मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख २७ सोमबार
  • Monday, 10 May, 2021
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२०७८ बैशाख १९ आइतबार १७:१६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

दीप बस्न्यातलाई थुनामा राख्नुको कारण तीन दिनभित्र देखाउन सर्वोच्चको आदेश

Read Time : > 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
२०७८ बैशाख १९ आइतबार १७:१६:००

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य अभियुक्त बनाइएकामध्ये एक दीप बस्न्यातलाई थुनामा राख्नुको कारण देखाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको हो । 

‘निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक तीन दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ एकल इजलासबाट भएको आदेशमा भनिएको छ । ६९ वर्षीय बस्न्यातको हकमा उनका ज्वाइँ प्रज्ज्वल अधिकारीले १७ वैशाखमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए । 

रिटमा बस्न्यातले आफूलाई मुटुका समस्याका साथै थाइराइड, रक्तचाप र मधुमेहको समस्या भएकाले स्वास्थ्योपचारका लागि बाहिर जान नसकेको उल्लेख गरेका छन् । कोरोना संक्रमण देखिएपछि ओम अस्पतालमा उपचाररत रहेको भन्दै उनले आफूलाई थुनामुक्त गरिनुपर्ने मागसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका बस्न्यात हाल ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । विशेष अदालतले उनलाई २८ मंसिर ०७७ मा थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव तयार भएको टिप्पणी फाइलमा बस्न्यातले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्दा कुनै आधार र प्रमाणविना आफ्नै निर्देशनमा प्रस्ताव तयार गराई सोही प्रस्ताव आफैँले पेस गरी उक्त प्रस्ताव पेस गरेकाले उनको पनि संलग्नता देखिएको विशेषको ठहर थियो । 

‘नेपाल सरकारको मन्त्रालयको सचिवजस्तो मुख्य कार्यकारी पदाधिकारीका रूपमा रहेको निजको जिम्मेवारी, हैसियत, भूमिका एवं दायित्व र आरोप दाबीबमोजिम हुन सक्ने दण्ड–सजायसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा’ बस्न्यातलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश विशेषका न्यायाधीशहरू प्रेमराज कार्की, अब्दुलअजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले दिएको थियो । 

त्यसयता डिल्लीबजार कारागारमा रहेका उनले विशेषको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका छन् । यद्यपि त्यसमाथि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । उनले विशेषको यो आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आफूले थुनामुक्त भई मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने उनको माग छ । उनले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन र विशेषविरुद्धको पुनरावेदन सँगसँगै राखेर हेरिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । 

०७६ माघ तेस्रो साता अख्तियारले आफ्नो पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वमन्त्रीदेखि बिचौलियासम्मलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा बस्न्यातसँग नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।