- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी झिकाउने आदेश दिएको छ । माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको रिटमाथि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्रचण्डले दर्ता गराएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो ।
गत २३ फागुनमा माओवादी केन्द्र र एमालेलाई एकताअघिकै अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी केन्द्र छाडेर अन्य पार्टी प्रवेश गरेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो ।
माओवादी केन्द्रको कारबाहीपछि उनीहरू सर्वोच्चको शरणमा पुगेका थिए । सर्वोच्चले उनीहरूको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनीहरूमाथि भएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध प्रचण्डले पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गराएका थिए ।
भ्याकेट निवेदनमाथि न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । पूर्ण इजलासले दोहोरो छलफलका लागि विपक्षीलाई सूचना दिने आदेश गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । ‘भ्याकेटको निवेदन परेको जानकारीसहित पेसीको छलफलको सूचना रिट निवेदकलाई दिने भन्ने आदेश भएको हो,’ प्रवक्ता दाहालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
