मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कर्मचारी समायोजन मिलानमा संघीय मन्त्रालयलाई सकस

समायोजन मिलानका लागि एक हजार पाँच सय आवेदन, ४५ जनाको मात्र निर्णय

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन मिलान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सकस परेको छ । मन्त्रालयमा समायोजन मिलानका लागि एक हजार पाँच सयभन्दा धेरै आवेदन परे पनि ४५ जनाको मात्र निर्णय भएको छ । 

मन्त्रालयले संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तह, प्रदेशबाट स्थानीय तह तथा अन्तरप्रदेश, अन्तरस्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीसँग निवेदन संकलन गरे पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघबाट अनलाइनमार्फत निवेदन संकलन गरेको थियो । पाँच सयको हाराहारीमा निवेदन संकलन भएकामा हालसम्म ४५ जनाको मात्र समायोजन मिलान भएको छ । त्यसबाहेक यसअघि नै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका एक हजारभन्दा बढीको निवेदन थन्किएर बसेको छ । 

सरुवा मिलानका लागि मन्त्रालयले बोर्डसमेत गठन गरेको छ । संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख वसन्त अधिकारी, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल र प्रशासन सुधार जनशक्ति योजना तथा विकास महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद अर्याल सम्मिलित सरुवा बोर्ड छ । यो बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रालयले मिलान निर्णय गर्दछ । ‘सरुवा बोर्डमा तीनजना सहसचिव हुनुहुन्छ, एकजना भए अर्काे हुँदैनन्, त्यसैले धेरैजसो फाइल अगाडि बढ्न सकेका छैनन्,’ समायोजन मिलान हेरिरहेका सामान्य प्रशासनका एक कर्मचारीले भने, ‘एकैपटक भइसक्ने मिलान अड्काएर राखिएको छ ।’ 

मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले एक लटमा ४५ जनाको समायोजन मिलान भइसकेको र अब क्रमशः अगाडि बढ्ने बताए । त्यसका लागि पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तह र दोस्रोमा प्रदेशलाई दिइएको उनको भनाइ छ । ‘एकै पदमा एकभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा सहमति पनि दिइएको हुन सक्ने भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘समायोजन मिलान त्रुटिपूर्ण नहोस् भन्ने हो ।’ तर, ट्रेड युनियन र नेता, मन्त्रीसँग नजिक रहेकाहरूले तेस्रोपटक समायोजन संशोधन गर्न निवेदन दिएकाले मन्त्रालय अनिर्णीत बनेको स्रोतको दाबी छ । 

निवेदनमाथि कारबाही नबढाएकोमा ट्रेड युनियनको आपत्ति
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यावाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले भने सरकारले कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको बताए । ‘निवेदन माग गरिसकेपछि ढिलो गर्नु हुँदैनथ्यो, कसैको समायोजन गर्ने कोहीको निवेदन नै नहेर्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘यो ठीक भएन ।’ मन्त्रालयमा एक हजारभन्दा बढी पुराना निवेदनको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले ती निवेदनमाथि कारबाही नबढाएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

सामान्यले गत ७ माघमा ‘कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गरेर अनलाइनमार्फत निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । समायोजन मिलानका लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो सहमति अनिवार्य छ । 

यसअघि स्थानीय तहबाट प्रदेश वा संघमा, प्रदेशबाट संघमा, समायोजनपछि बढुवा भएकाको हकमा समायोन मिलान हुनेछैन । समायोजनपछि नयाँ विज्ञापनमा सिफारिस भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नियुक्ति पाएका तथा मूल समायोजनपछि दुईपटक समायोजन संशोधन भइसकेका कर्मचारीको समायोजन मिलान पनि नहुने सहसचिव अर्यालले जानकारी दिए । २०७५ मा संघमा ३९ हजार नौ सय ६०, प्रदेशमा १३ हजार आठ सय २१ र स्थानीय तहमा ४३ हजार आठ सय सात कर्मचारी समायोजन भएका थिए ।

बहाना बनाएर समायोजन संशोधन
२०७५ मा समायोजन रोजेर संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएकामध्ये कतिपय कर्मचारीले दुईपटकसम्म समायोजन संशोधन गराइसकेका छन् । दल र शक्तिसँग नजिक रहेका त्यस्ता कर्मचारीले बहाना बनाएर समायोजन संशोधन गराउँदै आएकामा यसपटक पनि लबिङ गरिरहेका छन् । सामान्य मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले पनि ‘दबाबमा समायोजन मिलान गराउन निवेदन आएको हुन सक्ने’ भएकाले निवेदन अध्ययन भइरहेको बताए ।

स्थानीय तहमा एकपटक समायोजन संशोधन भए पनि बिरामीलगायत विभिन्न कारण देखाएर मन्त्रालयमा आएका यसअघिका निवेदनमाथि तत्काल कारबाही अगाडि नबढ्ने उनले बताए । ‘यी निवेदनमाथि के गर्ने भनेर ठोस निर्णय भइसकेको छैन,’ अर्यालले भने । संघबाट प्रदेश, स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको खटनपटन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन बनिनसकेका वेला अहिले तत्कालका लागि मिलान अगाडि बढाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए ।

स्वास्थ्यमा २४ सयको निवेदन
स्वास्थ्य सेवाका दुई हजार चार सय कर्मचारीले समायोजन मिलानका लागि निवेदन दिएका छन् । स्वास्थ्यले समायोजन नभएका, भएका र मिलान गर्न चाहने कर्मचारीसँग १ फागुनबाट निवेदन माग गरिसकेकामा म्याद थप गरेर फागुन मसान्त पु¥याइएको थियो । समायोजन मिलानका लागि मन्त्रालयले डा. रोशन पोखरेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । ‘प्राप्त निवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै निवेदन संकलन भएपछि मिलान अगाडि बढाउँछौँ ।’ उनले स्थानीय तहमा समायोजन मिलान हुने कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।

मापदण्ड
सरुवा मिलान हुने 
१. संघबाट प्रदेश र स्थानीय तह
२. एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा
३. प्रदेशबाट स्थानीय तहमा
४. एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा
तर, स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा आउन नपाउने