परीक्षामा सहभागी नभएका तथा फेल भएकालाई पास भएको देखाएर सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको अभियोग लागेका सहसचिवसहित १७ कर्मचारीले सफाइ पाएका छन् । तीनवटा फरक–फरक मुद्दामा विशेष अदालतले चारजनालाई आंशिक दोषी ठहर गरी अन्यलाई सफाइ दिएको हो । 

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले आइतबार तीनवटा मुद्दामा फैसला गरेको हो । परीक्षामा फेल भएकालाई लाइसेन्स दिइएकोमा आयोगले तीनवटा मुद्दामा २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । एक कर्मचारी दुईवटा मुद्दामा प्रतिवादी बनेका थिए । 

२३ असोज २०७५ मा आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बागमती एकान्तकुनाका कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादव (पछि सहसचिव) लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा अधिकृत श्याम केसीलाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ तथा लक्ष्मण तिवारीलाई १० हजार जरिवाना सजायको फैसला भएको छ । सहसचिव यादवसहित शाखा अधिकृत ईश्वरराज रेग्मी, मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसी, शाखा अधिकृतहरू भूपराज दाहाल, शिवप्रसाद सुवेदी, विष्णुप्रसाद सुवेदी, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, बागमती, ठूलोभ¥याङ काठमाडौं कार्यालयका शाखा अधिकृत शालिग्राम पौडेल, कम्प्युटर अप्रेटर विज्ञान खड्गी र एकान्तकुना ललितपुर कार्यालयका नायव सुब्बा लेखनाथ भुसालले सो मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । 

आठ सयभन्दा बढी सवारी लाइसेन्समा नतिजा फेरबदल
१ माघ २०७४ देखि २५ फागुनसम्म जारी भए–गरेका कार, जिप, डेलिभरी भ्यान वर्गको सवारीचालक अनुमतिपत्रका बारेमा आयोगले छानबिन गरेको थियो । सो अवधिमा दुई सय आठवटा सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा परीक्षाको नतिजा फेरबदल एवं थपघट गरी–गराई लाइसेन्स दिइएको पुष्टि भएको थियो । 

१७ माघ २०७५ मा आयोगले अन्य आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा सातजनाले सफाइ पाएका छन् भने एकजना मात्र दोषी ठहर भएका छन् । शाखा अधिकृतहरू भक्तबहादुर विष्ट¸ विष्णुप्रसाद सुवेदी, यातायात व्यवस्था सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय ठूलोभ¥याङ काठमाडौंका कम्प्युटर अधिकृत विजेन्द्रराज जोशी, यातायात व्यवस्था सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय एकान्तकुनाका कम्प्युटर अप्रेटर जयनारायण चौधरी, सचिनकुमार सिंहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

तत्कालीन यातायात व्यवस्था सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय एकान्तकुनापछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरका कम्प्युटर अप्रेटर अमितकुमार साह, पछि मेची यातायात व्यवस्था कार्यालयका कम्प्युटर अप्रेटर विजयराम वनमाला र प्रदेश २ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कम्प्युटर अप्रेटर मदनकुमार साहलाई समेत सो मुद्दामा आयोगले प्रतिवादी बनाएको थियो । उनीहरूमध्ये कम्प्युटर अधिकृत विजेन्द्रराज जोशी मात्र दोषी ठहर भएका छन् । उनलाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ । सो मुद्दामा आयोगको अनुसन्धानबाट १६ साउन २०७५ देखि २४ असोजसम्म एकान्तकुना कार्यालयबाट लिएका विभिन्न वर्गका सवारीचालक अनुमतिपत्रहरूको प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल-अनुपस्थित-चेकलिस्टमा नाम समावेश नभएकासमेत गरी ६ सय २९ वटा सवारीचालक अनुमतिपत्रको नतिजा फेरबदल गरी लाइसेन्स दिइएको पाइएको थियो । 

यातायातका नासु लेखनाथ भुसालले परीक्षा फेरबदल मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । घुस मुद्दामा भने दोषी ठहर भएका छन् । १६ माघ २०७४ मा उनलाई आयोगले ३२ हजार घुससहित पक्राउ गरेको थियो । सो मुद्दामा ३२ हजार जरिवाना र तीन महिना कैदको फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बताए । सो घटनामा यातायातका अधिकृत शिवप्रसाद सुवेदी र अर्जुनकुमार आचार्यको समेत मिलेमतो रहेको भन्दै मुद्दा दायर भएकोमा उनीहरूले सफाइ पाएका छन् ।