अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारको ५ अर्ब ६९ करोड खर्च

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेटका कार्यक्रम के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना हुन थालेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट खारेज हुने चर्चा चल्न थालेपछि चालू आवका लागि थप भएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘यसपटकको बजेटले थप गरेको ब्याज अनुदान कार्यक्रम समेट्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि बनिरहेको थियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अब नयाँ बजेट आउने वा के हुने भन्ने विषय टुंगो नलागेकाले थपिएका कार्यक्रमका विषयमा पनि टुंगो लागेको छैन ।’ 

पुनर्कर्जाजस्ता कर्जाका विषय राष्ट्र बैंककै कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भए पनि ब्याज अनुदानका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गराउँछ । सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कर्जाहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चालू आवको बजेटमा थपिएका यस्ता कार्यक्रमलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिने–नदिने टुंगो लाग्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

चालू आवको बजेटले विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा दिने, स्टार्टअपलाई पनि १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बिउ–पुँजी दिने उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै, रेमिट्यान्स रकम बैंकको मुद्दती खातामा जम्मा गरे थप १ प्रतिशत ब्याज दिने, पूर्वखेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न र सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसअघि ७ लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा पाइने कर्जालाई बढाएर २५ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । अहिले १० किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । केपी ओली सरकारले नै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा, कपडा उद्योगलाई कर्जा र युवा स्वरोजगार कर्जाजस्ता कार्यक्रमलाई अघि बढाएको हो । तर, व्यावसायिक कृषि र महिला उद्यमशीलता कर्जाले मात्रै व्यापकता पाएको छ ।

गत वैशाखसम्ममा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा १ सय ४१ जनाले, २ सय १८ कपडा उद्योगले र ३ जनाले युवा स्वरोजगार कर्जा पाएका छन् । यी कर्जामा क्रमशः ६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, २ अर्ब २३ करोड र ११ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । गत वैशाखसम्ममा १० किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबर लगानी भएको छ । 

विगत ७ वर्षमा सरकारको ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जामा ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज अनुदानको कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र थप्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी निर्धारण हुने कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याजदर अनुदान उपलब्ध हुनेछ । महिला उद्यमशीलता कर्जामा भने यस्तो अनुदान ६ प्रतिशत दिइएको छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा भने २ प्रतिशत मात्र ब्याजदर उपलब्ध हुँदै आएको छ । 

बजेटले थपेका सहुलियतपूर्ण कर्जाकै कारण भने मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ नहुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि बनाएर आएपछि जहिले पनि कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसैले यसका लागि मौद्रिक नीति रोकिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । उपयुक्त समय भएपछि मौद्रिक नीति आउँछ नै ।’