फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश– उपचार नपाएर संक्रमित अस्पतालबाट फर्कनु नपर्ने सुनिश्चित गर

आदेश कार्यान्वयन भए–नभएको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रत्येक १५ दिनमा सर्वोच्चमा बुझाउनुपर्ने

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले दिएको आदेशका मुख्य बुँदा :

-उपचारमा सबै संक्रमितको सहज र समान पहुँच स्थापित होस्

-अक्सिजन वा पर्याप्त उपचार अभावमा कोही संक्रमितको मृत्यु नहोस्

-प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कोभिडको उपचार हुन सक्ने गरी पूर्वाधार र अन्य व्यवस्थापन मिलाउनू

-पहिलो चरणको खोप लगाउनेले दोस्रो चरणको र सबै नेपालीले खोप पाउने सुनिश्चित गर्नू

-कोरोना महामारीको तेस्रो चरण र यसपछि आउन सक्ने सम्भावित संक्रमणको पूर्वतयारी गर्नू

-महामारी नसकिएसम्म १५–१५ दिनमा कामकारबाहीको प्रगति विवरण अदालतलाई बुझाउनू

...                     ...

सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको समयमा कुनै पनि नागरिक उपचार अभावमा अस्पतालबाट फर्किन नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । एक साताभित्र महामारी नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउन तथा कार्यान्वयन भए–नभएको विवरण प्रत्येक १५ दिनमा जानकारी गराउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ । 

‘अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा स्थान वा शय्याको अभावमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किनु नपर्ने सुनिश्चितता गर्नू,’ सोमबार बसेको न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ । 

आदेशमा थप भनिएको छ, ‘यो आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र प्रत्यर्थीमध्येका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी देहायका विषयहरूसमेतमा राज्यको जिम्मेवारी वहन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको एक स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कोभिड– १९ नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउने ।’

कार्ययोजनाअनुसार काम भए–नभएको प्रगति विवरण प्रत्येक १५ दिनमा अदालतमा पेस गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । ‘महामारीको अवस्था समाप्त नभएसम्म उल्लेखित कार्ययोजनाबमोजिम भए–गरेका कामकारबाहीको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक १५ दिनमा यस अदालतको अनुगमन महाशाखामा पेस गर्ने र आवश्यक निर्देशनका लागि इजलाससमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

अक्सिजन तथा पर्याप्त उपचारको अभावका कारण कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना नहुने गरी कार्ययोजना तयार गर्न भनिएको छ । सर्वोच्चले उपचारमा सबै संक्रमितको सहज र समान पहुँच स्थापित हुने सुनिश्चित गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कोभिड– १९ संक्रमितको उपचार हुन सक्ने पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सबै जनताले क्रमशः कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन पाउने र पहिलो चरणको खोप लगाइसकेको व्यक्तिले निर्धारित समयभित्र दोस्रो चरणको खोप लगाउन पाउने व्यवस्था मिलाउनू ।’

महामारीको तेस्रो लहर र त्यसपछि आउन सक्ने महामारीलाई समेत सम्बोधन र नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा पूर्वतयारी गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ । कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेपछि सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । 

नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने दायित्वप्रति राज्य गम्भीर छैन
सर्वोच्चले वर्तमान अवस्थामा सरकार आफ्नो नागरिकप्रति जिम्मेवार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । ‘कोभिड– १९ को महामारीका कारण नागरिक उपचार नपाई मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक अवस्था हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य उपचार नपाएर नागरिकको मृत्यु हुनु भनेको राज्य नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने दायित्वप्रति गम्भीर र संवेदनशील नभएको अवस्था हो ।’ 

सर्वोच्चले साधनस्रोतको अभाव वा कुनै पनि बहानामा कानुनद्वारा निर्धारित नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ति नपाउने बताएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, नेपालको संविधान तथा कानुनले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवामा पहुँचको प्रत्याभूति गरेको भन्दै आदेशमा सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ, ‘उल्लिखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले आमजनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको भए तापनि हाल देशमा उत्पन्न कोभिड– १९ को महामारीका कारण सर्वसाधारण नागरिक अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अन्य स्वास्थ्योपचार प्राप्त गर्न नपाई संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र बाँच्न पाउने हक जीवनको हकबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।’