मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १४ बुधबार
  • Wednesday, 30 November, 2022
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
२०७७ फाल्गुण २० बिहीबार ०६:३७:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

देउवालाई आश्वस्त पार्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको कोसिस

Read Time : > 3 मिनेट
२०७७ फाल्गुण २० बिहीबार ०६:३७:००

भावी सत्तासमीकरणको नेतृत्वलाई लिएर प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आश्वस्त पार्ने कोसिस जारी राखेका छन् । पार्टीभित्र औपचारिक निर्णय नभए पनि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताले कांग्रेस सभापति देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् । नेकपाको ओली समूहले पनि गठबन्धनलाई लिएर देउवासँग संवाद गरिरहेको छ । 

मंगलबार बिहान कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भावी सत्तासमीकरणलाई लिएर छलफल गरेका थिए । त्यसै दिन साँझ प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डले निवासमै पुगेर कांग्रेस सभापति देउवासँग आसन्न संसद् अधिवेशन र भावी समीकरणमा केन्द्रित भएर छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार भेटमा नेता पाण्डेले आफूहरूको समर्थनमा भावी प्रधानमन्त्रीका लागि देउवालाई प्रस्ताव गरेका थिए । संसद् पुनस्र्थापनापछि नयाँ समीकरणलाई लिएर अध्यक्ष नेपालले सक्रियता बढाएका छन् । नेता पाण्डेले देउवासँगको भेट अस्वीकार गरे । तर, उनले भने, ‘सामान्यतः आज सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले समीकरण बनाएर जान सकिने विषयमा खुला रूपमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । अरू भेटघाट मलाई थाहा छैन ।’

बुधबार बसेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीले कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने बाटो खुला गरेको छ । बैठकले कांग्रेससहित कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने ढोका खुला राख्दै त्यसका लागि निर्णय गर्ने अधिकार स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ । 

प्रचण्ड–नेपाल समूह २३ फागुनमा बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकअगावै प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा छ । यस विषयमा अहिले छलफल भइरहेको नेता भीम रावलले जानकारी दिए । ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, ओलीको स्वेच्छाचारी गतिविधिको अन्त्यका लागि सबै सकारात्मक पक्षसँग एकताबद्ध भएर अगाडि जाने र राजनीतिलाई स्वच्छ बाटोमा लैजाने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै भीम रावलले भने, ‘यसको अर्थ हामी राजनीतिमा खुला छौँ भन्ने हो ।’ यदि अविश्वास प्रस्ताव राख्ने बिन्दुमा पुग्यौँ भने संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको नामसमेत राखेर जान्छौँ । तर, हामी त्यो चरणमा अझै पुगिसकेका छैनौँ, छलफल जारी छ ।’

कांग्रेससँगको सम्भावित गठबन्धनका लागि तयार रहेको सन्देश दिन प्रचण्ड–नेपाल समूहको सोमबारको सचिवालय बैठकले ५ पुसमा संसद् सचिवालयमा दर्ता अविश्वास फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिवेला प्रचण्डलाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइएकै कारण कांग्रेस सभापति देउवा सम्भावित गठबन्धनबारे स्पष्ट थिएनन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रस्ताव फिर्ता लिएर देउवाको नेतृत्व स्विकार्ने विकल्प खुला गरिसकेको छ । 

प्रचण्ड–नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार बुधबारको बैठकमा प्रचण्डले ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा सकारात्मक ढंगले छलफल अगाडि बढिरहेको बताएका थिए । प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै रिजालले भने, ‘विघटनको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग पनि ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा सकारात्मक ढंगले नै छलफल अगाडि बढिरहेको छ । अनुकूल गठबन्धन बनाउने गरी कुराकानी अगाडि बढिरहेको छ ।’ प्रचण्डले ओलीको विकल्पमा संसद् विघटनविरुद्ध रहेका राजनीतिक दलहरूबाटै सरकार बनाउने विषयमा छलफल सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेकोसमेत बैठकलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकअगावै प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट समेत हटाउने गरी तयारी अगाडि बढाएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेकाले संसदीय दलमा पनि दलको नेता हटाउन पर्याप्त संख्या रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ । तर, संसदीय दलमा भने ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूह कतातिर बहुमत छ, अझै प्रस्ट खुल्न सकेको छैन । ‘अरू चाल्ने पाइलाबारे पनि निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनेछौँ । २३ फागुनमा हुने बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने, अन्य राजनीतिक दलहरूसँग कुन रूपमा वार्ता गर्ने, थप आवश्यक छलफल गरेर निर्णय गर्नका लागि स्थायी कमिटी र सचिवालयलाई अधिकार दिएको छ,’ नेता रावलले भने । 

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरुपणमा जति लिंगरिङ गरे पनि केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेको आफ्नो पक्षलाई नै आधिकारिकता दिनेबाहेक कुनै विकल्प नरहेको बताएका थिए । ‘जति ढिलाइ गरे पनि निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेको हाम्रो समूहलाई आधिकारिकता दिनेबाहेक अरू निर्णय गर्ने ठाउँ छैन,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य रिजालले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

बैठकमा अर्का अध्यक्ष नेपालले एकातिर आफूहरूलाई पार्टी एकताको कुरा गरेर अलमल्याउने र अर्कोतिर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदको अफर दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले भुलभुलैयामा पार्ने काम गरेको बताएका थिए । 

नेपालले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछि आम नेता–कार्यकर्तापंक्तिले पार्टी एकताको अपेक्षा गरे पनि यस्तै दोहोरो चरित्रले गर्दा ओलीले नै पार्टी एकताको सम्पूर्ण बाटो बन्द गरेको बताएका थिए । 

नेम्वाङसहित सात नेतामाथि कारबाही 
नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओली समूहमा रहेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित सात नेतालाई पार्टी अनुशासन उल्लंघनको अभियोगमा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । नेम्वाङलाई तीन दिनभित्र उपनेताबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, बैठकले ओलीले प्रमुख सचेतक तोकेका विशाल भट्टराई, प्रभु साह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा, शान्ता चौधरी र सूर्य थापालाई कारबाही गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा रहेका देव गुरुङलाई हटाएर भट्टराईलाई तोकेका थिए । भट्टराईलाई हटाइएको निर्णयलाई संसद् सचिवालयले आधिकारिकता दिएको छ । 

आयोगको ढिलाइप्रति खेद प्रस्ताव 
प्रचण्ड–नेपाल समूहको बैठकले निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णयमा ढिलाइ गरेकोप्रति खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ । ‘पार्टीको आधिकारिकताका सम्बन्धमा अविलम्ब निर्णय गरिदिन हुन पटकपटक हामीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको, प्रतिनिधिमण्डल गएर कुराकानी गरेको विदितै छ । तर, अहिलेसम्म पनि हाम्रो पक्षमा केन्द्रीय कमिटीमा अत्यधिक बहुमत हुँदाहुँदै हामीले नेपालको कानुनबमोजिम लोकतान्त्रिक मर्यादा र मान्यताबमोजिम त्यस्तो माग गर्दा गर्दै पनि अहिलेसम्म त्यसमा कुनै स्पष्ट निर्णय जानकारी नआएकोमा बैठकले खेद प्रकट गरेको छ र तत्काल राज्यको कानुन, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ बमोजिम तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यताबमोजिम निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगसमक्ष बैठकले पुनः जोडदार माग गरेको छ,’ बैठकपछि रावलले भने ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नैतिकता र कर्तव्य भुलेर प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा टाँस्सिइरहने प्रवृत्ति देखाएकोप्रति पनि बैठकले खेद व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै, आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आएको अभिव्यक्तिलाई षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार ठहर गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिई अयोग्यता र अनुत्तरदायी चरित्र थप प्रदर्शन गरेकाले ओलीलाई एकछिन पनि पदमा बस्ने अधिकार नरहेकोमा बैठकले जोड दिएको छ ।