वर्षौैँदेखि बसोवास गर्दै आएका सयौँ घर सुकुमबासीहरूको उठीबास हुने गरी सरकारी जमिन लिजमा दिने निर्णय सच्याउन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

प्रदेश १ सभाको बजेट अधिवेशनको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राईले उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा कोसी टप्पु क्षेत्रको जग्गा व्यापारीलाई लिजमा दिँदा सयौँ घरपरिवारको उठीबास लाग्ने भएकोले निर्णय सच्याउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । 

शुक्रबार संसदमा बोल्दै मुख्ममन्त्री राईले भने, ‘बस्दै आएका सुकुमबासी हटाएर सरकारी जमिन लिजमा दिने संघीय सरकारको निर्णय गलत छ, यसैले सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले त्यो निर्णय सच्याउनुपर्छ ।’  

उनले सुकुमबासी हटाउन र सरकारी जमिन लिजमा दिनेबारे प्रदेश सरकारको कुनै संलग्न नरहेको प्रस्ट पार्दै संघीय सरकारलाई निर्णय सच्याउन प्रदेश सरकारले  अवगत गराइसकेको संसदलाई जानकारी गराए । 

मुख्यन्त्री राईले भूमि समस्या समाधान आयोगले अध्ययनअनुसार बेलकामा वर्षौँदेखि बसोवास गर्दै आएका सुकुमबासीले न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

वर्षौँदेखि बसोवास गर्दै आएको ऐलानी जमिन लिजमा दिएको थाहा पाएपछि १६ असारमा सयाैँ सुकुमबासीले संघीय सरकारले गरेको उक्त निर्णय सच्याउन माग गर्दै  बेलका नगपालिका घेराउ गर्दा प्रहरीसँग झडप भएको थियो । जसमा आधा दर्जन प्रहरी र एक दर्जन सुकुमबासी घाइते भएका थिए । सयौँ घरपरिवारको बसोवास भए पनि नगरपालिकाले प्रलोभनमा परेर गतल सिफारिस दिएको आरोप सुकुमबासीहरूको थियो ।  
 
उक्त घटनापछि सरकारी जमिन हत्याएर सरकारकै करोडौँ रुपैयाँ  बर्सेनि अनुदान खाने षड्यन्त्रमा साथ दिएको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध उदयपुरका प्रदेश सांसदहरूले २२ असारमा प्रदेश सभामा आवाज उठाएका थिए । 

सांसद विमल कार्की र सुनिताकुमारी चौधरीले उदयपुरका बेलका नगरपालिकामा वर्षौँदेखि बसोवास गर्दै आएका सयौँ घरपरिवार सुकुमबासीलाई जबर्जस्ती उठीबास लगाउने  निर्णय नसच्याए जनतासँगै संघर्षमा जाने चेतावनी दिएका थिए । विपक्षी दलहरूले पनि करोडौँ मूल्यको सरकारी जमिन कौडीको भाउमा व्यापारीलाई दिएर सुकुमबासीको उठीबास लगाउने कार्य गलत भएकोले संघीय सरकारको निर्णय सच्याउन पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।