसपाको यादव पक्षमा खुलेका रेशम चौधरी पनि छन् । उनले जेलबाटै मञ्जुरीनामा आयोगमा पठाएर ठाकुरको पार्टी रहने निर्णय गरेका छन् । 

जसपामा रहेका १७ जनासहित २४ जनाको केन्द्रीय कार्यकारिणी प्रस्ताव गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार ठाकुरको चार सय ३४ नम्बरमा आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ । ‘उहाँहरूको दल दर्ताको निवेदन आयोगमा दर्ता भएको छ । आयोगले पेस भएका कागजातमाथि आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले प्रस्तावमा राख्नुभएको नाम, चिह्नलगायत विषय मिल्ने–नमिल्ने हेरेर आयोगले निर्णय लिन्छ ।’ प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार दर्ताको प्रक्रिया पूरा हुन ४५ दिनको समय आवश्यक पर्छ ।

यसअघि निवर्तमान ओली सरकारले ८ वैशाख ०७७ मा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न तयार नभएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीले १० वैशाखमा एकीकृत पार्टी जसपाको एकता घोषणा गरेका थिए । त्यतिवेला एकीकृत पार्टी नेकपाभित्र आफू अल्पमतमा परेपछि ओलीले तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई विभाजन गराएर केही सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरेका थिए । 

कतिसम्म भने ओली पक्षका सांसद महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठले पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको सहयोगमा संघीय समाजवादी पार्टीका केही सांसदलाई मधेसबाट ल्याएर काठमाडौंको एउटा होटेलमा समेत राखेका थिए । तर, त्यसैको परिणामस्वरूप संघीय समाजवादी र राजपाबीच पार्टी एकता घोषणा भएको थियो । दुवै दल फुटाउन असफल भएपछि र चौतर्फी आलोचनापछि ओलीले १२ वैशाखमा अध्यादेश खारेजका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

त्यसपछि गत वर्ष ५ पुसमा ओलीले पहिलोपटक संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकेपछि जसपाभित्र पनि विवादको शृंखला चुलिएको थियो । पछि अदालतले २३ फागुन ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन अवैध भन्दै खारेज गरेपछि ओलीले २७ वैशाखमा संसद्बाट विश्वासको मत लिने क्रममा जसपा प्रस्ट दुई ध्रुवमा उभिन पुग्यो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले ओलीको संसद् विघटनको कदम प्रतिगामी भन्दै विपक्षमा मतदान गर्‍यो भने ठाकुर पक्ष तटस्थ बस्यो । परिणामतः ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । तर, पछि ओली नै पुनः ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए र ठाकुर पक्ष पनि सोही सरकारमा सहभागी बन्यो । 

यादव पक्षले कांग्रेस नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि भन्दै गठबन्धन दलसँग सहभागी हुँदै हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कार्यालय र अदालत पुग्यो । त्यसपछि जसपाभित्र कारबाही र निष्कासनको प्रक्रिया चल्यो । तर, निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षले गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्‍यो । ओलीले ८ जेठमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै जसपाको यादव पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा र ठाकुर पक्ष ओलीसँग नै रहे । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा दोस्रोपटक विघटन भएको संसद्लाई पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो । 

यादव पक्षले ४ असारमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै दर्ता गरेको निवेदनमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको ‘हेड काउन्ट’ गर्दै निर्वाचन आयोगले ११ साउनमा बहुमतको पक्षमा फैसला गर्‍यो । दलको आधिकारिकता पाएपछि अध्यक्ष यादव पक्षले जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीमा रहेका अध्यक्ष ठाकुरसहित उनी पक्षका १६ जनालाई हटाएर निर्वाचन आयोगमा अभिलेख अद्यावधिक गरायो । त्यसबीचमा ठाकुर पक्षले आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत गुहारे पनि उनको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।