प्रदेश १ सरकारले कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई बिगो असुलउपर गरी जरिवाना गर्ने कानुन निर्माण गरेको छ। प्रदेश १ सरकारको  भूमि व्यवस्था  कृषि  तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान’  विधेयकअनुसार कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई  बिगो असुल गरी २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ।

सँगसँगै अनुदानमा अनियमितता भएको शंका लागेमा अनुसन्धान अवधिभर अनुदानग्राही व्यक्ति , कम्पनी वा फर्मको सबै कारोबार र बैंक खाता रोक्का हुनेछ।  निर्माण भएको अनुदान सदुपयोग कानुनको मस्यौदाअनुसार अनुदान वितरणमा मिलेमतो गर्ने कर्मचारी र अन्य जोकोही सहयोगी भए उनीहरू पनि कानुनी कारबाहीमा पर्नेछन्।

बिहीबार प्रदेश सभामा छलफलका लागि पेस हुने उक्त विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार अनुदानग्राहीले सम्झौताविपरीत वा  कम गुणस्तरको काम गर्न पाउने छैनन्। अरू व्यक्ति , फर्म वा कम्पनीको प्रगतिलाई आफ्नो भनेर देखाउन पाइनेछैन। साथै झुटाे विवरण पेस गर्ने र पूरा अवधि काम नगर्ने अनुदानग्राही पनि काबाहीमा पर्नेछन्।

अर्कोतिर अनुदान दिँदा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीहरूले पनि कार्यविधि अनुसार सूचना प्रकाशित गरी मापदण्डअनुसार भए–नभएको प्रस्ट फिल्ड अवलोकन गरेर मात्र वितरण गर्नुपर्नेछ। अनुदान वितरण गरेपछि त्यसवारे मन्त्रालय, निर्देशनालय र प्रदेश सभाको विषयगत समितिलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ। अनुदान रकम एकैचोटि नभएर कामको प्रगतिअनुसार तीन किस्तामा मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेछ।