- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई ‘सत्ताको सौदाबाजी’ बनाएको भन्दै राजनीतिज्ञ र विश्लेषकले आलोचना गरिरहेका वेला महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल अध्यादेशको बचाउमा उत्रेका छन् । संसदीय समितिबाट पास नभएकाले अध्यादेशका रूपमा ल्याउनुपरेका उनको तर्क छ ।
नेपालीसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर सात वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउनेलगायतका प्रावधान हटाएर आइतबार ओलीले नागरिकता अध्यादेश जारी गराएका थिए । तर, सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बडालले अध्यादेश संविधानसम्मत भएको दाबी गरे ।
‘नागरिकता विधेयक २०७५ साउन २२ मा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गयो । तर, पास भएन, अड्किरह्यो,’ उनले भने, ‘समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नै संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो । त्यो वेला जम्मा तीन दलले नोट अफ डिसेन्ट राखेका थिए । ती विषयलाई यसले छोएको छैन । यो सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि र संविधानको नागरिकतासम्बन्धी मौलिक हक प्रचलनका लागि ल्याइएको हो ।’
उनले अध्यादेशको उठान नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएकाले यसलाई स्पष्ट पार्न खोजिएको बताए । केही व्यक्तिले जानीजानी भ्रम फैलाएको भन्दै उनले यसका बारेमा बुझेर मात्र टिप्पणी गर्न आग्रह गरे । ‘फिजीकरण र राष्ट्रघाती भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा फैलाइएको भ्रममा नपरौँ । यसले मुख्य विवाद भएको वैवाहिक अंगीकृत र अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई छोएको पनि छैन,’ बडालले भने ।
आमाको नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइनुपर्ने विषयमा असन्तुष्टि रहेको प्रश्नप्रति उनले उक्त माग सम्बोधन हुन संविधान नै संशोधन गरिनुपर्ने बताए । वर्तमान अध्यादेशले कुनै समस्या नल्याउने दाबी गर्दै उनले सत्ता साझेदारी र राजनीतिसँग यो विषय नजोड्न आग्रह गरे । ‘जब यो विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा गयो, त्यो वेला कुन सत्ता साझेदारीको कुरा थियो ? एक लाख ९० हजार सात सय २६ जना जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तान कहिलेसम्म अनागरिक बसिरहने ? उनीहरूको मागलाई अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छ,’ बडालको भनाइ थियो ।
