फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसद् फेरि जोखिममा : शीतलनिवासमा जे भयो

फेरि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा सार्वजनिक गराउन राष्ट्रपतिले बसाइन् सर्वदलीय बैठक

सर्वोच्चले वैकल्पिक सरकार निर्माणको जिम्मेवारी र अधिकार संसद्को भनेर थप प्रस्ट पारेको छ, तर संसद्ले सार्वभौम अधिकार अभ्यास गर्न नपाउँदै फेरि विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

बैठकको प्रारम्भमा संक्षिप्त लिखित भाषण गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, ‘कोभिड– १९ पछि यसरी सामूहिक छलफल र भेट भएको थिएन । बसौँ, चिया खाऔँ भनेर बैठक बोलाएको हुँ । अर्को म बंगलादेशको भ्रमणमा पनि जाँदै छु, यो विषय पनि तपाईंसँग राख्न चाहेको हुँ । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनको विषयमा पनि छलफल गर्ने वेला आएको छ ।’

लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा छोटो बोले, ‘राष्ट्रपतिज्यूलाई बंगलादेशको भ्रमणका लागि शुभकामना छ ।’

देउवाको नजिकै बसेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने गरी संसद् विघटन गर्दा यस्तो छलफल गर्नुभएन । अहिले यो छलफलको के अर्थ ? संसद् पुनर्स्थापना भएको छ, अब अहिले अरू विषयमा के सल्लाह चाहियो ? के परामर्श चाहियो ?’

पौडेलले प्रश्न गरेपछि राष्ट्रपतिको जवाफ थियो, ‘मैले त संविधानअनुसार सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने हो, आफ्नो निर्णय गरेको होइन । संविधानको मैले संरक्षण गरेकी हुँ ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘चियापान आयोजना गर्नुभएकोमा राष्ट्रपतिज्यूलाई धन्यवाद । बंगलादेश भ्रमणको शुभकामना छ ।’

बैठक करिब–करिब सकिएजस्तो भयो । सबै उठ्न थाले । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले म बोल्छु, केही कुरा राख्छु भने । बैठकमा ओलीले भने, ‘सर्वोच्चबाट संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला भएको छ । यो सर्वोच्चको निर्णय हो । तर, संविधानमा संसद् विघटन गर्ने प्रावधान त छ नै । लोकतन्त्रमा चुनावबाट किन डराउने ? अहिले नभए पनि दुई वर्षपछि त चुनाव हुन्छ नि ! संसद् पुनस्र्थापनापछि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । काम गर्ने अवस्था पनि छैन । परिणाममुखी नहुने संसद्तिर फर्कनुभन्दा सबै मिलेर चुनावतिर लागौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशको बाटोमा जानुपर्ने भनेपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल पुनः जंगिए । ‘फेरि चुनाव गरेर आएको अर्को संसद् पनि यस्तो हुँदैन भनेर कसले ग्यारेन्टी लिन सक्छ ?’ पौडेलले प्रश्न गरेका थिए । 

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भने, ‘संसद् विघटन गर्ने कदम संवैधानिक थियो–थिएन भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइसकेको छ । अब यसमा थप सल्लाह गर्न जरुरी छैन ।’

त्यसपछि एकछिन कोही बोलेन, बैठक सकिएजस्तो भयो र नेताहरू उठ्न खोजे । तर, कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘म बोल्छु, प्रधानमन्त्रीलाई मेरा केही प्रश्न छन् । प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो यसमा मेरो आपत्ति छ । के संसद् चलाउने जिम्मा सरकारको होइन ? सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्दैन ? संसद् पुनस्र्थापना भएको छ, विश्वासको मत लिने वा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीले के सोच्नुभएको छ ? जवाफ दिनुहोला ।’

कांग्रेस उपसभापति निधिपछि माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ बोले । उनले भने, ‘पहिलो–राष्ट्रपतिज्यूले यो बैठक चिया पिउन र बंगलादेश भ्रमणबारे जानकारी दिन बोलाउनुभएको हो । यो बैठक मुलुकमा कुनै राष्ट्रिय संकट आएका वेला बोलाउनुभएको होइन । त्यसकारण यो सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आवश्यक नै छैन । दोस्रो– सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेको मात्र होइन, संविधानको पनि प्रस्ट व्याख्या गरेको छ । संविधानले सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहँदासम्म संसद् विघटन हुँदैन भनेको छ । त्यसकारण फेरि त्यही विषयमा छलफलको जरुरी छैन । यसबाहेक सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पनि दलहरूको सहमतिमा मात्रै चुनावमा जान पाइँदैन । संविधानभन्दा माथि कोही छैन । यसमा हामी स्पष्ट नै छौँ । दलहरूले संविधान मिच्न सक्दैनन् ।’

त्यसपछि जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बोले, ‘संसद् विघटन गलत थियो भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिसक्यो । सर्वोच्चले असंवैधानिक भनिसकेपछि अहिले फेरि चुनावको कुरा गर्नुभएन नि ! यो गलत हुन्छ ।’ केसीको थप भनाइ थियोे, ‘संसद् चलेको छैन, पार्टीहरू छिन्नभिन्न भएका छन् । आफ्नै संविधानविरोधी कर्तुतले यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा पनि राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख केही नभएको जस्तो स्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत हुने कुरा अचम्मको छ । यस्तो तरल परिस्थितिमा केही नभएजस्तो स्वाभाविक रूपमा पेस हुने र आफूलाई स्वाभाविक रूपमा देखाउने ? कुरा असामान्य छ ।’ 

यतिन्जेल मौन रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छोटो बोले, ‘अहिले जे विषयका लागि बोलाइएको थियो र जे विषयमा छलफल भयो, तालमेल मिलेन । प्रधानमन्त्रीले जसरी सुरु गर्नुभयो, छलफल मलाई ठीक लागेन । छलफल अनुचित, अप्रिय र अनुपयुक्त लाग्यो । म धेरै छलफल गर्न चाहन्न । यो अनावश्यक विषयमा बहस गर्ने थलो होइन ।’

त्यसपछि बोलेका राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने, ‘अहिले जे विषय छलफलका लागि अगाडि बढाइएको छ । यो संसद्बाट टुंग्याउनुपर्छ ।’ 

त्यसपछि नेमकिपाका प्रेम सुवाल बोले, ‘चुनावसँग डराउनुपर्ने कारण त छैन ।’

त्यसपछि नेताहरूको बोल्नक्रम सकियो र राष्ट्रपति बोल्न खोजिन् । उनले अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग मेल खाने गरी भनिन्, ‘लोकतन्त्रमा चुनाव स्वाभाविक हो । यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुहुँदैन ।’

बैठकमा गएनन् पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई

सरकार परिवर्तनलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच दौडधुप जारी रहेकै वेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएके सर्वदलीय बैठक तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले बहिष्कार गरेका छन् । बैठकमा संसद्मा रहेका सबै दल र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाइएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बैठक बहिष्कार गरेका छन् । एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनाल बिहीबार र शुक्रबारका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय भेलाको तयारीको कारण देखाएर बैठकमा सहभागी भएनन् ।

संसद् विघटनदेखि विभिन्न विवादित अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको यी नेताहरूको बुझाइ छ । संसद् विघटनपूर्व राष्ट्रपतिले कुनै परामर्श गरेकी थिइनन् । बैठक बहिष्कारबारे एमालेका एक शीर्ष नेताले भने, ‘यो संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध लागेकी राष्ट्रपतिविरुद्धको असन्तुष्टि हो ।’