७बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै लोकसेवा आयोगको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म काभ्रेको धुलिखेलमा भएको सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद  मैनालीले घोषणापत्र जारी गरी सम्पन्न भएको हो ।

देश संघीयतामा गएपश्चात् लोकसेवा आयोगको याे प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन हो । गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश दुईवटा प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको प्रदेश कार्यालय गठन भएको छैन । ती दुई प्रदेशबाहेक पाँच प्रदेशका लोकसेवा आयोगका अध्यक्षहरू र लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरित घोषणापत्र जारी भएकाे हाे । 

घोषणापत्रमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश १ का अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराई, प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश २ का अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादव, बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष डिलाराम भट्टराई र कर्णली प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त हस्ताक्षरित घोषणापत्र जारी गरिएकाे हो । 

घोषणापत्रमा सार्वजनिक पदहरूको भर्ना छनाेटमा योग्यता प्रणालीका आधार र सिद्धान्तहरूको पूर्ण पालना गर्ने घोषणा गरेका छन् । राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पर्न सक्ने प्रभाव, दबाब र आग्रहबाट मुक्त भई निष्पक्ष भर्ना र छनाेटद्वारा राज्यको सेवामा योग्यतम व्यक्ति प्रवेश गराउनेसमेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

त्यसैगरी योग्यता परीक्षणका विधिहरूमा भइरहेको प्रर्वतनको प्रयोग र नवीन आविष्कारद्वारा आधुनिक गुण परीक्षण विधि अवलम्बन गर्दै २१औँ शताब्दीको चुनौती सामना गर्न सक्ने जनशक्ति सार्वजनिक सेवामा भित्र्याउने घोषणा सम्मेलनले गरेको छ । लोकसेवा आयोगहरूलाई योग्यता प्रणालीको उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने कटिबद्धता भएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूबीच सहकार्य तथा समन्वय गरी अनुकरणीय प्रणाली स्थापित गर्दै संघीय सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने पनि उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थाको पवित्रता जोगाउँदै नागरिकहरूको विश्वासको धरोहरको रूपमा आयोगलाई स्थापित गर्ने संकल्पसमेत गरिएकाे छ ।