मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख २३ बिहीबार
  • Thursday, 06 May, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ बैशाख ५ आइतबार ०८:५६:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

दूरसञ्चार क्षेत्रका १० प्रकारका कर परिमार्जन गर्न अर्थमन्त्री तयार

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ बैशाख ५ आइतबार ०८:५६:००

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्दै आएको १० प्रकारका करमा परिवर्तन गर्ने संंकेत दिएका छन् । दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्तासम्म पुग्दा १० प्रकारका कर लाग्ने सरोकारवालाको गुनासोपछि अर्थमन्त्रीले परिमार्जन गर्न आफू तयार रहेको बताएका हुन् । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शनिबार आयोजना गरेको ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्रीले दूरसञ्चार सेवामा धेरै प्रकारका कर लगाइएको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् । 

‘दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्तासम्म पुग्दा १० प्रकारका कर पर्छ भन्ने आयो, अर्कातर्फ नेपालको दूरसञ्चार सेवा तुलनात्मक रूपमा दुनियाँमा सस्तो छ भन्ने तर्क आयो,’ उनले भने, ‘यी दुई तर्कमा मेरो ध्यान गएको छ, जहाँ परिवर्तन गर्न आवश्यक हो, म गर्न तयार छु ।’ दूरसञ्चार सेवामा लाग्ने करको विषयमा आवश्यक परिवर्तन तथा अपडेटका लागि सुझाब दिनसमेत उनले सरोकारवालालाई आग्रह गरे । ‘कहाँ–कहाँ परिवर्तन वा अपडेट गर्नुपर्ने हो, आवश्यक सल्लाह–सुझाब दिनुहोस्,’ उनले भने, तपाईंहरूको सल्लाहमा सहभागी हुन म तयार छु ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटले आइसिटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेसमेत बताए । 

यसअघि इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले इन्टरनेट सेवामा १० प्रकारका कर लाग्ने गरेको बताएका थिए । ‘उपकरण तथा ब्रोडब्यान्ड आयातदेखि सेवा बिक्री–वितरणसम्ममा १० प्रकारका कर लाग्छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्न तथा सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन करमा सुधार आवश्यक छ ।’ त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद आर्यालले समेत धेरै थरीका कर रहेको र त्यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले डिजिटल डिभाइड कम गर्न सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर काम गरिरहेको बताए । त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने महŒवाकांक्षी योजना साकार हुने क्रममा रहेको बताए । उनले सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन र मूल्यलाई सुलभ बनाउन निमायक निकायका रूपमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताए । 

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान २.२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले जिडिपीमा यस क्षेत्रको योगदान २.२ प्रतिशत रहेको जानकारी दिएका हुन् । ‘प्रकाशन गतिविधिको ०.४८ प्रतिशत र दूरसञ्चारको १.४ प्रतिशत योगदान जिडिपीमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रअन्तर्गत अन्यको योगदान ०.२७ प्रतिशत रहेको छ ।’

कार्यक्रममा आइआइडिएसकी कार्यक्रमविज्ञ विनिशा नेपालले दूरसञ्चारले आर्थिक क्षेत्रमा दिएको योगदानलाई मात्रै नभई सामाजिक क्षेत्रमा दिएको योगदानलाई समेत हेर्नुपर्ने बताइन् । उनले डिजिटल डिभाइड देशभित्र मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत कमी गर्दै जानुपर्ने औँल्याइन् ।