मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कार्यदलले बुझायो सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम, यस्तो छ प्रतिवेदन

सत्तारुढ दलका नेताहरू सहभागी कार्यदलले आज ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा सरकार सञ्चालनको कार्यविधि र आचारसंहिता’ बुझाएको छ।  प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले शीर्ष नेताहरूलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बुझाएका हुन्।

शीर्ष नेताहरूले अध्ययनपछि हस्ताक्षर गरेर कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कार्यदलका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए।

यस्तो छ कार्यदलले तयार पारेका तीनवटा ड्राफ्टको सार :

सरकार सञ्चालनको कार्यविधि
१. संयुक्त सरकार नेपाली जनता र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी भई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुनेछ । 
२. सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ । 
३. मन्त्रीहरू मन्त्रालयका कामका लागि व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
४. मन्त्रिपरिषद्का लागि सबै सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरिनेछ । यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्नेछ ।
५. भ्रष्टाचार, अनियमितता गरे–गराएमा मन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरिनेछ । 
६. सरकारको काममा नागरिकले गरेको गुनासोका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको गम्भीरता हेरी तत्काल स्पष्ट पार्नेछ । 
७. मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँगको भेटघाट र विदेश भ्रमण परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा गर्नुपर्नेछ । 
८. मन्त्रीले सरकारी साधन–स्रोत र शक्तिको प्रयोग प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नुपर्नेछ । 
९. मन्त्रीले मन्त्रालय र मातहतका निकायका काममा नातावाद, कृपावाद, आग्रह, पूर्वाग्रह र पक्षपातको प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्नेछ । 
१०. राष्ट्रिय महत्व र दीर्घकालीन प्रभावका विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच आपसी परामर्श र सहमतिको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ । 

मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको मूल अभिभारा पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने ।
२. मन्त्रीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भई निष्ठापूर्वक आफ्नो काम सम्पादन गर्नुपर्नेछ, साथै प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने ।
३. संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुँदै कार्यान्वयनका लागि निष्पक्ष र सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने ।
४. पदमा बहाली हुँदा र पदमुक्त हुँदा कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
५. सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने ।
६. पदको गरिमालाई कायम राख्दै कानुनबमोजिम आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्ने ।
७. स्वच्छ आचरण र उच्च नैतिकता कायम गर्दै कुनै प्रलोभन एवं दबाबमा नपरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारिताका साथ पूरा गर्नुपर्ने ।
८. पद र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने वा कुनै पनि अनुचित र गैरकानुनी सुविधा उपलब्ध गर्न गराउन पाइनेछैन ।
९. मन्त्रिपरिषद्को गोपनीयता कायम गर्दै अनुशासन र शिष्टाचारको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने ।
१०. पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न पाइनेछैन ।
११. मन्त्रीहरूले साधा जीवन र कडा परिश्रमको नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ । 
१२. मुलुक र जनताको हितविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइनेछैन । पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न पाइनेछैन ।
१३. आफ्नो पदीय हैसियतबाट गरिने कुनै पनि मनोनयन र नियुक्ति निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा समावेशी ढंगले गर्नुपर्नेछ । 
१४. आचारसंहिताविपरीत कार्य गरको पाइएमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्नेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलसँग आवश्यकताअनुसार परामर्श गर्न सक्नेछन् ।

सरकारका प्राथमिकता
१. संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड– १९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने ।
२. संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति दिने ।
३. शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्तिसम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।
४. राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने ।
५. संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरण र विचाराधीन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने ।
६. सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने ।
७. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने 
८. कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगारका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने ।
९. बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने । 
१०. जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।
११. आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने ।