मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण २१ सोमबार
  • Monday, 04 March, 2024
हदिश खुद्दार काठमाडौं
२०७८ असार ७ सोमबार ०७:५०:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

असारभित्रै जनकपुर–जयनगर रेल चलाउने तयारी भाडा १५ देखि ३ सय रुपैयाँसम्म

भारतीय कम्पनी कोन्कणलाई वार्षिक ३५ करोड दिएर उसैमार्फत रेल सञ्चालन गर्ने सहमति, तर रेलको पहिलो वर्षको आय भने १० करोड मात्र हुने प्रक्षेपण

Read Time : > 3 मिनेट
२०७८ असार ७ सोमबार ०७:५०:००

लामो समयदेखि सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको जनकपुर–जयनगर रेलवे सेवा असार महिनाभित्रै सञ्चालन हुने भएको छ । कोरोना महामारीको अवस्था साम्य हुँदै गएपछि रेल सञ्चालनका लागि तयारी गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले रेल विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन अध्यादेशबाट आइसकेका कारण आवश्यक तयारी गरी तत्काल रेल सञ्चालन गर्न मन्त्री नेम्वाङले रेल विभागलाई निर्देशन दिएका हुन् । नेपाल रेलवे कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी, टिकट, भाडादरसहितका कार्य पूरा गरिसकेको छ ।

रेलवे सञ्चालनअघि नेपाली पक्षका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन २ असारमा भारतीय कर्मचारी जनकपुर आइरहेका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले बताए । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुनुअघि पनि नेपाली कर्मचारीलाई तालिम दिन भारतीय कर्मचारीहरू जनकपुर आएका थिए । तर, तालिम सुरु भएको २ दिनमै लकडाउन सुरु भएपछि उनीहरू भारत फर्केका थिए ।  

वार्षिक ३५ करोड खर्च, आय भने १० करोड मात्र
रेल सञ्चालनका लागि भारतीय रेल कम्पनी कोन्कणसँग वार्षिक ३५ करोडमा रेल सञ्चालन गर्ने सहमति भएको महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए । आवश्यक मेसिन, ट्र्याक मर्मतलगायतका काम कोन्कण रेल्वेजले गर्नुका साथै नेपालीलाई सिकाउनेछ ।

एक वर्षका लागि गरिएको यो सम्झौताअनुसार २१ करोड ९५ लाख भारतीय रुपैयाँ (३५ करोड १२ लाख रुपैयाँ) खर्च हुनेछ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत रकम मेसिन खरिदमा खर्च हुनेछ । त्यस्तै, जनशक्तिमा करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । अन्य रकम तालिम, प्रोटोकल निर्माण, मर्मतलगायतमा खर्च हुनेछ । दोस्रो वर्षदेखि यो लागत घट्ने रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईको भनाइ छ । मेसिन खरिद गर्नुपर्नेछैन । ‘नेपाल जनशक्तिले सीप सिकेपछि लागत घट्नेछ,’ उनले भने । कम्पनीका अनुसार पहिलो वर्ष आय भने १० करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ ।

आवश्यक कर्मचारी  व्यवस्थापन सकियो
रेल सञ्चालनका लागि तत्कालीन जनकपुर–जयनगर रेलवेका पुराना कर्मचारी ७५ जना, चालकसहित प्राविधिकका २६ जना भारतीय कर्मचारी र प्रशासनका लागि १० जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरिएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘सम्झौतामा २६ जना भारतीय कर्मचारीको तलब–भत्ता, दुवै रेलवेको सर्भिसिङ, मेन्टिनेन्स, रेलवे ट्र्याकको मेन्टिनेन्स, नेपाली कर्मचारीलाई प्रशिक्षण भारतीय पक्षले दिने उल्लेख छ ।’ त्यसैगरी, सुरुको १ महिनाको डिजेल पनि भारतीय पक्षले नै दिने र पछि नेपाल रेल कम्पनीले आफ्नै पैसाले डिजेल खरिद गर्ने सम्झौता भएको उनले बताए ।  

त्यसैगरी, स्टेसन तथा सबस्टेसनमा चाहिने फर्निचरहरू खरिद गरिसकेको उल्लेख गर्दै महाप्रबन्धक भट्टराईले भने, ‘हामीले रेल सञ्चालनको पूरा तयारी गरिसकेका छौँ, कोरोना संक्रमणको अवस्था सामान्य भएलगत्तै असार महिनाभित्रै रेल सञ्चालन गर्छौँ ।’ रेलवेको भाडादरसमेत फाइनल भइसकेको उनले बताए । रेलवेको न्यूनतम टिकट १५ रुपैयाँको हुनेछ । अर्थात् एक स्टेसनबाट अर्को स्टेसनसम्म जान कम्तीमा १५ रुपैयाँको टिकट खरिद गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, जनकपुरदेखि जयनगरसम्मको साधारण भाडा ७५ रुपैयाँ र एसीमा ३ सयसम्म तोकिएको उनले बताए । त्यसैगरी, तत्काल बिहान, दिउँसो र बेलुका गरी दैनिक तीनपटक जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन हुनेछ । ‘सुरुमा एउटै रेल चलाउने हाम्रो मनसाय छ, यात्रुको संख्या बढेपछि थप अर्को रेल चलाउँछाँै,’ महाप्रबन्धक भट्टराईले भने ।

एउटा स्टेसनमा  १० जना आवश्यक 
रेलमार्गको नेपाली भूभागमा तत्काल ८ वटा रेल स्टेसन रहनेछन् । रेलको लिक बढ्नेबित्तिकै रेलवे स्टेसन थापिनेछन् । एउटा रेलवे स्टेसनमा औसतमा १० जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, रेलवे ट्र्याक, रेलवे सिग्नललगायतका क्षेत्रमा पनि कर्मचारी आवश्यक पर्छ । कम्पनी सञ्चालन र अन्य कर्मचारी पनि आवश्यक पर्नेछ । रेल सञ्चालन संवेदनशील भएकाले पनि पर्याप्त जनशक्ति अत्यावश्यक रहेको कम्पनीको भनाइ छ । 

तत्काल ३४ किलोमिटरमा मात्र सञ्चालन
सरकारले पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको बर्दिवाससम्म ६९ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, तयारी अभावका कारण तत्काल ३४ किलोमिटर मात्र रेल सञ्चालन गरिने तयारी छ । जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर रेल सञ्चालन हुनेछ । चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा थप १७ किलोमिटर रेलमार्ग तयार गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य भए पनि कोरोनाका कारण काम प्रभावित भएको छ । लक्ष्य पूरा नहुँदा कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुनेछैन । बिजलपुरादेखि– बर्दिवास १८ किलोमिटरको दूरीमा छ । त्यस क्षेत्रमा भने जग्गा प्राप्ति भइनसकेकाले लिक निर्माणमै ढिलाइ भइरहेको छ । 

 नेपाल–भारत चल्ने  रेलका विशेषता
कुर्ता–जयनगर चल्ने रेलले १ हजार ३ सय यात्रु बोक्नेछ । यसको गति रेलको लिक डिजाइनअनुसार १ सय किलोमिटर प्रतिघन्टा रहेको छ । तर, रेल स्टेसनको दूरी छोटो हुने भएकाले ७० देखि ८० किलोमिटर प्रतिघन्टासम्मको गति हुनेछ । रेलमा चारवटा ‘कोच’ रहनेछन् । यो डेमु (डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट) रेल हो । नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग जिटुजी (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट) खरिद प्रक्रियाअनुसार दुईवटा रेल ल्याउन लागेको हो । दुवै रेलको मूल्य ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ । नेपाल सरकारले खरिद मूल्य निकासा गरिसकेको छ । 

डेमु रेल दुवैतर्फबाट अर्थात् अगाडि–पछाडि दुवै दिशातर्फ गुड्छ । अन्तिम गन्तव्यमा पुगेपछि टर्निङ नगरी पछाडिको भागबाट अघि बढ्छ । यसको इन्जिन डिजेल र विद्युत् दुवैमार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । डिजेलले सञ्चालन हुने मेसिनले उत्पादन गरेको विद्युत्मार्फत चल्ने रेललाई डेमु रेल भनेर चिनिन्छ । यसअघि ४ चैत ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय सरकारी कम्पनी कोन्कण रेल्वेजमार्फत रेल खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

रेलवे विधेयक संसद्मा अड्काएर, अध्यादेशमार्फत रेल सञ्चालनको तयारी  
संसद्बाट पारित हुने तयारीमा रहेको रेलवे विधेयक वर्तमान सरकारले संसद् विघटन गरेपछि ऐन बन्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । यससँगै सरकारले रेलवे अध्यादेश २०७८ मार्फत रेल सञ्चालनको तयारी गरेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २२ वैशाख ०७८ मा रेलवे अध्यादेश जारी गरिसकेकी छिन् । १८ पुस ०७६ मै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको रेलवे विधेयक डेढ वर्षसम्म सरकारले पारित गर्न कुनै चासो देखाएको थिएन ।

०७७ को हिउँदे अधिवेशनमाा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमाथि छलफल थियो । तर, पारित हुनुअघि नै सरकारले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा भएपछि पारित गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । यसअघि रेल खरिददेखि अन्य तयारी पूरा भए पनि रेल सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी कानुन नहुँदा रेल सञ्चालन हुने अवस्था थिएन । 

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा रेल सञ्चालन गर्नका लागि बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, रेलवेको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा एकाइ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँगको संयुक्त लगानीमा रेलवे निर्माण वा विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।