माग सम्बोधन नभएको भन्दै खनाल–नेपाल समूह ओलीले शुक्रबार बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नहुने

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एकतर्फी रूपमा गठन गरेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी एकतर्फी रूपमै भंग गरेका छन् । यो निर्णयले एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने बलियो आधार बनाएको छैन । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले आयोजक कमिटी भंग गर्ने ओलीको निर्णयको कुनै अर्थ नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

‘जबसम्म पारदर्शी ढंगबाट औपचारिक रूपमा दुईवटा वार्ता टोलीका बीचमा छलफल हुँदैन, दुईवटा नेताका बीचमा सहमति हुँदैन र प्याकेजमा सम्पूर्ण विषयमा सहमति हुँदैन, त्यति वेलासम्म जेसुकै निर्णय गरे पनि कुनै अर्थ हुँदैन,’ वरिष्ठ नेता नेपालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘साथै, अवैधानिक महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने अधिकार नै छैन । त्यस्तो बैठकमा जाने कुरै हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभाव पार्ने र पाँच पार्टीबीचको गठबन्धनमा अविश्वास पैदा हुने कुनै पनि काम हामीबाट हुँदैन ।’

तर, संस्थापन पक्षले पछिल्लो निर्णयले एकताको आधार बनाएको दाबी गरेको छ । ‘विधिको शासन पालना गर्ने पार्टीले अन्यथा निर्णय नभएसम्म अदालतको आदेश पालना गर्नु कर्तव्य भएकाले फैसलालाई समेत ध्यानमा राखेर आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने र केन्द्रीय कमिटीकै तहबाट सञ्चालित हुने निर्णय गरेका छौँ,’ प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यसअघि आयोजक कमिटी र स्थायी कमिटीले गरेको कारबाहीका निर्णय निष्प्रभावी भएका छन् । त्यसले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने नयाँ आधार सिर्जना गरेको छ । यदि एकता र पार्टीको भलो चाहेका हौँ भने अन्यथा टिप्पणीको कुनै अर्थ छैन, मनसाय बेग्लै भए अलग्गै कुरा भो ।’

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गरेपछि ब्युँतिएको एमालेमा ओलीले खनाल–नेपाल समूहसँग परामर्श नगरी २८ फागुनमा नवौँ महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कमिटीलाई दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेका थिए । तर, त्यसपछि एमालेमा सुरु भएको विवाद बढ्दै गएर विभाजनको तहमा पुगेपछि ओलीले तीन महिनापछि १६ असारमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी एकतर्फी रूपमै भंग गरेका छन् । आयोजक कमिटी भंगमा ओलीले लिएको एकतर्फी निर्णयले एमाले विवाद जहाँको त्यहीँ राखेको छ । 

संस्थापन पक्षको बुधबार बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले उक्त कमिटी भंग गरी त्यसले गरेका निर्णयलाई निष्प्रभावी बनाउने तथा नेपालसहित उनीनिकट नेता–कार्यकर्तामाथिको कारबाही फिर्ता लिने र शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्नेसहितको निर्णय गरेको छ । बैठकले नेकपा बनेपछि स्थायी कमिटीमा मनोनीत भएका एमालेतर्फका विष्णु रिमाल, रघुजी पन्त, डा. बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ तथा माओवादीतर्फबाट नेकपामा स्थायी समिति सदस्य रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा र लेखराज भट्टलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकले एमालेको केन्द्रीय संरचनालाई नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चयन भएको ठाउँमा पुर्‍याएको छैन । बरु, ओलीले पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई समेत स्थायी कमिटीमा समेटेका छन् । दुई सय ६४ सदस्यीय आयोजक कमिटीलाई नै केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरेको छ । 

ओलीले एकतर्फी रूपमा लिएको निर्णयले एकताको आधार नबनाएको खनाल–नेपालनिकट नेता रघु पन्तले बताए । ‘हामी एकताका विरुद्धमा छँदै छैनौँ, तर जुन ढंगले एकपक्षीय निर्णय गरेर पेलेर जान खोजिएको छ, त्यो स्वीकार्य छैन । पछिल्लो निर्णयलाई हेर्दा शुक्रबारका लागि डाकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुने स्थिति अझै बनिसकेको छैन,’ खनाल–नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य पन्तले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्याकेजमै सहमति हुनुपर्छ । सहमति नभई उहाँहरूले बैठक डाक्नुभयो भन्दैमा हामी खुरुक्क जाने स्थिति बन्दैन ।’

संस्थापन पक्षको निर्णयमाथि औपचारिक धारणा बनाउन खनाल–नेपाल समूहले बिहीबार स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक डाकेको छ । शुक्रबार डाकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुने वा नहुनेलगायत विषयमा बैठकबाटै औपचारिक निर्णय गर्ने खनाल–नेपाल समूहको तयारी छ । त्यसपछि आवश्यकता परे समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूको समेत बैठक राख्ने मनस्थितिमा वरिष्ठ नेता नेपाल पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अवैध संरचना मानेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयबाट संस्थापन पक्षले एकलौटी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको जिकिरसहित नेपाल पक्षले अर्को नयाँ सहमति नबने बैठकमा सहभागी नहुने जनाएको छ ।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता ज्ञवालीले असन्तुष्ट समूहले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न चाहेको हो भने एकताका लागि महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयले पर्याप्त आधार सिर्जना गरेको जिकिर गरे । ‘कारबाही फिर्ताले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने नयाँ आधार सिर्जना गरेकाले बैठकले पार्टी एकतामा रचनात्मक योगदान गर्न आमनेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘एमाले भएका वेलाका निर्णयको स्वामित्व हामीले लिँदैनौँ भने बेग्लै हो, तर केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसहित सबै केन्द्रीय सदस्य बसेर देहायका यी–यी व्यक्ति नेकपामा एमालेबाट रहने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति हामी सबै जवाफदेही रहनुपर्ने होला । आफ्नै कमरेडहरू जसले तीन वर्षसम्म नेकपाको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा काम गर्नुभो, उहाँहरूप्रति वैरभाव राख्नु, आग्रह राख्नु, उहाँहरू केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्न भन्ने भाव पाल्नु जरुरी छ र ?’

महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भए पनि खनाल–नेपाल समूहका धेरै माग सम्बोधन हुन बाँकी छन् । सोही कारण खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूले १८ असारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय लिइसकेका छन् । ‘एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण ३ जेठ ०७५ मा भएकाले सर्वोच्च अदालतबाट एमाले पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले २ जेठपूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्र रूपमा कायम हुनुपर्ने’ खनाल–नेपाल समूहको मुख्य माग हो । नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय तथा पार्टी विधानविपरीत २३ फागुन ०७७ पछि (फागुन २८ गतेको निर्णयसमेत)का सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण माग थियो । 

ज्ञवालीले पछिल्लो निर्णयले भिन्न परिस्थिति सिर्जना गरेको दाबी गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णय वैध नै हुने दाबी पनि गरे । ‘यदि हामीले एकता चाहेका छौँ, पार्टीको भलो चाहेका हौँ भने अन्यथा टिप्पणीको कुनै अर्थ छैन । मनसाय बेग्लै भए अलग्गै कुरा भो । अन्यथा उहाँहरूले भन्दै आउनुभएको परिस्थितिमा त बुधबारबाट बिलकुल भिन्न परिस्थिति त सिर्जना भएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘आयोजक कमिटीको वैधानिकताबारे हामी भ्याकेटमा पनि गएका छौँ । यसबीचमा भएका कामकारबाही शून्यमा त जाँदैनन् नि त ! भोलि केन्द्रीय कमिटीले पनि अपनत्व लिन सक्छ, त्यसकारण वैधानिकताको प्रश्न उठ्दैन । हामीले एकता चाहेको हो भने निर्णय पर्याप्त छन् ।’ 

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्पष्टीकरण, निलम्बन र सदस्यता खारेजीलगायत सबै कारबाही बदर गर्ने, पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्ने, पार्टीमा सहज स्थिति भएपछि विगतमा भए–गरेका कामकुराको उपयुक्त समयमा समीक्षा गर्ने सहमति हुनुपर्ने पनि खनाल–नेपाल समूहको माग छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलगायत संविधानसम्मत नरहेका निर्णय फिर्ता गरिनुपर्ने अडान पनि खनाल–नेपाल समूहको छ ।

प्रवक्ता ज्ञवालीले बैठकले कारबाही फिर्ता गरेको बताए । यसअघि आयोजक कमिटी र स्थायी समितिले गरेको कारबाहीका निर्णय आयोजक कमिटीको निष्क्रियतासँगै निष्प्रभावी भएको छ,’ ज्ञवालीले भने । उनले अदालतको निर्णय पनि आयोजक कमिटी भंगमा एउटा कारण रहेको खुलाए । ‘विधिको शासन पालना गर्ने पार्टीले अन्यथा निर्णय नभएसम्म अदालतको आदेश पालना गर्नु कर्तव्य भएकाले फैसलालाई समेत ध्यानमा राखेर आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमै रूपान्तरण गर्ने र केन्द्रीय कमिटीकै तहबाट सञ्चालित हुने निर्णय गरेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने । 

तर, खनाल–नेपाल समूहका नेता पन्तले कारबाही फिर्ताको निर्णय अस्पष्ट रहेको बताए । ‘बैठकपछि प्रदीप ज्ञवालीले आयोजक कमिटी र त्यसका निर्णयहरू निष्क्रिय हुने भन्नुभएको छ । त्यसको अर्थ त निर्णयहरूलाई कुनै पनि वेला सक्रिय बनाउन सकिन्छ भन्ने हुन्छ । त्यसकारण आयोजक कमिटी र त्यसले गरेका सबै निर्णय खारेज भएको प्रस्टसँग आउनुपर्छ,’ उनले भने । 

प्याकेजमा सहमति नभएसम्म जे निर्णय गरे पनि कुनै अर्थ छैन : माधव नेपाल वरिष्ठ नेता, एमाले

महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भयो, अब तपाईंहरुको माग सम्बोधन भयो हैन ?
जबसम्म पारदर्शी ढंगबाट औपचारिक रूपमा दुईवटा वार्ता टोलीका बीचमा छलफल हुँदैन, दुईवटा नेताका बीचमा सहमति हुँदैन र प्याकेजमा सम्पूर्ण विषयमा सहमति हुँदैन, त्यति वेलासम्म जेसुकै निर्णय गरे पनि कुनै अर्थ हुँदैन ।

भनेपछि शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जानुहुन्न ? 
अवैधानिक महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने अधिकार नै छैन । त्यस्तो बैठकमा जाने कुरै हुँदैन ।

अब के गर्नुहुन्छ त तपाईंहरू ?
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभाव पार्ने र पाँच पार्टीबीचको गठबन्धनमा अविश्वास पैदा हुने कुनै पनि काम हामीबाट हुँदैन ।

एकता चाहेका हौँ भने अन्यथा टिप्पणी जरुरी छैन :  प्रदीप ज्ञवाली प्रवक्ता, एमाले

विधिको शासन पालना गर्ने पार्टीले अन्यथा निर्णय नभएसम्म अदालतको आदेश पालना गर्नु कर्तव्य भएकाले फैसलालाई समेत ध्यानमा राखेर आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने र केन्द्रीय कमिटीकै तहबाट सञ्चालित हुने निर्णय गरेका छौँ । यसअघि आयोजक कमिटी र स्थायी कमिटीले गरेको कारबाहीका निर्णय निष्प्रभावी भएका छन् । त्यसले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने नयाँ आधार सिर्जना गरेको छ । यदि एकता र पार्टी भलो चाहेका हौँ भने अन्यथा टिप्पणीको कुनै अर्थ छैन, मनसाय बेग्लै भए अलग्गै कुरा भो ।

आयोजक कमिटी गठनदेखि भंगसम्म विवादैविवाद 

२८ फागुन : एकतर्फी चाले ओलीले कदम

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गरिएपछि ब्युँतिएको एमालेको संस्थापन पक्षले साबिक एमालेको केन्द्रीय कमिटी भंग गरी दुई सय ६४ सदस्यीय दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो । आयोजक कमिटीमा साबिक एमालेबाट दुई सय ४१ र रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा पूर्वमाओवादी समूहबाट २३ जना नेता समेटिएका थिए । 

२७ जेठ : सर्वोच्च अदालतले भन्यो अवैध
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध ठहर ग¥यो । अन्तरिम आदेशमा छ, ‘दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ ।’ 

६ असार : ओली गए पुनरावलोकनमा
सर्वोच्च अदालतले गत २७ जेठमा एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधता दिन नसकिने गरी दिएको अन्तरिम आदेशमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पुनरावेदन निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गराए । अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले दर्ता गराएको निवेदनमा छ, ‘पार्टीको केन्द्रीय समितिले नै तत्काल महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएको कारण महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरिएको हो । केन्द्रीय समितिले गर्ने सबै कार्य गर्न पाउने गरी केन्द्रीय समितिले नै त्यसलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेको हुँदा यसले गरेको निर्णयका आधारमा कारबाही गरेको मिलेन भन्ने अदालतको आदेश गलत भएकाले खारेज हुनुपर्छ ।’ 

१५ असार : अन्तिम बैठक आह्वान
यसै दिन बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ३ जेठ ०७५ अघिको पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय कमिटीमा फर्काउने निर्णय लियो । यसको अनुमोदनका लागि १६ असार (बुधबार) महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठक आह्वान गरियो । तर, दुई सय तीन सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी फर्काएपछि मात्र एकीकरणका क्रममा समेटिएका नेताहरूलाई अर्को बैठकमा आमन्त्रण गर्नुपर्ने खनाल–नेपाल समूहको माग थियो । 

१६ असार : स्थायी कमिटी सदस्य थप्दै कमिटी भंग 
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकले कमिटी भंग गरी १८ असारका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय लियो । बैठकले माधव नेपालसहित ११ जना नेतामाथिको कारबाही पनि फिर्ता लियो । तर, भंगपूर्व बेदुराम भुसाल, रघुजी पन्त, विष्णु रिमाल र रघुवीर महासेठ र रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा र लेखराज भट्टलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, आयोजक कमिटी भंगले मात्रै विवाद समाधान नहुने खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ ।

दोस्रो पुस्ताका नेताको वार्तामा नमिलेका विषय

प्रस्ताव १ : पार्टीका सबै सांगठनिक संरचनालाई २ जेठ ०७५ अघिको संरचनामा फर्काएर एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने 

खनाल–नेपाल पक्ष : केन्द्रीय कमिटी बैठकको अर्थ पहिले २ जेठ ०७५ सम्म कायम दुई सय तीनजना केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर त्यहीँबाट एमालेतर्फबाट मनोनीत ३८ र पूर्वमाओवादीतर्फका २३ केन्द्रीय सदस्यलाई मनोनीत गरेर जाने विषय नै विधिसम्मत र सुल्टो हुने भएकाले मस्यौदामै त्यसरी लेख्ने र बैठक गर्ने 

ओली पक्ष :  अझै पनि पार्टीभित्रै र पूर्वमाओवादीबाट एकतामा सामेल हुनेहरूलाई शंका गरेर अपमानपूर्ण व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने 

प्रस्ताव २ : सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश माग गर्दै दायर भएको रिटमा पार्टीका केही सांसदका तर्फबाट भएको हस्ताक्षर र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै अन्तर्विरोधको परिणाम भएकाले अदालतबाट आउने जुनसुकै फैसलालाई मानेर अगाडि बढ्ने, तर हस्ताक्षर गल्ती भएकाले फिर्ता लिएको सन्देश दिनुपर्ने, ओली नेतृत्वको वतर्मान सरकारलाई नै अगाडि बढाउने  

खनाल–नेपाल पक्ष : अदालतको फैसला जेसुकै आए पनि दुवै पक्षले मान्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको सट्टा एमाले नेतृत्वको सरकार भनेर जाँदा उपयुक्त हुने

संवाद विनानिष्कर्ष टुंगियाे : सहमतिको भाषामा विवाद

दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएलगत्तै सहमति खोज्ने प्रयासमा जुटेका एमालेका दोस्रो तहका नेताबीचको संवाद पनि विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । ललितपुरको कुपण्डोलस्थित समिट होटेलमा राति अबेरसम्म दुवै पक्षका सात नेताले सहमति खोज्न ‘निर्णायक कसरत’ गरे पनि सहमतिको भाषामा विवाद देखिएको छ । 

सहमतिका लागि प्रस्तावित तीनबुँदे मस्यौदाको भाषा विवाद बिहीबारै मिल्ने सम्भावना कम देखिएपछि नेपाल पक्षका नेताहरूले शुक्रबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक कम्तीमा दुईदेखि चार दिन पर सार्न प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल पक्षबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि संस्थापनबाट सहभागी उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललगायतका नेताहरूले राति अबेर बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ब्रिफिङ गरेका छन् ।

सहमतिका लागि पौडेलले तीनबुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । पार्टीका सबै सांगठनिक संरचनालाई २ जेठ ०७५ अघिको संरचनामा फर्काएर एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने सहमतिका लागि उनको पहिलो प्रस्ताव थियो । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश माग गर्दै दायर भएको रिटमा पार्टीका केही सांसदका तर्फबाट भएको हस्ताक्षर र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै अन्तर्विरोधको परिणाम भएकाले अदालतबाट आउने जुनसुकै फैसलालाई मानेर अगाडि बढ्ने, तर हस्ताक्षर गल्ती भएकाले फिर्ता लिएको सन्देश दिनुपर्ने उनको दोस्रो प्रस्ताव थियो । पार्टी अध्यक्ष ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई नै अगाडि बढाउने विषयलाई नेता पौडेलले सहमतिका लागि तेस्रो प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । 

तर, नेपाल पक्षका नेताहरूले अदालतको फैसला जेसुकै आए पनि दुवै पक्षले मान्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको सट्टा एमाले नेतृत्वको सरकार भनेर जाँदा उपयुक्त हुने तर्क राखेका थिए । 

त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटी बैठकको अर्थ पहिले २ जेठ ०७५ सम्म कायम दुई सय तीनजना केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर त्यहीँबाट एमालेतर्फबाट मनोनीत ३८ र पूर्वमाओवादीतर्फका २३ केन्द्रीय सदस्यलाई मनोनीत गरेर जाने विषय नै विधिसम्मत र सुल्टो हुने भएकाले मस्यौदामै त्यसरी लेख्ने र बैठक गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर, ओली पक्षका नेताहरूले भने अझै पनि पार्टीभित्रै र पूर्वमाओवादीबाट एकतामा सामेल हुनेहरूलाई शंका गरेर अपमानपूर्ण व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने धारणा राखेका थिए । तर, छलफलमा सहभागी नेता गोकर्ण विष्टले भने मस्यौदामाथि छलफल जारी रहे पनि भाषा मिलाउने कुरामा सहमतिको नजिक–नजिक पुगिएको बताए । ‘भाषामा सहमतिको नजिक–नजिक नै पुगेका छौँ, तर ठोस परिणाम आइसकेको अवस्था छैन,’ विष्टले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बिहीबार पनि बसेर मिलाउने कोसिस गर्नेछौँ ।’