फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

गण्डकीपछि सिंहदरबार, अब लुम्बिनी

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री फेरेपछि सत्तागठबन्धन लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व लिने योजनाबद्ध अभियानमा

पटक–पटक असफल कोसिस गरेको सत्ता गठबन्धनले लुम्बिनीमा सरकार बदल्ने तयारी गरेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश प्रमुख आफूअनुकूल भएका कारण विगतमा विपक्षी गठबन्धनको कोसिस असफल पारेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई यसपटक ‘चक्रव्यूह’ तोड्न भने कठिन हुने देखिएको छ । केन्द्रको सत्तागठबन्धनले तीनतिरबाट एकैपटक प्रहार गरेर लुम्बिनीमा सरकार बदल्ने निर्णायक कसरत थालेको छ । एक साताभित्रै मुख्यमन्त्री बदल्ने गठबन्धनको गृहकार्य छ । 

सत्तागठबन्धनले मंगलबार नै लुम्बिनीलगायत प्रदेशका प्रमुखलाई हटाएर नयाँ सिफारिस गर्दै लुम्बिनी सरकार परिवर्तनको तयारी थालेको छ । जसपाले आफ्ना तीनजना सांसदलाई कारबाही गरेपछि र प्रदेश प्रमुख पनि फेरिएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभामा पहिल्यैदेखि संकटमा रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको विकल्प र संसदीय अंकगणितसमेत थप कमजोर बनेको छ ।

गठबन्धनका नेता माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारूले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख आउनेबित्तिकै अगाडि बढाउने बताए । ‘हालका प्रदेश प्रमुखले पटक–पटक संविधानप्रतिकूल हुने गरी गतिविधि गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘हामीले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित उहाँको कार्यालयमा धर्ना दिँदासमेत मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा नै गएर पुनः नियुक्ति गरेर शपथ गराउनुभयो । पटक–पटक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रदेश सभालाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याउनुभयो । नयाँ आउने प्रदेश प्रमुखले संविधानसम्मत ढंगले काम गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।’ 

उनले विपक्षी गठबन्धनबीच प्रदेश सभामा दर्ता मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा अगाडि बढाइने र आफूहरू बहुमतमा भएका कारण सफल हुने बताए । यस्तै, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले मुख्यमन्त्री पोखरेलले तुरुन्तै विश्वासको मत लिनुपर्ने र लिन नचाहे आफ्नो कोर्स अगाडि बढाउने बताए । ‘बहुमतले शासन गर्नुपर्नेमा अल्पमतले शासन गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रीले राजीनामा दिइसक्दासमेत नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेन,’ खानले भने, ‘हामी फेरि पनि विश्वासको मत लिन आग्रह गर्छौँ, त्यसो नगर्ने हो भने अब हामी छिट्टै नया कोर्स सुरु गर्छौँ ।’

जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले पनि प्रदेश सरकार स्पष्ट अल्पमतमा रहेकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको र अब गठबन्धन आवश्यक तयारीका साथ अगाडि बढ्ने बताए । नयाँ नियुक्त गरेपछि अब संसद्मा दर्ता भएर थन्किएको अविश्वासको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने र आफूसँग बहुमत भएका कारण सजिलै मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने रणनीतिमा छ । 

सत्तापक्षले भने अझै पनि कानुनी हिसाबले आफू बहुमतमा रहेको दाबी गर्दै विश्वासको मत लिने सम्भावना नरहेको बताएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मुख्यमन्त्रीले अहिले नभई उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिने बताए । 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत भए पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद् छल्दै आएका कारण लामो समयदेखि मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने प्रयास सफल भइरहेको थिएन । गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीलाई संविधानविपरीत प्रदेश प्रमुख यादवले सहयोग गरेका कारण आफूसँग बहुमत हुँदा पनि सरकार परिवर्तन गर्न नसकेको बुझाइ राखेको छ । गठबन्धन घटक जसपाले पनि लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी आफ्नो पार्टीका तीनजना प्रदेश सभा सदस्यलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यसअघि पहिलोपटक गत ६ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि १९ वैशाखमा प्रदेश सभाको बैठक राखिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोही दिन पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर पुनः मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । त्यसपछि २६ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले दोस्रोपटक दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव अहिलेसम्म पनि प्रदेश सभामा थन्किएको छ । संसद्मा बहुमत नभएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालू अधिवेशनलाई समेत अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत ५ पुसमा पहिलोपटक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यतिवेला सत्ताबाहिर रहेका दलहरूले केन्द्रसहित विभिन्न प्रदेशका सरकार परिवर्तनको प्रयास गरेका थिए । जसमध्ये गठबन्धनले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा ओली पक्षलाई सत्ताच्युत गरिदिएका छ । कर्णाली प्रदेशमा गत ६ वैशाखमा कांग्रेस र एमालेकै माधव नेपाल पक्षको सहयोगमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि २५ जेठमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका खनाल–नेपाल समूहका १७ जना सांसदको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई अविश्वासको मत लिन असफल बनाएर २९ जेठमा कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन सफल भइसकेको छ । केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार बनिसकेको अवस्थामा अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट समेत एमालेको ओली पक्षलाई सत्ताच्युत गर्ने रणनीतिमा गठबन्धन लागेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी, आज सत्तागठबन्धनको बैठक

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँडका विषयमा सहमति भए बुधबारै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने देउवाको तयारी छ । 

बुधबार गठबन्धनमा सम्बद्ध दलहरूसँग छलफल गरेर शक्ति बाँडफाँडको विषय टुंग्याउने र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी रहेको एक नेताले जानकारी दिए । एमालेको माधव नेपाल समूहले सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय लिएको छैन । तत्काल नेपाल समूह सरकारमा जाने सम्भावना कम छ । 

बुधबार गठबन्धनसम्बद्ध दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुने र त्यही छलफलबाट मन्त्रालय बाँडफाँडको टुंगो लाग्ने ती नेताको भनाइ छ । शक्ति बाँडफाँडबारे सरकार सञ्चालन र गठबन्धनलाई कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्न बनेको कार्यदलले यसअघि नै सुझाब पेस गरिसकेको छ ।

यसअघि गठबन्धनसम्बद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमालेको वरिष्ठ नेता नेपाल समूह निर्णय नगरेका कारण देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्दै आएका छन् । सोमबार निर्वाचन आयोगले जसपाको विवादबारे निर्णय दिएपछि गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँडका लागि समेत सहजता सिर्जना भएको छ । 

एकैपटक मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल अघि बढेको र सहमति भए बुधबारै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने देउवानिकट एक नेताले जानकारी दिए । ‘जसपा एउटै भएपछि शक्ति बाँडफाँडमा सहज भएको छ । अब माधव नेपाल समूह पनि आउने वा नआउने टुंगो लागेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहज हुन्छ,’ ती नेताले भने । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै सन्दर्भमा सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार एमाले नेता नेपालसँग निवासमै पुगेर छलफल गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीमा शपथ खाएको दुई साता बित्दा पनि देउवाले दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । २८ असारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चकोे संवैधानिक इजलासले परमादेश दिएपछि २९ गते शपथग्रहण गरेका देउवाले त्यही दिन कांग्रेसबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट दुई गरी चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । त्यसपछि लामो समयसम्म स्वास्थ्यमन्त्री नहुँदा समस्या भएको भन्दै आलोचना भएपछि देउवाले आइतबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा कांग्रेसकै उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए । 

‘कार्यदलले एउटा प्रस्तावित संख्यामा सहमति जुटाएको छ । त्यो शीर्ष नेताहरूका बीच प्रस्तुत गर्ने र त्यसैका आधारमा सहमति जुटाउने प्रयास हुन्छ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘सरकारको नेतृत्वमा रहेको दल लचिलो भएको अवस्थामा शक्ति बाँडफाँडका लागि कुनै सकस नै छैन ।’

सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न बनाएको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाएको छ । कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भइसकेको र बिहीबारसम्म नेतृत्वमाझ बुझाउने तयारी रहेको बताए । ‘हामी संयुक्त छलफलको तयारीमा छौँ । आन्तरिक तयारी सकिएको छ । बुधबार कार्यदलको पनि बैठक बस्छौँ । बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने काम गर्छ,’ उनले भने । 

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले पनि सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमका विषयमा छलफल भइरहेको र अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘ड्राफ्ट भइसकेको छ, अब केही बुँदामा थपघट भए गरेर नेतृत्वलाई बुझाउँछौँ,’ उनले भने ।

यसरी हुँदै छ मन्त्रालयको भागबन्डा

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वको कार्यदलले सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको प्रारम्भिक खाका तयार गरेको छ । 

संसद् संख्याका आधारमा कार्यदलले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित नौ, माओवादीलाई सात, जसपा र एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई तीन–तीन मन्त्रालय दिने प्रारम्भिक प्रस्ताव बनाएको हो । जसपाले यसलाई अस्वीकार गरेको छ । 

कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार कांग्रेस र माओवादी सात–सात तथा जसपा र नेपाल समूहले चार–चार मन्त्रालय राखेर सहमति गर्ने सम्भावना छ । तर, नेपाल समूहले सरकारमा जाने–नजाने निर्णय गरेको छैन । तत्काल नेपाल समूह सरकारमा जाने सम्भावना कम छ । संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहन्छ । प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहन सक्छन् ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन 

सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हेरफेर गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई नियुक्ति गरेकी हुन् । 

उनीहरूलाई संविधानको धारा १६३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुख पदमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । गुरुङ र शेरचन दुवैजना चितवनका हुन् । 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशमा सीताकुमारी पौडेललाई हटाएर गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशमा धर्मनाथ यादवलाई हटाएर शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । गुरुङ कांग्रेस र शेरचन माओवादी केन्द्रको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका हुन् । 

शेरचन करिब तीन महिनाअघिसम्म गण्डकी प्रदेशको प्रमुख थिए । उनी ०७४ को आमनिर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको नेकपा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा गण्डकी प्रदेश भएका थिए । नेकपा विभाजनका कारण उनलाई ओली सरकारले २० वैशाख ०७८ मा पदमुक्त गरेको थियो । 

नयाँ संविधान जारी भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सातै प्रदेशमा ५ माघ ०७४ मा पहिलोपटक प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरेको थियो । त्यसवेला कांग्रेसले प्रदेश १ मा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश ४ मा बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ मा उमाकान्त झा, प्रदेश ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । 

०७४ को आमनिर्वाचनबाट नेकपाको सरकार आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा सरकारले नियुक्त गरेका सातै प्रदेशका प्रमुखलाई बर्खास्त गर्दै नयाँ नियुक्त गरेका थिए । १८ कात्तिक ०७६ मा सातै प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका थिए । त्यसवेला प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, प्रदेश २ मा तिलक परियार, प्रदेश ३ मा विष्णुप्रसाद प्रसाईं, गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचन, प्रदेश ५ मा धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशमा गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शर्मिलाकुमारी पन्त नियुक्त भएका थिए । 

नेकपाभित्र विभाजन सुरु भएपछि ओली सरकारले प्रदेश २ बाट पुनः प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्न सुरुवात गरेको थियो । ओलीले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख बनेकालाई एकपछि अर्को गरी बर्खास्त गरेका थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ७ फागुन ०७७ मा प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गर्दै राजेश झालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी थिइन् । 

त्यस्तै, २० वैशाख ०७८ मा पनि ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ नियुक्ति गरेकी थिइन् । त्यसवेला गण्डकीको प्रमुखमा सीताकुमारी पौडेल र सुदूरपश्चिमको प्रदेश प्रमुखमा गंगाप्रसाद यादव नियुक्त भएका थिए । 

संविधानको धारा १६३ को उपधारा (३) मा प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, त्यसैमा राष्ट्रपतिले त्यसअगावै पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ । संविधानको त्यही व्यवस्थाका आधारमा प्रदेशमा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको संवैधानिक संस्थामाथि राजनीतिक आस्थालाई मुख्य आधार बनाएर कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । 

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘यो संविधानको भावनाअनुकूल छैन । यसभन्दा अगाडिको सरकारले गैरसंवैधानिक काम ग¥यो भनेर आलोचना गर्ने प्रचण्ड र देउवा फेरि त्यही पथमा हिँड्न थाल्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुख भनेको राष्ट्रपतिजस्तो संवैधानिक संस्था हो । तर, यसलाई एउटा सरकारी निकायको जिएम फेरेजस्तो गरी फेर्ने गलत अभ्यास सुरु भएको छ । यो बिलकुल संविधानको भावनाविपरीतको काम हो ।’

अधिवक्ता लीलामणि पौड्यालले पनि गलत अभ्यास सुरु भएको बताए । ‘यो संवैधानिक हिसाबले एकदमै गलत अभ्यास हो । पहिलोपटक नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरूको बल्ल एक कार्यकाल पूरा हुने अवस्थामा यसरी पटक–पटक हेरफेर गर्ने कुरा राम्रो होइन,’ उनले भने ।

प्रदेश प्रमुख फेरिए, अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी
सत्तागठबन्धनले लुम्बिनीको सरकार बदल्ने अस्त्रका रूपमा प्रदेश प्रमुख बदलेर पहिलो कदम चालेको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको विवादित भूमिकाका कारण विगतमा सरकार बदल्ने प्रयत्न असफल भएको बुझाइमा रहेको सत्तागठबन्धनले लुम्बिनीमा नयाँ प्रदेश प्रमुख पठाएको छ । सरकारको सिफारिसमा लुम्बिनीमा अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुखमा मंगलबार नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुखले काम थालेलगत्तै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख आउनेबित्तिकै अगाडि बढाउने गठबन्धनको तयारी छ । संसद् विघटनपछि बनेको गठबन्धनले शेरचनलाई लामो समयदेखि विवादमा फसेको लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाएर सरकार परिवर्तनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

तीन मन्त्रीलाई जसपाको स्पष्टीकरण, मुख्यमन्त्री दबाबमा

गठबन्धन घटक जसपाले पनि लुम्बिनीमा पोखरेलको सरकारमा सहभागी आफ्नो पार्टीका तीनजना प्रदेश सभा सदस्यलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको जसपा केन्द्र्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले लुम्बिनी सरकारमा सहभागी प्रदेश सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई पार्टी र प्रदेश सभाबाट हटाउने गरी कारबाही गरेको हो । उनीहरूलाई जसपाले यसअघि समेत निष्कासन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले पद थमौती गरिदिएको थियो । उनीहरूसँगै सरकारमा सहभागी भएकी अर्की प्रदेश सभा सदस्य सुमन शर्मा रायमाझी गत १८ असारमा नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर आत्मालोचनासहित पार्टीमा फर्किसकेकी थिइन् । गत ६ वैशाखमा पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको केही घन्टामै रायमाझीसहित जसपाका चार सांसदले त्यही सरकारमा मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

एमालेकै सांसद समेट्ने तयारी, ४४ सांसद पुर्‍याउने लक्ष्य
हाल लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८३ जना सांसद कायम छन् । जसमध्ये एमालेका ३८ र जसपाको ठाकुर पक्षका तीनजना गरी ४१ जना सांसद पोखरेलको पक्षमा छन् । जसपाले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै अब मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग ३८ जना मात्रै बाँकी रहनेछन् । यसमध्ये पनि प्रदेशमा एमालेको माधव नेपाल पक्षमा दुईजना सांसद छन् । नेपाल पक्षले संसद्मा भोटिङ भएको खण्डमा उनीहरूलाई केन्द्रमा जस्तै सके गठबन्धनलाई मतदान गराउने र नभए तटस्थ बसाउने मनस्थिति बनाएको छ । यसो हुँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ३६ जना सांसद मात्रै हुनेछन् । प्रदेश सभामा जसपाले आफ्ना तीनजना सांसदलाई कारबाही गरेसँगै बहुमतका लागि ४१ सांसद आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनको दलमा कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जसपाका तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरी ४२ जना सांसद सरकारको विपक्षमा छन् । नेपाल पक्षका सांसदले समर्थन गरेको खण्डमा यो संख्या ४४ पुग्नेछ ।

तर, सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– मुख्यमन्त्रीले उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिनुहुन्छ

सत्ता पक्षले भने अझैँ पनि कानुनी हिसाबले आफू बहुमतमा रहेको दाबी गर्दै विश्वासको मत लिने सम्भावना नरहेको बताएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कानुनी हिसाबले ४५ जना सांसद सरकारको पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्रीले तत्काल विश्वासको मत लिने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे ।

‘कानुनी हिसाबले अहिले पनि हामीसँग ४५ जना सांसद हुनुहुन्छ । त्यसैले हामी बहुमतमा छौँ । मुख्यमन्त्रीले अहिले नै होइन, उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिनुहुन्छ,’ उनले भने ।

चौधरीले सरकारको पक्षमा उभिएका कारण माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका दुईजना सांसदको विषयमा अदालतमा मुद्दा रहेको र त्यसको टुंगो लागेपछि साथै अन्य केही विषयको टुंगो लागेपछि विश्वासको मत लिने बताए ।

चार वर्षमा पाँचपटक बदलिए प्रदेश प्रमुखहरू

देउवा सरकारबाट पहिलो नियुक्ति 

५ माघ ०७४ मा  :  प्रदेश १ मा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश ४ मा बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ मा उमाकान्त झा, प्रदेश ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख बनाए । देउवा सरकारका पाला नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरू केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि १८ कात्तिक ०७६ मा एकैपटक हटाइयो ।

देउवाले नियुक्त गरेका बर्खास्त गरेर ओलीले बनाए नयाँ
१८ कात्तिक, ०७६ मा :  प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, प्रदेश २ मा तिलक परियार, प्रदेश २ मा विष्णुप्रसाद प्रसाई, गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचन, प्रदेश ५ मा धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशमा गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शर्मिलाकुमारी पन्त

७ फागुन, ०७७ मा : प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा राजेश झा नियुक्त

२० वैशाख, ०७८ मा : गण्डकी प्रदेशमा सीताकुमारी पौडेल र सुदूरपश्चिममा गंगाप्रसाद यादव नियुक्त

संविधान एकातिर, काम अर्कोतिर
नेकपाभित्र विभाजन सुरु भएपछि ओली सरकारले प्रदेश २ बाट पुनः प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्न सुरुवात गरेको थियो । ओलीले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख बनेकालाई एकपछि अर्को गरी बर्खास्त गरेका थिए । 

संविधानको धारा १६३ को उपधारा (३) मा प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, त्यसैमा राष्ट्रपतिले त्यसअगावै पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ । संविधानको त्यही व्यवस्थाका आधारमा प्रदेशमा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको संवैधानिक संस्थामाथि राजनीतिक आस्थालाई मुख्य आधार बनाएर कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । संवैधानिक संस्थालाई कम्पनीको जिएमजस्तै बदल्ने अभ्यास जारी छ ।