सर्वोच्च अदालतले ११ वर्षअघि नै सरकारलाई ढुंगा, गिटी, बालुवाको निकासी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । २१ साउन ०६७ मा न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले निकासी रोक्न परमादेश दिएको थियो ।

‘...हाललाई रोडा, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्ने कार्य रोकी यस अदालतको आदेशअनुसार गठित प्राविधिक समितिले तत्तत् उद्योगबाट अझै ढुंगा, रोडा, बालुवा निकाल्न सक्ने क्षमता आर्थिकलगायत वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएमा सोबमोजिम निकासी गर्नू,’ सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ । । वातावरण मन्त्रालयले तोकेको वातावरणविद्को संयोजकत्वमा भूगर्भशास्त्री, माइनिङ इन्जिनियर, उद्योग विभागका प्रतिनिधि र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसहितको अध्ययन टोली बनाउन सर्वोच्चको आदेश थियो । 

सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । त्यसकै सिफारिसमा २९ जेठ ०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, सात वर्षपछि सरकारले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै १४ जिल्लाका ९२ स्थानका पहाडमा डोजर चलाउने र रोपवेबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति बजेटमार्फत अघि सारेको छ । 

‘फेरि निकासी खोल्ने निर्णय अदालतको फैसलाविपरीत हो,’ त्यतिखेर चुरे दोहन र निकासी रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता नारायण देवकोटाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार गठित कार्यदलले निकासी गर्न नमिल्ने भनी पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । अहिले फेरि किन र कसको स्वार्थमा फुकुवा भयो?’

कार्यदलका संयोजक घिमिरेले आफूहरूको प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले निकासीमा रोक लगाएको बताए । ‘हामीले कार्यदल बनेको चार महिनामै ढुुंगा, गिटी, बालुवा निकासी खोल्न नहुने प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार गठित प्राविधिक कार्यदले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निकासीमा रोक लगाएको थियो ।’

त्यतिवेला अदालतले निकासी रोक्न परमादेश जारी गरे पनि केही समय निर्यात जारी रहेको घिमिरेले बताए । ‘क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्दा कतिपय ठाउँमा ढुंगा, गिटी थुपारेर राखिएको पाइयो, स्टक निकासी गर्न ६ महिना समय पनि दिइएको थियो । तर, पुनः निर्यातको परिकल्पना थिएन,’ उनले भने । कार्यदलको सिफारिसमै सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)लाई अनिवार्य बनाएको उनको भनाइ छ । 

राष्ट्र निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा पनि वातावरणीय क्षति वा वरपरका क्षेत्र र बस्तीमा असर पर्न नहुने सर्वोच्चको आदेश थियो । ‘प्राकृतिक स्रोत प्रकृतिले प्रयोगकै लागि दिएको हो । त्यसकारण राष्ट्र निर्माण र आर्थिक विकासमा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग नगर्नु भन्न मिल्दैन । 

तर, यसरी निकासी गर्दा त्यसको दिगोपन प्रयोग हुनुपर्छ । वातावरण नै प्रदूषण गरेर वा प्राकृतिक स्रोत निकाल्दा वरपरका अन्य क्षेत्र, बस्ती, सडक, पानीको मुहान, वन, वन्यजन्तु, प्राचीन स्मारक आदिलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए त्यसलाई रोक्नुपर्छ । त्यसैगरी, क्षमताभन्दा बढी निकाल्न पनि हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले बागमतीबाट बालुवा झिक्दा काठमाडौं र ललितपुर जोड्ने पुल भास्सिएको घटनाको स्मरण पनि त्यतिवेला सरकारलाई गराएको थियो । ‘आज पनि उपत्यकाका खोलाबाट अनियन्त्रित बालुवा झिकी पुलको जगलाई समेत खतरामा पारेको प्रस्ट देखिन्छ । सडक र पुललाई धरापमा पार्नुको साथै खोलाका दायाँबायाँको बस्तीलाई समेत असर पार्ने गरी केही व्यक्तिले प्राकृतिक स्रोतमा गैरकानुनी काम गर्दा पनि सरकार चुप लागेर बस्न हुँदैन । त्यसैले काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन नेपाल राज्यभरका खोलाबाट पुल र सडकलाई क्षति पुर्‍याउने गरी भएको बालुवाको ठेकेदारी प्रथा तुरुन्त बन्द गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको थियो ।

यसैबीच ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारी नीतिविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएकोे छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार पेस गरेको निवेदन दर्ता भने भइसकेको छैन, अध्ययनकै क्रममा छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा उल्लेख ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ व्यवस्था संविधानको धारा ३० र वातावरण सरक्षण ऐन, २०७६ विपरीत रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो बुँदा बदर गरेर चुरे क्षेत्रको वातावरणीय विनाशलाई रोक्न तथा चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गर्नु परमादेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशको पनि माग गरिएको छ ।

त्रिपाठीले चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत् कार्ययोजना निर्माण गर्न समिति गठन, चोरी–निकासी एवं दोहन रोक्न तथा चुरे क्षेत्रको विकासका लागि शक्तिसम्पन्न संयन्त्र/प्राधिकरण निर्माणको आदेश दिन पनि माग गरेका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै अर्थ, वन र वाणिज्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।