- वि.सं २o८१ जेठ १३ आइतबार
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै विपक्षी गठबन्धनले कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय लिएको छ । गठबन्धनको बुधबारको बैठकले पोखरेलको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो । कानुनविद्हरूसँगको परामर्शमा शुक्रबारसम्म रिट दायर गर्ने गठबन्धनका नेताहरूको योजना छ ।
प्रदेश सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले स्पष्ट अल्पमतमा रहेको अवस्थामा पनि सत्ता र शक्तिका बलमा पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकाले बदरको माग राखेर अदालत जान लागिएको बताए ।
पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने दिन प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले नियुक्ति संविधानविपरीत रहेको ठहर गठबन्धनको छ । राजीनामा दिइसकेका सांसदको समेत हस्ताक्षर बुझाएर पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको र यो किर्ते काम भएको गठबन्धनको भनाइ छ ।
