- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६ र ७ जेठमा लिएका निर्णयले देशलाई संवैधानिक लोकतन्त्रको विपरीत दिशातिर धकेलिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तामा टाँसिइरहने मनसायले खेलिएका केही छलछाम र तिनलाई आपत्कालमा जस्तो मध्यरातमा सदर गर्दै छाप लगाइदिने राष्ट्रपतिको भूमिकाका कारण संसद् विघटन मात्र भएको छैन, बरु लोकतन्त्रमाथि जघन्य हस्तक्षेपसमेत भएको छ । गत २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यको बहुमतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति विश्वास छैन भनिसकेपछि यसलाई संसदीय राजनीतिको सहज खेलका रूपमा लिनुपर्थ्यो तर, उनले संविधानका धारालाई नै अवज्ञा गर्ने दुस्साहस गरे । संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर शपथ लिएपछि उनले स्वाभाविक रूपमा विश्वासको मत लिने र देशलाई नेतृत्व दिने बैधानिक बाटो अख्तियार गर्नुपर्ने थियो । तर, शपथ लिएको एकसाता नबित्दै उनले म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर राष्ट्रपतिलाई लेखेर दिए, तर राजीनामा दिन आवश्यक ठानेनन् । विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो, तर विधिको शासनलाई उनले सिधै चुनौती दिए ।
केही दिनयताका घटना र तिनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका झेली खेलले देशको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकतामा गम्भीर आघात पुर्याएको छ
संविधानले परिकल्पना नगरेको बाटोबाट धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न भन्दै राष्ट्रपतिलाई अवैधानिक सिफारिस गरे । त्यसलाई वैधानिक बाटोबाट आउनुपर्ने भनेर फिर्ता गर्नुको साटो राष्ट्रपतिले हतारहतार सदर गरी नयाँ सरकार गठनका लागि अत्यन्त अपर्याप्त समयसहित उर्दी जारी गरिन् । यता प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूलाई सदनले समर्थन गर्ने कुनै सम्भावना नभएकाले अब अरूलाई बाटो छोडेको भन्दै देशवासीलाई सुनाइरहे । लगत्तै अर्को दलको समर्थन आफूलाई छ भन्दै राष्ट्रपतिकहाँ पुगे ।
राष्ट्रपतिले पनि प्रतिनिधिसभाका कायम सदस्यको स्पष्ट बहुमत खुल्ने हस्ताक्षरसहित आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्न पुगेका शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव परीक्षण नै नगरी संसद्मा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखिएको भन्दै खारेज गरिदिइन् र रातारात असंवैधानिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटन गर्न गरेको सिफारिस सदर गरिदिइन् । केही दिनयताका घटना र तिनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका झेली खेलले देशको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकतामा गम्भीर आघात पुर्याएको छ । संसदीय प्रक्रियाबाटै जाँदा पनि निर्वाचन हुन सक्थ्यो, कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले नै नयाँ निर्वाचन गराउन सक्थे । कमसेकम संसद्बाट वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने पाटोको परीक्षण हुनैपथ्र्यो । कुनै पनि प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद् या राष्ट्रपतिलाई वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहे–नरहेको विषयमा फैसला गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । वैकल्पिक सरकार गठनका लागि संविधानले गरेका व्यवस्थाअनुसार सबै संसदीय प्रक्रिया सकिएको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ र नयाँ निर्वाचनको बाटो खुल्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जुन बाटो हिँड्न खोजेका छन्, त्यसले नेपालले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका माध्यमबाट विगत ७० वर्षमा आर्जन गरेका उपलब्धि खोस्न खोजेको देखिन्छ । उनले निर्वाचन सहज र स्वतन्त्र वातावरणमा हुन दिनेछैनन् भन्ने पनि अहिलेसम्मका क्रियाकलापले पुष्टि गर्छन् । जब कोही दुई घन्टा आफ्नो भनाइमा टिक्दैन, झेली कुरा गर्छ, अहिले एकथोक र एकैछिनमा अर्को तर्क गर्छ, संविधान, वैधानिक संस्थाहरू भत्काउँदै हिँड्छ, उसले आफू पराजित हुने निश्चित भएको निर्वाचन गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । राजनीतिक दल र नागरिक समाजसमेतको पहिलो काम लोकतन्त्रलाई बचाउनु नै हुनुपर्छ । चुनाव त्यसपछि लडे पनि हुन्छ ।
