फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

फास्ट ट्रयाकमा ५२ अर्बको ठेक्कामा लेखा समितिको छानबिन सुरु : दुई वर्षअघिको ग्लोबल टेन्डर रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया

लेखा समितिले उठाएका तीन प्रश्न 

१.    दुई वर्षअघि नै प्रि–क्वालिफिकेसनका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । ६ वटा कम्पनीलाई सर्ट लिस्टसमेत गरिसकेपछि एकाएक सम्पूर्ण प्रक्रिया किन रद्द गरियो ? र, फेरि कुन आधारमा टेन्डर गरियो ? 

२.    दुई वर्षपछि आह्वान गरिएको टेन्डरबाट फेज वानमा दुई र फेज टुमा एक मात्रै कम्पनी छनोट भए । जब कि दुवै टेन्डरमा पूर्वयोग्यता छनोटका आधार एउटै छन् । यस्तो कसरी भयो ? यो मिलोमतो भएजस्तो भएन र ? 

३.    दुई वर्षअघिको प्रि–क्वालिफिकेसनका क्रममा छनोट भएका कम्पनी दोस्रोपटक छनोटमै परेनन् । तर, अघिल्लो पटक छनोटमै नपरेको कम्पनी अहिले एकाएक कसरी छनोटमा पर्‍यो ?

२७ अर्बको ठेक्कामा यसअघि अयोग्य भएको कम्पनी छानियो, २५ अर्बको ठेक्कामा एउटा मात्र कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने सेनाको तयारी

सेनाको नेतृत्वमा बनिरहेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट  ट्रयाकको ५२ अर्बको ठेक्का प्रक्रियामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । फेज वानमा २७ अर्बको ठेक्कामा अघिल्लोपटक प्रिक्वालिफिकेसनमा अयोग्य ठहरिएको निर्माण कम्पनीलाई नै प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिएको छ । त्यस्तै, फेज टुमा २५ अर्बको ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा मात्रै कम्पनी छानिएको छ । जब कि २२ कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएका थिए ।

लेखा समितिले २६ फागुनमा सेनालाई पठाएको पत्रमा सात दिनभित्र ठेक्कासँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनेको छ । तर, सोमबार ६ दिन बित्दासम्म सेनाले कुनै जवाफ दिएको छैन । समितिले ठेक्कासँग सम्बन्धित मुख्यतः तीन प्रश्न उठाएको छ । 

‘ठेकेदार कम्पनीको पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्ने क्रममा नै मिलेमतो भएजस्तो देखियो । किनकि फेज वानतर्फ निर्माण कम्पनीहरूको पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्दा दुईवटा कम्पनी छनोट गरिए । तर, फेज टुतर्फ एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरिएको छ । शंका यसैमा रह्यो,’ समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘त्यही भएर समितिले यसमा चासो दिएको हो । छानबिनपछि पक्कै नयाँ तथ्य आउनेछ ।’

समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘मिलेमतोजस्तो देखियो, त्यसैले छानबिन हुँदै छ’

ठेकेदार कम्पनीको पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्ने क्रममा नै मिलेमतो भएजस्तो देखियो । किनकि फेज वानतर्फ निर्माण कम्पनीहरूको पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्दा दुईवटा कम्पनी छनोट गरिए । अझ, फेज टुतर्फ एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरिएको छ । शंका यसैमा रह्यो । त्यही भएर समितिले यसमा चासो दिएको हो । छानबिनपछि पक्कै नयाँ तथ्य आउनेछ ।

फास्ट ट्रयाक (७२.५ किलोमिटर)अन्तर्गत करिब एक खर्ब ७५ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल बनाउने कामलाई सेनाले दुई भागमा विभाजन गरेको छ । फेज वानका लागि २७ अर्ब र फेज टुका लागि २५ अर्ब लागत अनुमान छ । 

दुवै फेजमा सुरुङ र जटिल प्रकारका पुल बनाउने काम छ । फेज वानका लागि २१ र फेज टुका लागि २२ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, फेज वानका लागि दुई र फेज टुका लागि एउटा मात्र कम्पनी प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य मानिएका छन् । यसरी २७ अर्बको ठेक्कामा दुईवटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । २५ अर्बको ठेक्कामा भने आर्थिक प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था छ । यसरी प्रतिस्पर्धाको विकल्प बन्द भएकाले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुँदै छ ।

आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना नै ठेक्का लगाउनु सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को मर्मविपरीत पनि हो । ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै उजुरी परेपछि सार्वजनिक लेखा समिति छानबिन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । समितिले छानबिन थालेको यो अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना हो । 

‘पूर्वयोग्यता निर्धारण गरिँदा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएको छ । ठेक्का लाग्दा उससँग कसैले प्रतिस्पर्धासमेत गर्न नपाउने भयो जुन सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत हो । यस विषयमा उजुरी पनि परेका छन् । त्यसैले समितिले चासो दिएको हो । यति ठूलो प्रोजेक्टमा समितिले यसअघि सायदै हात हालेको थियो,’ समितिका सचिव पाण्डेले भने ।

सेनाले फेज वानका लागि चिनियाँ कम्पनी पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङलाई छनोट गरेको छ । छनोट भएका दुई कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धामा जसले कम मूल्य कबोल गर्छ उसैले ठेक्का पाउनेछ । तर, फेज टुका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनी पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई मात्र छनोट गरिएको छ । अरू २१ कम्पनी भने प्रतिस्पर्धाका लागि नै अयोग्य मानिएका छन् । 

अचम्म त के छ भने फेज वानतर्फको २७ अर्बको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य मानिएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ फेज टुको २५ अर्बको प्रतिस्पर्धाका लागि भने अयोग्य ठहर भएको छ । जब कि फेज वान र टुको कामको प्रकृति एउटै हो । सेनाले निर्माण कम्पनीहरूको पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि दुवै फेजको एउटै मापदण्ड बनाएको थियो । तर, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ फेज वानका लागि छनोट भयो, फेज टुका लागि छानिएन । 

सेनाले दुई वर्षअघि नै फेज वान र टुअन्तर्गतका सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि कम्पनी छनोट गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यतिखेर ४५ वटा कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका थिए । पूर्वयोग्यता निर्धारणका क्रममा सेनाले ६ कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट गरेको थियो । तर, पछि एकाएक सेनाले टेन्डर नै रद्द गर्‍यो ।

गत भदौमा पुनः टेन्डर आह्वान गर्‍यो, जसमा पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनी जबर्जस्त रूपमा अगाडि आयो । फेज वान र टु दुवैतर्फको योग्यता निर्धारणमा यो कम्पनी छनोट भयो । जब कि अघिल्लोपटकको पूर्वयोग्यता निर्धारणका क्रममा पोली चङ्डा छनोट नै हुन सकेको थिएन । लेखा समितिले यसैमा मुख्य प्रश्न उठाएको छ । 

समितिका सचिव पाण्डेले भने, ‘दुई वर्षअघि पूर्वयोग्यता निर्धारण छनोटका क्रममा पोली चङ्डा छनोटमै परेको थिएन । त्यो टेन्डर त्यत्तिकै स्थगित भयो । तर, पछिल्लोपटकको टेन्डरमा भने ऊ दुवै समूहमा छनोट हुन सफल भयो । यस्तो किन भयो ? आशंका यहीँ छ ।’

सेनाले फेज वानका लागि पोली चङ्डासँगै अर्को चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङलाई पनि छनोट गरेको छ । यो त्यही कम्पनी हो जसले बुटवल–नारायणगढ सडकखण्ड निर्माण गरिरहेको छ । दुई वर्षदेखि निर्माणाधीन उक्त सडकको हालसम्मको प्रगति जम्मा १० प्रतिशत मात्रै छ ।