- वि.सं २o८१ जेठ १३ आइतबार
- सरकारले बजेट अधिवेशन नै नबोलाउँदा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै पारित हुनुपर्ने प्राथमिकता र सिद्धान्त अझै प्रस्तुत भएन
- अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजको आशंका, तर संविधानअनुसार १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने बाध्यता
बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सरकारले कानुन छलेको छ । कानुनअनुसार बजेट पेस गर्नुभन्दा १५ दिनअघि संघीय संसद्ले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पारित गरिसक्नुपर्छ । तर, कानुनले तोकेको उक्त म्याद शनिबार सकिएको छ ।
संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगावै ‘पूर्वबजेट छलफल’ सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शुक्रबारसम्ममा आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा प्रस्तुत गनुपर्ने थियो । तर, शनिबारसम्ममा बजेट अधिवेशनकै टुंगो लागेको छैन ।
संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म पनि सरकारले बजेट अधिवेशन डाकेको छैन ।
अर्थमन्त्रीले पेस गरेको ‘बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (प्रिबजेट)मा संसद्ले दिएको सुझाबसमेत समेटेर बजेट ल्याइन्छ, त्यसैले प्रिबजेट बजेटको मेरुदण्ड पनि मानिन्छ । ‘प्रिबजेट, संसद्ले दिएका सुझाब नै बजेटका मार्गनिर्देशक हुन् । यसबारे अर्थ समितिमा छलफल हुनुपर्छ,’ पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘बजेटका लक्ष्यको छलफल नहुनु भनेको संसद्को अधिकार हनन हो । बजेट संसद्को अधिकार हो ।’
‘विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछन् । छलफलको कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा १४२ मा उल्लेख छ, ‘राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै समाप्त भइसक्नुपर्नेछ ।’
आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता २७ वैशाखमा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता २८ वैशाखमा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, यस वर्ष बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने म्याद घर्किएको छ ।
छाया अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सोच नै संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको बताए । ‘प्रिबजेट ल्याउने सरकारको सोच नै थिएन, होइन भने बजेट अधिवेशन नबोलाई किन विशेष अधिवेशन एक दिनमै अन्त्य भयो ?’ उनले प्रश्न गरे । अहिले बजेट मूल समस्या नभई सरकार उत्तरदायी नहुँदा यो अवस्था सिर्जना भएको रिजालले बताए । ‘उहाँ (ओली) अहिले पनि अल्पमतको प्रधानमन्त्री हो । विश्वासको मत नलिई कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?’ उनले भने । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले बहुमत पुर्याउन नसक्दा ओली गत बिहीबार मात्र पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक महिनाभित्र संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । उनी अहिले बहुमत नभई अल्पमतका प्रधानमन्त्री हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट आउनुपर्ने बताए । अहिलेको परिस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर नै बनेकाले सरकारले नै गाँठो फुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुनी रूपमा अल्पमत भए पनि सरकारसँग अंकगणित छ, महामारी नियन्त्रण नै प्राथमिकता हुने भएकाले अन्य दलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिर जानु राम्रो होइन,’ उनले भने ।
सत्तासीन दल नेकपा एमालेका एक सांसदले पनि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने बताए । ‘बजेटअघि नै विश्वासको मत लिने र त्यसो हुन नसके अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा संसद्मा बजेट फेल हुने हो कि भन्ने डर सरकारसँग छ ।’
तर, सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने सरकारको नियत असल नदेखिए पनि उसले संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नसक्ने बताए । ‘सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियामा कानुन छलेको भए पनि संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कल्पना गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारको नियत सफा नदेखिए पनि अध्यादेशबाट बजेट आउने सम्भावना देखिँदैन ।’ कामचलाउ वा बहुमत प्राप्त जुनसुकै सरकारले जस्तोसुकै आकारको भए पनि १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘सरकारले बजेटअघि नै विश्वासको मत लिन सक्छ, अनि बजेट ल्याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यदि केपी ओलीले कामचलाउ सरकारकै अवस्थामा बजेट ल्याए भने पनि आउने बहुमतप्राप्त सरकारले पूरक बजेट ल्याउनेछ ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि अन्योलमा
बजेट प्रस्तुत हुने समय दुई साता मात्रै बाँकी हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कुनै तयारी देखिएको छैन । सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान नगर्दा नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रभावित बनेको हो । बजेट आउनुभन्दा १० दिनअघि प्रिबजेट छलफल सकिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ भने १५ दिनअगावै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । बजेटअघि राष्ट्रपतिले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भए पनि हालसम्म बजेट अधिवेशनको मिति तोकिएको छैन । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बजेट अधिवेशनबारे निर्णय भइनसकेको बताए । ‘अब प्रिबजेटको सम्भावना छैन, बजेटको एक सातावरपर नीति तथा कार्यक्रम आउँछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
हाल संसद्मा कायम २ सय ७१ मध्ये एमालेसँग एक सय २१ सांसद छन् । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न एक सय ३६ सांसद जुटाउनुपर्ने हुन्छ । संसद्मा बहुमत नपुग्ने र प्रतिपक्षीले नसघाउने स्थिति आइपरेमा सरकार अध्यादेशतिर जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
यसअघि २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मतका लागि बजेट अधिवेशन नभई विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि सोही दिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्य गरिन् ।
के छ कानुनमा ?
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ ले संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीअनुसार अर्थमन्त्री बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव राख्नुपर्छ । ‘छलफलको कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको १४२ मा उल्लेख छ, ‘राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै समाप्त भइसक्नुपर्नेछ ।’
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ११ ले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि यस ऐनबमोजिम विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘बजेट तथा कार्यक्रम सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा पेस भएपछि संघीय ससद्ले सोउपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाब वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा सात दिनभित्र त्यस्तो सुझाब तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ,’ ऐनमा व्यवस्था छ, ‘त्यस अवधिमा कुनै सुझाब वा निर्देशन प्राप्त नभएमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूपमा दिन बाधा पर्नेछैन ।’ अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय–व्ययको अनुमान तयार गर्नुअघि संघीय संसद्मा पेस गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमकिताको सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञ वा सरोकारावालासँग आवश्यक परामर्श गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजेको देखिन्छ : डा. मीनेन्द्र रिजाल सांसद एवं कांग्रेस नेता
संसद्मा पूर्वबजेट छलफललाई समय पुग्छ कि पुग्दैन भन्दा पनि सरकारको नियत कस्तो हो भन्ने हेर्नुपर्छ । यो सरकारसँग संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने नियत नै देखिँदैन । यिनीहरू बजेट नै अध्यादेशबाट ल्याउने तयारीमा छन् भन्ने लाग्छ मलाई । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने भए त ‘पूर्वबजेट छलफल’लगायत विषयबारे सोच्थे होलान् नि । सरकारले संसद्मा बजेट छलफल गराउन चाहेको छैन । संसद्प्रति विश्वास छैन । प्रतिनिधिसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने नियत छैन । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने नियत देखिन्छ । संसद् र जनताप्रति उत्तरदायित्व देखिँदैन । यो गलत कुरा हो ।
