विद्युत् प्राधिकरण र आयल निगमजस्ता संस्थाले हाइड्रोजनमा आधारित मल कम्पनी स्थापनाका लागि साझेदारी गरेमा उत्तम हुन्छ 

आयातीत रासायनिक मलका लागि लाइन बस्नुपर्ने पाँच दशकभन्दा बढीको आमजनताको नियतिबाट माथि उठ्ने दिशामा पछिल्लो समय आशाको सञ्चार भएको छ । देशभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको समितिले ठहर गरेको छ, जुन देशका लागि धेरै नै सकारात्मक निर्णय हो । मलको सुनिश्चितता, सामयिक उपलब्धता, मल अर्थतन्त्रको स्वतन्त्रता, विदेशबाट ल्याउँदाका जोखिम र व्यवधान, नेपालमा उद्योग स्थापना हुँदा सिर्जना हुने ठूलो संख्याको रोजगारी, नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पुँजीगत प्रवाह, कारखाना बन्नुले निर्माण हुने जनताको मनोविज्ञान र यी सबैका कारण तरंगित हुने विकासका अन्य पाटालाई अवमूल्यन गर्दै मल खरिदको परल मूल्यलाई मात्र आधार बनाएर कारखाना खोल्नुभन्दा मल आयात गर्नु जाती भन्नेसम्मका तर्कहरू कम्तीमा खारेज भएका छन् । र, यो आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो । 

मल बनाउने प्रचलित मुख्य तीन किसिमका प्रविधि प्राकृतिक ग्यासमा आधारित, कोइलामा आधारित र बिजुलीमा आधारितमध्ये प्राकृतिक ग्यासमा आधारित विकल्पलाई अघि सारिएको छ । विकासका एजेन्डामा ‘उसिनेको अन्डा दिँदा अमलेट ल्याउनुपथ्र्याे भन्ने, अमलेट ल्याउँदा उसिन्नुपथ्र्याे भन्ने र दुवै दिँदासमेत उसिनेको अन्डाको अमलेट र अमलेट बनाएको अन्डा उसिन्नुपथ्र्याे’ भन्ने कथन जस्ता तर्क–वितर्क गरेर भाँजो हाल्नु किमार्थ उचित होइन भन्ने कुरालाई हेक्का राख्दाराख्दै पनि केही विषय प्रकाश पार्ने हेतुले यो आलेख तयार पारिएको छ । 

सिमेन्ट उद्योगले ठूलो परिमाणमा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छन्, कार्बनडाइअक्साइड युरिया बनाउन उपयोग गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा सिमेन्टका ठूला कारखानाहरू सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता प्लान्टसँग सहकार्य गरी मल कारखाना खोल्ने दिशामा योजना बनाउनुपर्छ ।

विश्वको ऊर्जा विकासमा अनविकरणीय ऊर्जाको हिस्सा अत्यधिक रहेको थियो र यो नै आजको ग्लोबल वार्मिङको एक प्रमुख कारण पनि रहिआएको छ । कोइला, खनिज तेल र प्राकृतिक ग्यासको निर्बाध प्रयोग हुने जमानामा ऊर्जा उपयोगमा आधारित प्रविधिहरूसमेत ती स्रोतमा आश्रित हुने गरी विकास हुनु स्वाभाविकै थियो । मल कारखाना पनि त्यस्तै एक उदाहरण हो, जसमा ग्यासमा आधारित प्रविधिले व्यापकता पाउँदै गयो । अझ, प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता भएका देशका लागि त यो स्रोत किफायती र भरपर्दाे भएकाले मल उत्पादनको लागतसमेत सबैभन्दा सस्तो पर्न जाने भयो । पछिल्लो समयमा ग्लोबल वार्मिङ ठूलो विश्वव्यापी चुनौती भइसकेपछि भने नविकरणीय ऊर्जाको विकास अत्यन्त तीव्र गतिमा भइरहेको छ र नविकरणीय ऊर्जाले बल्ल १० प्रतिशत हाराहारी हिस्सा ओगट्दै छ ।

जसरी साधारण जीवनमा हामीले मोबाइलको दु्रत गतिको विकासलाई नजिकबाट भोग्न पाएका छौँ, नविकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू (वायु, सौर्य आदि) र ती स्रोतको प्रयोग गरी हाइड्रोजन निकालेर ऊर्जाको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलनमा त्यस्तै खालको तीव्र विकास भइरहेको छ । हाइड्रोजन प्रविधि दिनानुदिन सस्तिँदै गइरहेको छ । त्यसैले मल कारखाना स्थापनाको औपचारिक सुरुवातपछि निर्माणको आरम्भ गर्ने बीचको एकाध वर्षमा यो प्रविधि उल्लेख्य सस्तिइसकेको हुनेछ (हाइड्रोजन प्रविधिबारे ‘हाइड्रोजन अर्थात् ऊर्जाको नयाँ अवतार’ शीर्षकमा यसै पत्रिकामा ३० भदौ २०७७ मा चर्चा गरिएको हुँदा यहाँ विस्तृत चर्चा गरिएको छैन) । 

नेपालमा प्राकृतिक ग्यास हालसम्म उपलब्ध छैन । त्यसैले मल कारखानाका लागि पाइपलाइन निर्माण गरेर ग्यासको नियमित आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्रताको मूल्य राम्रोसँग थाहा भएका हामीलाई ग्यासमा निरन्तर परनिर्भरताको मूल्य यसै पनि चर्काे पर्ने हुन्छ । हाल देशले वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढी पेट्रोलियम आयात गर्ने गरेकोमा त्यो आँकडा तल झर्ने नभई माथि जाने जोखिम हुन्छ । यता, नेपाल विश्वका केही त्यस्ता देशमध्येको एक हो, जसको बिजुली प्रायः नविकरणीय स्रोतमा निर्भर छ । बिजुलीको स्रोत अनविकरणीय ऊर्जाबाट प्राप्त हुने कतिपय देशमा इलेक्ट्रिक गाडीलाई ‘भन्नलाई स्वच्छ सवारी तर पेट्रोलियमभन्दा फोहोर’ भनेर समेत लाञ्छना लाग्छ र त्यस्तो मानक नेपालको सन्दर्भमा गलत साबित हुन्छ । 

नेपालमा तत्काल पर्याप्त बिजुली उपलब्ध नभए तापनि थुप्रै ठूला परियोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । मौसमी हिसाबले वर्षामा बिजुली बढी हुने जोखिम आसन्न छ । बिजुलीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति खपत २६५ युनिट हाराहारी मात्रै रहेको र माग ह्वात्तै बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा वितरणमुखी खपत वृद्धिले मात्र उद्देश्य पूर्ति हुँदैन । एकाध कारखानाले नै केही सय मेगावाट बिजुली खपत गर्ने विकल्प नभई नहुने वेला भएको छ । वास्तवमा नेपालको विद्युतीय प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाले प्रणाली सन्तुलनका लागि भूमिका निर्वाह गरेजस्तै प्रणाली सन्तुलनका लागि केही एकदमै ठूला र लचक–खपत केन्द्र विकास गर्नैपर्ने हुन्छ । रासायनिक मल कारखाना त्यसका लागि उचित विकल्प हुन सक्छ । जोसँग जे सम्पदा/स्रोत उपलब्ध छ, त्यसले त्यसैको उपभोगमा जोड दिनुपर्छ ।

आफ्नोमा प्रचुर उपलब्ध बिजुलीको बजार भएन भनेर चिन्ता गर्ने अनि बिजुली खपत गर्न सक्ने अवसरलाई मोडेर विदेशबाट ग्यास किनिरहनुपर्ने गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्‍यौँ भने त्यो मुलुकका लागि अहितकर हुन जानेछ । वास्तवमा नेपालमा ज्वलन्त रहेको रासायनिक मलको सहज उपलब्धता गराउने र विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने दुवै चुनौतीको एउटै उपायले समाधान गर्ने उत्तम अस्त्र बिजुलीमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्नु नै हो । त्यसैले मलका लागि बिजुली चाहिने भन्ने कोणबाट होइन, बिजुलीका लागि समेत मल कारखाना चाहिएको र यी दुई अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् भनेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । मल कारखाना बनाउने स्थानसम्म ठूलो क्षमताको ग्रिडसमेत व्यवस्था हुनुपर्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमजस्ता संस्थाहरूले हाइड्रोजन कम्पनी र त्यसमा आधारित मल कम्पनी स्थापनाका लागि अग्रणी साझेदारी गरेमा अत्युत्तम हुन सक्छ । 

मलको अभाव पूर्ति हुने, बिजुलीको खपत वृद्धि हुने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण मल कारखानामा कच्चा पदार्थदेखि ऊर्जासम्ममा पूर्णतः आत्मनिर्भर हुन सकिने भएकाले देशका लागि रणनीतिक हिसाबले समेत बिजुलीमा आधारित मल कारखाना नै निर्विकल्प छ ।

मूल्यको पाटो : सुरु लागत महँगो पर्ने आकलनबाहेक बिजुली खपतको दर पनि नेपालमा धेरै महँगो छ भन्ने तर्क पनि प्रशस्तै उठ्ने गर्छ । साधारण प्रयोगमा उक्त तर्क केही हदसम्म सही भए तापनि रासायनिक मलजस्तो राष्ट्रिय महत्वको कम्पनीका लागि गलत साबित गर्न सकिन्छ । यसलाई प्रस्ट भाषामा बुझाउनका लागि जुम्लाको स्याउको उदाहरण लिऊँ । जुम्लामा मुस्किलले ५० रुपैयाँमा बिक्री हुने स्याउ नेपालगन्जमा १५० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ र काठमाडौंमा ३०० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । त्यसमाथि सिजनमा कुनै चिज सस्तो हुन्छ भने बेसिजनमा महँगो हुन्छ । बिजुलीको मूल्य पनि ढुंगामा कुँदिएको निरपेक्ष अंक होइन । निजी उत्पादकका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग खरिद सम्झौतामा उल्लिखित अंक निरपेक्ष अंक होला, तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि त्यस्तो दृष्टिकोण सर्वथा अनुचित छ ।

बिजुली नचाहिए पनि किन्नैपर्ने गरी साना निजी प्लान्टहरूसँग सम्झौता गरिएकोमा बिजुली बढी भएको वेला कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दीजस्ता प्लान्ट बन्द गरेर निजीको बिजुली लिने प्रचलन छ । त्यो समयका लागि कालीगण्डकीको बिजुलीको मूल्य शून्यप्रायः हुन्छ । २० वर्षसम्म अत्यधिक मूल्य चुकाउनुपरेको खिम्ती परियोजनाको समेत ५० प्रतिशत हिस्सा प्राधिकरणमा आएको छ र निजी क्षेत्रले विकास गरेका तमाम आयोजनाहरू सामान्यतयाः ३० वर्षको सञ्चालन अवधिपछि सरकारलाई फिर्ता आउँदै छन् । त्यस्ता प्लान्टको बिजुली सरकारका लागि शून्यप्रायः मूल्य (सञ्चालन खर्चको लागत)मा उपलब्ध हुनेछ । बरु खिम्तीको हिस्सासमेत समयमा लिन आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने र बुट अवधि सकिएपछि आउने अरू परियोजनाहरूको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने पूर्वतयारीसमेत नथाल्ने हाम्रा व्यवस्थापकीय पद्धतिलाई भने समय छँदै सुधार गर्नुपर्छ ।

घन्टाको आधारमा बिजुलीको दर तय गर्नु प्रविधिगत हिसाबले पनि चुनौतीपूर्ण छ, तर सिजनल रूपमा बिजुलीको दर तय गर्न प्राविधिक हिसाबले खासै केही चुनौती छैन, तर पनि त्यस्तोसम्म अभ्यास सुरु किन नगरिएको हो भन्ने आश्चर्य छ । बढी हुने अवधिको बिजुलीलाई निकै न्यून मूल्यमा मल कम्पनीका लागि दिने गरी सम्झौता गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । हालका नविकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू खासगरी सौर्य र वायु ऊर्जा धेरै नै तलमाथि गर्ने हुँदा हाइड्रोजन ऊर्जाको प्रविधि विकास गर्दा नै ऊर्जाको अनियमित उपलब्धतालाई ध्यानमा राखिएको हुन्छ । यसरी बिजुली उपलब्धताअनुरूप दर तय गर्ने र विद्युत् प्रणालीलाई सन्तुलनमा राखिराख्ने सुविधाका लागि समेत विद्युत् प्राधिकरणकै रणनीतिक साझेदारीमा रहनु मल कारखानाका लागि उचित देखिन्छ । 

प्रदूषणको पाटो : रासायनिक मल युरिया बन्नुअघि पानीबाट हाइड्रोजन टुक्राइन्छ, त्यसलाई हावामा ७८ प्रतिशत मात्रा ओगटेको नाइट्रोजनलाई रासायनिक विधिबाट मिसाएर एमोनिया बनाइन्छ र एमोनियालाई कार्बनडाइअक्साइडसँग मिसाएर युरिया बनाइन्छ । यसरी मल बनाउँदा कार्बनडाइअक्साइड प्रयोग हुन्छ । हाल हरित ग्यास उत्सर्जनको पर्यायको रूपमा लिइने कार्बनडाइअक्साइडलाई सोस्ने भएकाले बिजुलीबाट युरिया उत्पादन गर्ने प्रविधि कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने नभई खपत गर्ने हरित प्रविधि हो । खासगरी, सिमेन्ट उद्योगले ठूलो परिमाणमा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छन्, सो कार्बनडाइअक्साइड युरिया बनाउन उपयोग गर्ने प्रचलन छ ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा निर्भर हुँदै गएको र सिमेन्टका ठूला कारखानाहरू सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता प्लान्टहरूसँग सहकार्य गरी मल कारखाना खोल्ने दिशामा योजना बनाउनुपर्छ । नेपालको सिमेन्ट उत्पादनको करिब ७५ प्रतिशत उत्पादन लुम्बिनी प्रदेशमा हुने हुँदा बिजुलीमा आधारित मल कारखाना लुम्बिनी प्रदेशमा खोल्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ । त्यसमाथि विश्वसम्पदा सूचीको लुम्बिनीनजिक रहेका सिमेन्ट कारखानाहरूले प्रदूषण फैलाएको अवस्थामा त्यो क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरूको कार्बनडाइअक्साइड प्रयोग हुन सकेमा समग्र विकासको राम्रो नमुना हुन सक्छ । सामान्यतः ६ टन एमोनियालाई ८ टन कार्बनडाइअक्साइडमा मिलाएपछि १० टन युरिया उत्पादन हुन्छ । तसर्थ, विदेशबाट प्रत्येक १० टन मल किन्दा ८ टन त कार्बनडाइअक्साइड किनिरहेका हुन्छौँ । यो वातावरणीय पक्षलाई समेत मनन गर्नु उचित हुन्छ । जबकि, प्राकृतिक ग्यास वा कोइलाले हाइड्रोजन निकाल्ने क्रममा नै कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गरिसकेका हुन्छन्, भलै त्यही कार्बनडाइअक्साइड युरिया बनाउँदा प्रयोगमा ल्याइन्छ ।

अन्त्यमा, बिजुलीमा आधारित प्लान्टको मूल्य दिनानुदिन घटिरहेको छ, यो भरपर्दाे प्रविधिको रूपमा विकास भएको छ । बिजुलीमा आधारित मल कारखाना हरित विकास हो । पेट्रोलियममा आधारित गाडीको सर्भिसिङको तुलनामा बिजुली गाडीमा शून्यप्रायः मर्मत गर्नुपरे जस्तै बिजुलीमा आधारित कारखाना स्वच्छ मात्र नभई कम बिग्रनेसमेत हुन्छ । विश्व नविकरणीय ऊर्जातर्फ जोडतोडले अघि बढिरहेको छ र हाइड्रोजन ऊर्जाको नयाँ अवतार हुने दिशामा छ । नेपालमा विद्युत्को स्रोत नै पूर्णतया नविकरणीय छ र यसको उत्पादन बढ्दो छ । उत्पादन बढेसँगै खपत बढाउनुपर्नेछ । मलको अभाव पूर्ति हुने, बिजुलीको खपत वृद्धि हुने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण मल कारखानामा कच्चा पदार्थदेखि ऊर्जासम्ममा पूर्णतः आत्मनिर्भर हुन सकिने भएकाले देशका लागि रणनीतिक हिसाबले समेत बिजुलीमा आधारित मल कारखाना नै निर्विकल्प छ । मलका लागि बिजुली मात्र होइन, बिजुलीका लागि पनि मल कारखाना स्थापना गर्ने उपयुक्त वेला आएको छ । अब ढिला नगरी कारखाना स्थापनाका लागि युद्धस्तरमा खट्नुपर्ने देखिन्छ । यस विषयको प्रविधि विकासमा अग्रणी मित्रराष्ट्र जर्मनीसँग प्राविधिक सहयोगका लागि पहल गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

(गौतम लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य हुन्)