मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत २९ आइतबार
  • Sunday, 11 April, 2021
दिपेश शाही काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण १७ सोमबार ०६:१९:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

विवाद निरुपणमा आयोगको दुई महिनादेखि अलमल

Read Time : > 2 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण १७ सोमबार ०६:१९:००

राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाको कानुनी विवादबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिँदा संसद् र सरकार गठनका काम–कारबाही अगाडि बढाउन समस्या देखिने सम्भावना छ । तर, नेकपाको एउटा समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४४ बमोजिम निवेदन दिएको २६ दिन बितिसक्दासमेत निर्वाचन आयोग चुपचाप छ । त्यसअगाडि नेकपाका दुवै समूहका कागजात अध्ययनका लागि भन्दै आयोगले ३७ दिन यत्तिकै बिताएको थियो । 

संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि आयोगले नेकपा विवाद टुंग्याउने विषयमा ठोस पहल थालेको छैन । २० पुसमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४४ बमोजिम आफूले आधिकारिकता पाउनुपर्ने भन्दै आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर, निवेदन दिएको तीन साताभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत आयोगले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । आयोगले त्यसयता ‘जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी फाइल अध्ययन गरिरहेको’ जवाफ दिँदै आएको छ । ‘निवेदनमाथि काम भइरहेको छ । अहिले फाइल अध्ययनसम्बन्धी काम जारी छ । आयोगले छिट्टै निर्णय दिनेछ,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने । 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले आयोगले निर्णय लिन ढिला गर्दा राजनीतिक जटिलता थपिएको र आयोगमाथि प्रश्न उठेको बताए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने अधिकार कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा धेरै किसिमका अप्ठ्यारा ल्याइरहेको अवस्था छ ।

के कारणले आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट छैन,’ पोखरेलले भने, ‘यसले आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको छ । यो भनेको आयोगका लागि आममानिसमा परेको राम्रो छाप होइन । आयोगले जे गर्नुपर्ने छ कानुनी रूपमा गरे भइहाल्यो नि ! उसले निर्णय नगरेका कारण राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु भनेको त्यसको जिम्मेवारी उसको अनिर्णय हुन जान्छ ।’ 

गत ६ पुसमा बसेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको विवरण आयोगमा पठाएको थियो । त्यस्तै, ओली समूहले पनि आफ्नो केन्द्रीय समितिमा पाँच सय ५६ जना थप गरेर विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि आयोगलाई निवेदन पठाएको थियो । निवेदन परेको ३७ दिनपछि ११ माघमा आयोगले चार सय ४१ जनाको पुरानै केन्द्रीय समितिलाई नै आधिकारिक मान्ने निर्णय सुनाएको थियो । 

त्यसपछि आयोगले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । आयोगले दुवैजना अध्यक्ष वा अध्यक्षका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि १८ माघमा उपस्थित हुन भनेको थियो । उक्त छलफलमा ओलीका प्रतिनिधि सहभागी भए पनि प्रचण्ड–नेपालका प्रतिनिधिले भने अध्यक्ष स्वयं नै उपस्थित हुने जानकारी पत्र दिएका थिए । 

त्यसपछि २० माघमा प्रचण्ड र माधव नेपाल आयोगमा पुगेर दुई सय ८७ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम विवाद निरुपण गर्न १९ पृष्ठ लामो निवेदन दिएका थिए । निवेदन परेको २६ दिनसम्म पनि आयोगले कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन । यद्यपि, आयोगले दुवै पक्षमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेको र कानुनी विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताउँदै आएको छ । 

आयोगलाई नारायणकाजी श्रेष्ठका तीन प्रश्न

  • निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले विधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अनुरोध गर्दा अद्यावधिक नगरेर गैरकानुनी ढंगबाट विवाद निरुपणको प्रक्रियाअन्तर्गत आउन बाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा बाध्यतावश पार्टीको आधिकारिकताको ‘विवाद’ निरुपणका निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?
  • एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका पक्षमा गरेको ऐतिहासिक फैसला सबैका लागि प्रेरक रहेको छ । तर, निर्वाचन आयोग के गर्दै छ ? 
  • सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त, अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त, संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानुनलाई नांगै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ? हामी सबै प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ ।