सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि प्रतिनिधिसभा अधिवेशन सुरु (२३ फागुन) भएको ३७ (सोमबारसम्म) दिन भयो । तर, विधेयक अधिवेशनको यसबीचमा नौ दिन मात्रै बैठक बस्यो, २८ दिन बैठकै नबसी बित्यो । 

बैठक हरेकपटक करिब सात दिन स्थगित हुँदै–बस्दै आएको छ । २३ पछि २६ फागुनमा र त्यसपछि ३ चैतमा बैठक बसेको छ । त्यसपछि ६, १०, १८, २३, २६ र ३० चैतमा संसद् बैठक बसेका छन् । अर्को बैठक ७ वैशाखसम्म स्थगित छ । 

पहिलो बैठक त प्रतिपक्ष दलले अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूचीमाथि विरोध गरेपछि स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछिका दुई बैठक त शोक प्रस्ताव पारितमै बितेका थिए । बैठकमा बिजनेस छैन, त्यसैले बैठक बस्नै कठिन छ । विगतका विधेयक अधिवेशनको तुलनामा यति सुस्त बैठक बिरलै बस्ने गरेको संसद् सचिवालयका कर्मचारीको अनुभव छ ।

डा. रोजनाथ पाण्डे प्रवक्ता, संसद् सचिवालय

बिजनेसअनुसार बैठक हुने हो । राजनीतिक दलहरू र सरकारले सहकार्य गर्दा एजेन्डा आउने हुन् । एजेन्डा अभाव भएपछि बैठक ढिलो–ढिलो बस्ने हुन्छ । एजेन्डा नहुँदा यस्तै समस्या हुन्छन् । हाम्रो अपेक्षा दैनिकजसो बैठक बस्ला भन्ने थियो । विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल होस् भन्ने चाहना थियो । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बिजनेस नहुँदा दिनहुँ बैठक बस्न नसकेको र विगतभन्दा जारी अधिवेशन फरक देखिएको बताए । ‘बिजनेसअनुसार बैठक हुने हो । राजनीतिक दलहरू र सरकारले सहकार्य गर्दा एजेन्डा आउने हुन् । एजेन्डा अभाव भएपछि बैठक ढिलो–ढिलो बस्ने हुन्छ । एजेन्डा नहुँदा यस्तै समस्या हुन्छन्’, पाण्डेले भने, ‘हाम्रो अपेक्षा दैनिकजसो बैठक बस्ला भन्ने थियो । विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल होस् भन्ने चाहना थियो ।’

पाण्डेको भनाइमा यसपटकको अधिवेशन विशेष नै रह्यो । ‘विगतमा यस्तो हुँदैनथ्यो । विधेयक अधिवेशनमा त काम भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो । ‘यो अधिवेशन विशेष बन्यो । अहिले राष्ट्रिय सभा पनि छैन । दुवै सदन नहुँदा समस्या त हुन्छ । तैपनि, सरकार र राजनीतिक दलबीच एजेन्डामा सहमति हुँदा बैठक राम्रो ढंगले चल्छन् ।’

बिजनेसविनाका बैठक

पहिलो बैठक (२३ फागुन) :पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्यो । कार्यसूचीमा रहेको अध्यादेश सभामुखले अगाडि बढाउन खोजेपछि विरोध, विरोधकै बीच ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) अध्यादेश’ टेबुल । अन्य सातवटा अध्यादेश टेबुल हुन सकेन । 

दोस्रो बैठक (२६ फागुन) : सदनको बैठक शोक प्रस्तावमा मात्रै सीमित भयो । वर्तमान सांसद र पूर्वसांसदसमेत जोडेर १४ जनाको शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकियो ।

तेस्रो बैठक (३ चैत) : सभामुखद्वारा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन । संविधानसभा सदस्य दिनेशचन्द्र यादवको शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक सकियो ।

चौथो बैठक (६ चैत) : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कांग्रेसका तर्फबाट बालकृष्ण खाण, माओवादीबाट पम्फा भुसाल, जसपाबाट राजकिशोर यादव, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल र जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेलले सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विषयले प्रवेश पायो । लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि पेस भयो ।

पाँचौँ बैठक (१० चैत) : शून्य समयमा सांसदहरूले भनाइ राखे । शून्य समयमा विशेष गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध, हत्या, अपहरण, बलात्कार, कोभिडलगायतका विषय प्राथमिकताका साथ उठे । त्यस्तै, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भयो । 

छैटौँ बैठक (१८ चैत) : शून्य र विशेष समयमा सांसदले धारणा राखे । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदन पेस । विकास तथा प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेस भयो । पूर्वसांसद नवीन्द्रराज जोशी र लक्ष्मीदेवी भण्डारीको निधनमा समवेदना प्रकट गरियो ।

साताैँ बैठक (२३ चैत) : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सम्बोधन गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३०औँँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस भयो । सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेस भयो । शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले धारणा व्यक्त गरे ।

आठौँ बैठक (२६ चैत) : शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले धारणा राखे । मधेसी आयोग र थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भयो । 

नवाैँ बैठक (३० चैत) : शून्य र विशेष समयमा सांसदहरू बोले । सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १३ बमोजिम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम मनोनयन गरे । राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको पत्र पढेर सुनाइयो । संसदीय समितिमा नाम हेरफेर तथा थप गरियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरियो ।