रणनीति र भ्रमबिच भारत–पाकिस्तान

शक्ति प्रदर्शनका लागि गरिएको भारतीय कारबाहीले अपेक्षित प्रभाव पार्न नसक्दा पाकिस्तानको छवि बलियो र भारत कूटनीतिक रूपमा कमजोर बन्यो

शनिबार १० मेमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानबिच ‘पूर्ण र तत्काल लागू हुने गरी’ युद्धविरामको घोषणा गरे । गुप्तचर सूचनाले तनाव बढ्ने देखिएपछि उपराष्ट्रपति जेडी भान्स, विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र चिफ अफ स्टाफ सुजी वाइल्सले तत्काल मध्यस्थता अघि सारे । भान्सले प्रधानमन्त्री मोदीलाई विनाशकारी परिणामबारे चेताउँदै प्रत्यक्ष वार्ताको सुझाव दिए । आणविक युद्धको डरले अमेरिका कूटनीतिक रूपमा सक्रिय बनेको थियो । एक अध्ययनअनुसार यदि आणविक युद्ध भएमा यसले एक सातामै १२ करोड ५० लाखको ज्यान लिन सक्ने सम्भावना थियो ।

भारतमा ट्रम्पको युद्धविराम घोषणालाई कतिपयले आलोचनात्मक दृष्टिले हेरेका छन् । पूर्वसेनाध्यक्ष वेदप्रकाश मलिकले एक्समा ‘१० मे २०२५ को युद्धविरामबारे हामीले बल प्रयोग र रणनीतिक कदमपछि कुन राजनीतिक वा रणनीतिक लाभ पायौँ भनेर भारतको भविष्यले इतिहास लेख्ने क्रममा सोध्नेछ’ लेखेका छन् । त्यसैगरी सांसद असुद्दिन ओवैसीले ‘युद्धविरामको घोषणा प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । सिमला सम्झौतापछि हामी सधैँ तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपको विरोधमा थियौँ । अहिले किन स्वीकार गरियो ? कस्मिर हाम्रो आन्तरिक विषय हो र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुहुँदैन’ भन्दै आफ्नो मत राखेका थिए ।

ओवैसीको भनाइ सम्भवतः ट्रम्पको त्यो टिप्पणीसँग जोडिएको थियो, जहाँ उनले ‘हजार वर्ष लागे पनि भारत र पाकिस्तानसँग मिलेर कस्मिर समस्या समाधान गर्न चाहन्छु’ भनेका थिए । केहीले यो युद्धविरामलाई मोदी सरकार अमेरिकी दबाबमा झुकेको रूपमा बुझेका छन् । ट्रम्पको मध्यस्थता प्रस्तावले भारतको तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने परम्परागत नीतिमा क्षय भएको देखिन्छ ।

दक्षिण एसियाली भूराजनीतिमा धारणा प्रायः वास्तविकताभन्दा अघि दौडिन्छ र तबसम्म दौडिन्छ, जबसम्म वास्तविकताले आफैँ धक्का दिँदैन । भारतले आर्थिक वृद्धि र आणविक शक्तिका आधारमा क्षेत्रीय प्रभुत्वको छवि निर्माण गर्दै आएको छ । तर, २२ अप्रिलमा ‘द रेसिस्टेन्स फ्रन्ट (टिआरएफ)’ ले कस्मिरमा गरेको हत्याकाण्डपछि भारतको प्रतिक्रिया कमजोर देखियो ।

शक्ति प्रदर्शनको उद्देश्यले गरिएको कारबाहीले अपेक्षित प्रभाव नपार्दा पाकिस्तानको छवि बलियो बन्यो र मोदी सरकार कूटनीतिक रूपमा कमजोर देखियो । भारतले ७ मेमा ‘अप्रेसन सिन्दूर’ सुरु गर्‍यो, जसमा टिआरएफजस्ता पाकिस्तानसमर्थित समूहका ‘आतंककारी आधार’लाई निसाना बनाइयो । फ्रान्समा निर्मित राफेल विमान प्रयोगमा ल्याएर प्रधानमन्त्री मोदीको ‘सशक्त नेता’ छविलाई प्रबल पार्ने प्रयास गरियो ।

तर, सफलताको मूल्यांकन विवादास्पद रह्यो । पाकिस्तानले बालबालिकासहित नागरिकको मृत्यु भएको दाबी गर्‍यो भने भारतले केवल ठुला आतंककारी अखडा मात्र नष्ट गरिएको जनायो । पाकिस्तानी वायुसेनाले आक्रमण रोक्न लडाकु विमान परिचालन गर्‍यो र भारतका पाँच विमान (तीमध्ये तीन राफेल) खसालेको दाबी गर्‍यो ।

दुई अमेरिकी अधिकारीले रोयटर्सलाई बताएअनुसार चीननिर्मित जे–१० विमानले चिनियाँ गुप्तचरी, निगरानी र अनुसन्धान (आइएसआर) सहयोगमार्फत कम्तीमा दुई भारतीय विमान खसालेको पुष्टि गरे । भारतले भने कुनै क्षति स्विकारेको छैन । भारतीय सञ्चारमाध्यमले सुरुमा कराँचीको बन्दरगाहसहित पाकिस्तानी सहरमा ‘विनाशकारी हमला’ भएको दाबी गरे पनि ती रिपोर्ट पछि झुटा प्रमाणित भए र यी मिथ्या एवं दुराशययुक्त सूचनालाई प्रोपोगान्डाका रूपमा हेरियो ।

९ मेमा भारतले पाकिस्तानका सैन्य आधारमा मिसाइल आक्रमण गरेको पाकिस्तानले दाबी गर्‍यो । जवाफमा पाकिस्तानले उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर र भुजस्थित भारतीय हवाई आधारमा छोटो दूरीका मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गर्‍यो । भारतीय वायुसेनाका प्रवक्ताका अनुसार ती आक्रमणले नागरिक र सैन्य दुवै क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएका छन् ।

भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्वको छवि कमजोर बनेको छ । राफेलको क्षमतामा अत्यधिक भरोसा र पाकिस्तानका चिनियाँ प्रविधिसहितका आइएसआर प्रणालीको अवमूल्यनले भारतलाई रणनीतिक घाटा पुर्‍यायो । सन् २०२० यता चीनले पाकिस्तानका ८१ प्रतिशत सैन्य आयातमा योगदान दिँदै आएको छ र यी सहयोग पछिल्ला वर्षमा थप बढेको छ । 

वर्षौंदेखि केही भारतीय रक्षा विश्लेषकले पनि विशेषतः कस्मिरमा उच्च जोखिमपूर्ण रणनीति अपनाउने सन्दर्भमा चीन समर्थित पाकिस्तानसँग भिड्न भारतको सेना तयार नभएको चेतावनी दिँदै आएका थिए । स्मरण रहोस्, कस्मिरमा अमेरिका वा रुसको समर्थन सीमित रहँदै आएको छ । केहीले भारतको परराष्ट्र नीति नै चीन–पाकिस्तानको नजिकिँदो सम्बन्धलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए तर यी चेतावनीलाई नयाँदिल्लीले बेवास्ता गर्‍यो । हालका घटनाक्रमले भारतको रणनीतिक चुक प्रस्ट पारेको छ ।

अब अस्पष्टताको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढेको छ । सरकारको तुरुन्तैको प्रतिक्रिया रक्षा बजेट बढाउने र कस्मिरको थप सैन्यीकरण गर्ने हुन सक्छ । तर, दीर्घकालीन हिसाबले छाया युद्ध र परोक्ष आक्रामकताको चक्र अस्थिर र टिकाउ छैन भन्ने देखिन्छ । र, भारत–पाकिस्तान दुवैले गुप्तचर निकायमार्फत यस्ता रणनीति अपनाउँदै आएका छन्, जसले कस्मिरदेखि अफगानिस्तानसम्म अस्थिरता फैलाएको छ । 

अबको बाटो नयाँदिल्ली र इस्लामाबादको विवेकमा निर्भर छ । नीति संयममा आधारित हुनुपर्छ, न कि चर्को भाष्यमा । सावधानी अपनाइएन भने त्यसले क्षेत्रीय अस्थिरता, आर्थिक मन्दी र करोडौँ जनताको दुःख निम्त्याउन सक्छ । विश्वका एकचौथाइ गरिब र ३५ करोडभन्दा बढी अशिक्षित वयस्क भएका भारत र पाकिस्तानले दीर्घकालीन द्वन्द्व व्यहोर्न सक्दैनन् । तनाव जारी रहे भारतको आर्थिक वृद्धि रोकिन सक्छ र पाकिस्तानको कमजोर अर्थतन्त्र थप धराशयी बन्नेछ, जसले उसको सैन्य उपलब्धिलाई पनि निरर्थक बनाउनेछ ।

(नजर विश्लेषक एवं लेखक हुन्) 
अल जजिराबाट