तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाको विज्ञप्ति

तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्ति रद्द गर्न माग गरेका छन् । ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे) र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश ल्याएर गरिएका नियुक्तिले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने बताएका छन् । 

‘नेपाल सरकारले अध्यादेश तत्काल फिर्ता गरी कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासमेत अवलम्बन नगरी यी आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई रद्द गर्नुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारका यी कामहरूले न्यायपालिका र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूको निष्ठाप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ । यस्तो अवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया एउटा अमूर्त अनियमतिता मात्र नभएर यसले मानव अधिकार र अन्य विधिको शासनसम्बन्धी उद्देश्यहरूको संरक्षण गर्ने गम्भीर कार्यादेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावहीन र कमजोर बनाउनेछ ।’ 

सरकारले ३० मंसिर ०७७ मा संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । परिषद्को ऐनमा बैठकको कोरम पुग्न ६ जना सदस्यमध्ये पाँचजनाको उपस्थिति र सर्वसम्मत निर्णयको व्यवस्था थियो । तर, अध्यादेशबाट तीन सदस्य उपस्थित हुँदा परिषद् बैठक बस्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अध्यादेशकै आधारमा ३० मंसिरमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित बसेको परिषद् बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

अध्यादेश र परिषद्ले गरेको सिफारिसमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेका थिए । यहीबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध पनि १३ वटा रिट परेका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला २१ माघमा सिफारिस गरिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको शपथ गरिएको थियो । 

ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुुलीले भनेकी छिन्, ‘लामो संघर्षपछि मानव अधिकार र विधिको शासनसमेत प्रत्याभूत गर्ने गरी ०७२ सालमा लागू भएको नेपालको संविधानमाथि संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिले गम्भीर चोट पु¥याएको छ । जो राजनीतिज्ञहरूले यो संविधान मस्यौदा गरेका थिए तिनैले केही वर्षपछि संविधानमाथि जालझेल गरेको देखिनु दुःखद कुरा हो ।’ 

आइसिजेका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले नियुक्तिले संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारिता थप कमजोर बनाएको बताएकी छिन् । ‘संस्थागत सुधारका मागहरूलाई दशकौँसम्म पनि बेवास्ता गरिराखिएको सन्दर्भमा सरकारको यो कदमले मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका पीडितहरूको आशाको दीपका रूपमा रहेका यी संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारितालाई थप कमजोर बनाएको छ,’ उनले भनेकी छिन्, ‘यी निकायहरूले प्रभावकारी र सक्षम ढंगले आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्नका लागि स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र वैधानिकता पूर्वसर्तहरू हुन् ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही समय अघिसम्म गैरन्यायिक हत्या र यातनाजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा आरोपितहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई अभियोजनको सिफारिस गर्नेलगायतका गतिविधिहरूमार्फत जवाफदेहिता स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गांह्री)ले पेरिस सिद्धान्तको पालना गरेको हुनाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अहिले ‘क’ वर्गमा राखेको छ । पेरिस सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ र त्यस्तो स्वतन्त्रता कानुनद्वारा प्रत्याभूत गरिएको हुनुपर्छ । अहिले गरिएका नियुक्तिका कारण मापदण्डहरू पूरा नभएको तीनवटै संस्थाको टिप्पणी छ । 

‘मानव अधिकार आयोग र अन्य आयोगहरूको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामाथि पैदा भएका शंकाहरूले नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षणलाई जोखिमपूर्ण बनाउँदछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुशिका दिसानायकेले भनेकी छिन्, ‘सरकारले यी नियुक्तिहरू तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ र नेपालका नागरिक समाज र अधिकारवाहकहरूसँगको परामर्शका आधारमा नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्दछ ।’