मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ५ शनिबार
  • Saturday, 19 June, 2021
सुदन अधिकारी
२०७८ बैशाख २६ आइतबार ११:०८:००
Read Time : > 6 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

डा. केसीलाई कत्तिको सम्झिनुहुन्छ ?

बहस

Read Time : > 6 मिनेट
सुदन अधिकारी
२०७८ बैशाख २६ आइतबार ११:०८:००

भएका सरकारी अस्पताल भरिभराउ र टेक्नै नसक्ने गरी महँगिएका निजी अस्पतालबीचको असमानताले सिर्जित वर्तमान तस्बिरले किन पोल्दैन नेतृत्वलाई ?

‘पागल’ डाक्टर केसीलाई कत्तिको सम्झनुहुन्छ ? प्रश्न नै यो लेखको सुरुवात हो । अनि, पहिल्यै भन्दिहाल्छु, यो लेखको अन्त्य पनि प्रश्नबाटै हुनेछ । यो समय यो प्रश्न मात्रै आफैँ अनेक आलेखभन्दा शक्तिशाली छ । प्रश्नको जवाफ अहिलेको सत्तासँग खोजेको हैन । यो सत्तालाई यो समय यो प्रश्न सोध्नुको कुनै अर्थ पनि छैन । प्रश्न सत्तालाई सही ठान्नेहरूलाई सोधिरहेको छु । प्रश्न ओलीभक्तिमा लीन भक्तजनलाई सोधिरहेको छु । 

भन्नु त, डाक्टर गोविन्द केसीलाई कत्तिको ‘मिस’ गर्नुहुन्छ अचेल, हिजोआज आफ्नै अघिल्तिर यस्तो दुरवस्था देखिरहँदा ? डाक्टर केसीले आजसम्म कतिचोटि सत्याग्रह गरे, गनिरहनु छैन । कतिचोटि सत्याग्रह तोडाइयो, अनि तोडाउने क्रममा तत्तत् सरकारले के–कस्ता हर्कत गरे, दोहो¥याइरहनु छैन । किनकि, यो इतिहास भइसक्यो । आफ्ना अघिल्तिर यस्तो कहालीलाग्दो वर्तमान ठिंग उभिएर जिस्क्याइरहँदा जतिसुकै गौरवमय वा पीडादायी अनुभव भए पनि खोतलिरहनु शोभनीय हुँदैन । इतिहासको बखान गाएर वा इतिहासप्रति आक्रोश फत्फताएर हाम्रो अघिल्तिर उभिइरहेको कहालीलाग्दो वर्तमान हामीबाट पर भाग्नेवाला छैन । अलिकति फुर्सद निकालेर अतीतलाई सम्झिइयो भने वर्तमानले न्याय पाउँछ कि ? आशा हो, यकिन भन्न सकिन्न । तर, आज सम्झिने प्रयत्न जरुर गर्नेछु ।

डाक्टर केसीले माग गरेझैँ सरकारी मेडिकल कलेजको संख्या थपेको भए, अस्पताल सुधार र संख्या थप गरिएको भए शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा खुला आकाशमुनि अनिदो रात बिताएर बेड खालीको प्रतीक्षा गरिरहनु पर्दैनथ्यो

डाक्टर केसीले आफ्ना हरेकपटकको सत्याग्रहमा राखिरहने माग भनेको निजी मेडिकल कलेजभन्दा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न जोड हो । हिजोआज कोही तर्क गर्छन्, ‘काठमाडौंमा खोल्न चाहने सबैलाई मेडिकल कलेज खोल्न दिएको भए अहिले उपचार त पाइन्थ्यो ।’ यो तर्क आफैँमा नाजायज नसुनिन सक्छ । तर, तर्कको नियतमै खोट छ । सतहलाई अन्तिम सत्य ठान्नेलाई भ्रम पार्नेखाले छ । निजी अस्पताल/मेडिकल जति खुले पनि उही समाचार आएजस्तै एक दिनको बेडकै शुल्क ३० हजार, ५० हजार, पैसा तिर्न नसक्ने हामीकहाँ नआउनु भन्ने । अस्पताल प्रशासनका यस्तै समाचारले सञ्चारमाध्यम भरिने हुन् । डाक्टर केसीले माग गरेझैँ सरकारी मेडिकल कलेजको संख्या थपेको भए, अस्पताल सुधार र संख्या थप गरिएको भए शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा खुला आकाशमुनि अनिँदो रात बिताएर बेड खालीको प्रतीक्षा गरिरहनु पर्दैनथ्यो । ‘सरकारले तोकेको शुल्कमा उपचार गर्न सक्तैनौँ’ भनेर थर्काउँदै सुरुमै लाखौँलाख धरौटी माग्ने निजी अस्पताल चाहिएको हो र ? दिनहुँ बेड थपेर बिरामीको व्यवस्थापनमा तत्पर शिक्षण अस्पताल वा टेकुको जस्तै सरकारी अस्पताल चाहिएको हैन र हामीलाई ? शिक्षण अस्पताल वा टेकुमा लागेको सर्वसाधारणको भीड ह्याम्स, केएमसी, ग्रान्डी आदिमा किन छैन ? अथवा, भए पनि सरकारीमा देखिने भीड र निजीमा देखिने भीड कुन–कुन वर्गका हुन् ? प्रस्ट छ– खातामा लाखौँलाख बचत नहुनेलाई यी अस्पतालका गेट खुल्दैनन् । हामीलाई बेड नहुँदा बरन्डामै राखेर भए पनि ज्यान बचाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने अस्पताल चाहिएको कि लाखौँमा डिपोजिट नगरी गेटै नखोल्ने अस्पताल चाहिएको हो ?

यो प्रश्नको जवाफ केही बेर सोचेरै दिनु न है, अन्तर्मनलाई सोधेर । किनकि, यही प्रश्नको जवाफमा डाक्टर केसीका अनेकन् सत्याग्रहका अन्तर्य छन् । यो लेखमा निजी अस्पताललाई नराम्रो भन्नेमा म छैन । आजभोलि सबैभन्दा नाफा हुने क्षेत्र भनेकै स्वास्थ्य क्षेत्र हो । किनभने, यो ‘सेवामूलक क्षेत्र’ हो । औषधिको कारोबारमा जति नाफाको मार्जिन सायद धेरै कम वस्तुको कारोबारमा होला । स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्तिमा अझ धेरै मुनाफा मार्जिन । निजीमा ती उपकरणको सेवा दिएबापत उस्तै मुनाफा । दोहोर्‍याएर लेखिनँ । माथिको वाक्य दोहोर्‍याएर पढ्नुहोला । यसको जवाफ सत्तालाई चित्त बुझ्दैन । किनकि, उसका लागि दिनहुँ लाखौँ तिर्न परे पनि राज्यस्रोतको ताला–चाबी छँदैछ । सामान्य एम्बुलेन्समा सामान्य अस्पतालमा समयमै नपुगेकैले, पुगे पनि अक्सिजन नपाएकैले तपाईंले कोही कसैलाई गुमाउनुपरेको छ भने चाहिँ यो जवाफमा चित्त बुझ्ला ।

भन्नेहरू भन्छन्– काठमाडौंमा एउटा मेडिकल कलेज खोलेको भए कम्तीमा पाँच सय बेड थपिएका हुन्थे । उनीहरू बुझ्नै चाहन्नन्, अहिले बेडको अभाव व्यवस्थापन नभएर हो । मेडिकल कलेजमा हुने बेडहरू सबै कोरोनालक्षित छैनन् । अहिले भएकै मेडिकल कलेजहरूमा सरकारले काफी कोभिड बेड बढाउन सक्छ । बिपद्का वेला आफ्नै नियन्त्रणमा लिएर केहीलाई पूरै कोभिड अस्पतालमा परिणत गर्न इन्द्रका बाउ चन्द्रले पनि अवरोध गर्न सक्तैनन् । वीर अस्पतालको आलिशान नयाँ भवन, खरिपाटीमा बनेको सरकारी संरचनामा भोटेताल्चा झुन्ड्याउन लालायित सरकारसँग प्रश्न गरिँदैन । सरकारी अस्पताललाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाउन तत्पर हुँदैनन् । निजी अस्पताल सञ्चालकले सरकारले मागे अस्पताल हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको भन्दै गर्दा समाजवादउन्मुख मुलुकको सरकार कानमा तेल हालिरहन्छ, कानमा ठेडी हालेर बस्छ । कोभिडलाई छुट्याएका बेडहरू डाक्टरले डिस्चार्जयोग्य भन्दाभन्दै कब्जामा लिइएको भनेर अग्रपंक्तिका चिकित्सकले बिलौना सुनाइरहँदा कोभिडका लागि कुनै अभाव नभएको भन्दै ‘उपचार अस्पतालले गर्ने हो, मन्त्रालयले होइन भनेर एक जिम्मेवार मन्त्री गैरजिम्मेवारीको सीमा नाघ्छन् । अनि, कोही–कोही गोविन्द केसीलाई सरापेर आनन्द लिन्छन् ।

दिनहुँ बेड थपेर बिरामीको व्यवस्थापनमा तत्पर शिक्षण अस्पताल वा टेकुको जस्तै सरकारी अस्पताल चाहिएको हैन र हामीलाई ? शिक्षण अस्पताल वा टेकुमा लागेको सर्वसाधारणको भीड ह्याम्स, केएमसी, ग्रान्डी आदिमा किन छैन ?

पोखराबाट कर्णाली अनि काठमाडौंबाट बाग्लुङ एयरलिफ्टिङ गरेर कोभिडका बिरामी सरकारी अस्पताल लगेको समाचार पढ्नुभयो ? छैन । तर, गण्डकी प्रदेशको सत्ताको अंकगणितमा निर्णायक बनेका सासंद दुई मिनेटमै नेगेटिभबाट पोजिटिभ भएर आइसियू कब्जा गरेर पसारिएका समाचार पढ्नुभयो । सामान्य लक्षण देखिनेबित्तिकै अस्पताल भर्ना भएका नेताबारे थाहा पाउनुभयो ? यस्ता विरोधाभास समाधान गर्नकै लागि सर्वसाधारणको पहुँच÷पक्षमा सरकारी सेवा हुनुपर्छ भनेर एकोहोरो उठाइरहेको आवाज तपाईंको कानमा कहिल्यै किन गुन्जिँदैन ? दूरदराजमा पनि क्षमता भएका सरकारी अस्पताल खोलिए परेको वेला काठमाडौंलाई सहयोग गर्नसमेत कर्णाली तयार हुने रहेछ भन्ने यथार्थ आफैँले देखेपछि यस्ता संरचना अझ खोल्नुपर्नेमा हाम्रो दबाब रहनुपर्ने हो ।

अब स्वास्थ्य जनशक्तिका कुरा गरौँ । हरेक सत्याग्रहमा डाक्टरहरूको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने, जनसंख्याको अनुपातमा जनशक्ति बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा डा. केसीको जोड रहन्थ्यो । ३० हजार डाक्टर रहेको भनी विवरण राख्ने निकायसँग नेपालमा अहिले कति डाक्टर कार्यरत छन् भन्ने कुनै अभिलेख छैन । डाक्टरका लागि लोकसेवा नखुलेको पाँच वर्ष भइसक्यो । करारमा काम लगाएर काम चलाउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा साझा मन्त्र बनिसक्यो । नतिजा, सयौँ डाक्टर देश छाड्ने साइत हेरिरहेका छन् । औसत ३० हजारमा मेडकल अफिसरलाई ज्यालादारीमा निजी अस्पतालहरूले शोषण गरिरहेका छन् । कोभिड आइसियूमा काम गर्ने नर्सलाई कुनै भत्ता हुनेछैन भनेर पहिल्यै निरुत्साहित गर्ने सूचना प्रकाशित भइरहेका छन् । उता, एक रातकै पचासौँ हजार बेडशुल्क मात्र असुल्ने अस्पतालको सम्पूर्ण कमाइ उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको खल्तीमा जानेजस्तो भ्रमले समाजमा जबर्जस्त जरा गाडेको छ । बिरामी–डाक्टरको सम्बन्धमा पछाडि रहेर माल काड्नेहरू यस्तो सुन्दा मखलेल छन् ।

पश्चिम नेपालमा कोभिडको बिरामीको उपचार गरिररहेका सेती अस्पतालमा कार्यरत एक मेडिकल अफिसर साथीले भने, ‘सबैभन्दा सुरुमा एक्सपोज हुने हामी, तर भत्ता खाने वेलाचाहिँ प्रशासनका कर्मचारी ! सरकारी अस्पतालमा त कहिल्यै काम नगर है साथी ।’ यस्तो मानसिक अवस्थामा रहेका फ्रन्टलाइनरहरूले कसरी–कहिलेसम्म उपचार गर्लान् ? योबारे सरकारलाई चिन्तै छैन । किनकि, मुलुकका कार्यकारी प्रमुख अम्बाको पात अनि बेसारपानीले कोरोना निको पार्ने हौवा आफ्ना हरेक भाषणको अग्रपानामा लेख्छन् । कोरोना आउँछ, जान्छ भनेर एकोहोरो फलाक्ने उनी आफू भने सिसाको खोपीमा सुरक्षित भएर बसेका छन् । मान्छेहरू केपी ओलीको इच्छाशक्तिको बखान गर्दै अहिलेसम्म बाँच्नुको मूल कारण त्यही इच्छाशक्ति रहेको भन्छन् । चौबीसै घन्टा विशेषज्ञ चिकित्सकको निगरानीमा रहेर, चाहेको वेला राज्यस्रोतको परिचालन/अपचलन गरेर देश अझ विदेशकै पनि उत्कृष्ट अस्पतालमा उपचार पाउने मौका पुर्पुरोमै लेखेर ल्याएपछि इच्छाशक्ति कसो नआउला ।

बिरामी भइहाले घरखेत बेचे पनि उपचार खर्च नपुग्ने भएपछि ओलीकै भन्दा बढी इच्छाशक्ति भए पनि के अर्थ ! तर पनि दिनहुँ कैयौँचोटि औषधि सेवन गरेर आफ्नो जीवनलाई यहाँसम्म ल्याएका ओली वैज्ञानिक तथ्य र विशेषज्ञको कुरा सुन्दैनन् । आफ्नै अन्टसन्ट हाइपोथेसिस पे्रस्क्राइब (सिफारिस) गर्दै हिँड्छन् । आफ्ना सबै उपचार एलोप्याथीमा निर्भर छन्, तर एलोप्याथी होइन, नेचुरोप्याथी पद्धति उत्तम छ भन्छन्– गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा । कोरोना महामारी सुरु भएयता हाम्रो सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा कोरोना नियन्त्रण कहिल्यै परेको कुनै दिन सम्झना छ ? छैन– उत्तर दिन सोचिरहनै पर्दैन । किनकि, कोरोनाका कारण भएका मृत्यु फगत संख्या हो, यो सत्तालाई । भन्छन् नि, ‘कोही साधारण मानिस बाँकी संसारका लागि कोही नहुन सक्छ, तर त्यही साधारण मानिस कसैका लागि सारा संसार हुन सक्छ ।’ यो संख्यामा भोलि हामी आफैँ, परिवार, प्रियजन परे भने ? खोपमा भइरहेको विलम्बको अन्तर्यबारे समाचार पढेपछि यो सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा थप केही प्रभावकारी काम नगर्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । दिनभरि कुन आसेपासे कता नियुक्ति दिने, कहाँबाट कति कसरी कुम्ल्याउनेमा माथापच्ची गरेर निस्किएपछि ‘कोरोना नियन्त्रणबारे गम्भीर छलफल भएको’ भन्ने सत्तालाई भन्नु पनि के ? 

पहिलो डोज भ्याक्सिन लगाएर दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा रहेकी एक ७० वर्षीया आमाले सोध्नुभयो, ‘बाबु, पहिलो खोप लगाउँदा ६ हप्ताभित्र अर्को खोप लगाउन यहीँ आउनुपर्छ है भन्थे, अहिलेसम्म खबर आएन, कि म छुटेँ ।’ यो प्रश्नको उत्तर कमिसनको चक्करमा मानवताविरोधी अपराध गर्नेबारे थाहा नपाएझैँ गर्ने, तर तीन महिनामा सबैलाई खोप लगाइछोड्छु भनेर गफ दिने कार्यकारी प्रमुखले पनि सायद अहिले दिन सक्तैनन् । भारतले भ्याक्सिन निर्यात नै बन्द गरेको अवस्थामा कमिसनको लफडा सुल्झिए पनि भ्याक्सिन आउन दह्रो कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ । पहिलो चरणको कोभिडमा संयोगवश भएका कम क्षतिलाई आफ्नै उपलब्धि मान्ने सरकार यो लहरमा यत्रो क्षति भइसक्ता पनि परिस्थितिको गाम्भीर्य महसुस गर्नेवाला छैन । यो समय एकले अर्कालाई आरोप लगाएर सामान्य हुनेवाला छैन । राजनीतिक सोचका आधारमा पक्ष–विपक्ष हुने छुट कसैलाई छैन । ‘खोपमा कमिसन मागेर विलम्ब गर्ने मुख्य जिम्मेवारलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सभापतिबाहेकका पदमा चुनावै नलड्ने घोषणा गरेका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालालाई सञ्जालमा वाहवाही गर्दैगर्दा उनकै खासमखासको मेडिकल कलेजमा महामारीमा एक रातकै ३० हजारसम्म बेड चार्ज मागेको भन्ने सार्वजनिक सूचनाबारे पनि बुझ्नु न है भन्न हामी सक्तैनौँ । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा हान्न सिपालु नेतृत्वका द्वैध चरित्रबारे बुझ्न अझै कति समय लाग्ला ? 

राजनीतिबारे लेख्ने–बोल्ने समय पछि पनि जरुर आउँछ । तर, प्रश्न आइरहन्छ, जनताका लागि १४ वर्ष जेल बसेका भनिएका देखि सर्वहारा मुक्तिका नाममा रगतको खोला बगाएकाहरू नै इतिहासकै यो संगीन घडीमा किन जनताबाट पर–पर तर्किंदै छन् ? भएका सरकारी अस्पताल भरिभराउ र टेक्नै नसक्ने गरी महँगिएका निजी अस्पतालबीचको असमानताले सिर्जित वर्तमान तस्बिरले किन पोल्दैन नेतृत्वलाई ? अनि, चुरो कुरो बुझेर नेतृत्वलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न दबाब दिँदै नागरिक दायित्व पूरा नगरेर किन उल्टै सत्यका लागि लडिरहेका सत्याग्रहीलाई शंका गरिन्छ होला ? यो लेखमा प्रश्नहरू नै भए । सायद, उत्तर दिनेहरू चुपचाप भएकाले थपिएका होलान् । म भर्खर आफ्नो पेसामा छिरेको एक फ्रन्टलाइनर युवा चिकित्सक वर्तमान अवस्था र यथार्थ बुझी सोचिरहन्छु– ‘यो बूढो सत्याग्रहीको आवाज वेलैमा सुन्दिएको भए ? माथिका यी सब पढ्ने पाठकलाई सुरुवातकै प्रश्न दोहोर्‍याउँछु, ‘तपाईंचाहिँ डाक्टर केसीलाई कत्तिको सम्झनुहुन्छ ?’