प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही कैदी र जेल सजाय तोकिएर पनि फरार रहेका अपराधीलाई दिएको आममाफी विवादमा परेको छ । शासकले यस्ता दिवस र अवसर पारेर कैदीबन्दीलाई आममाफी दिने चलन धेरै पुरानो हो ।

न्याय दिने मात्र होइन, कसैले अपराध गरेको, त्यस्तो अपराध प्रमाणित भएको र उसले सजाय पाउने फैसला भइसकेको अवस्थामा पनि शासकले चाह्यो भने उसलाई मृत्युदण्डबाट समेत फर्काउन सक्छ भन्ने दास युगदेखिकै स्थापित मान्यताको निरन्तरता यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि संसारभर जीवितै छ । यसो गर्दा शासकको शक्तिप्रति सबैको ध्यान जानु स्वाभाविक हो ।

नेपालले कानुनी शासनको अवधारणा र आधुनिक न्यायप्रणाली अवलम्बन गर्न थालेपछि पनि यो परम्परा जीवित राखेको छ । यसअन्तर्गत जस्तोसुकै अपराध गरेको र जतिसुकै सजाय तोकिएको भए पनि शासकलाई खुसी राख्न सक्दा उसले सजायबाट मुक्ति पाउँछ भन्ने सन्देश जान्छ । 

अहिले कानुनी दृष्टिले कैदमा रहँदा राम्रो चालचलनमा बसेका र आधा सजाय भुक्तान गरिसकेकालाई बाँकी सजाय माफी मिनाह गरी उन्मुक्ति दिने व्यवस्था छ । तर, हरेक सरकारहरू यस्तो प्रबन्धलाई आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई मुक्त गर्ने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्छन् ।

आममाफीसम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग तत्काल रोक्नु जरुरी छ, अन्यथा नागरिकमा न्याय र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास पातलिँदै जानेछ
 

यसपटक पनि सरकारले त्यो परम्परालाई भद्दा र दुराशयपूर्वक प्रयोग गरेकाले यस्तो विवाद भएको हो । खासगरी कैद सजाय तोकिएर पनि जेलमा नपुगेर फरार रहेकाहरूसमेत यस्तो आममाफीमा परेर छुटेपछि यो प्रश्न उठेको हो । यसरी तोकिएको सजाय एक दिन पनि नव्यहोरी माफी पाउने या ऐनले व्यवस्था गरेको न्यूनतम अवस्थासमेत नुपुगी कैद मिनाहा हुनेमा हत्याका आरोपी बढी छन् । 

यसमा मूलतः सत्ताधारी दलको स्थानीय राजनीतिका लाभ–हानिका विषयलाई ध्यान दिएर निर्णय गरिएको देखिनु थप आपत्तिजनक छ । यसले राष्ट्रपतिजस्तो संस्था प्रचलित कानुन र न्याय सिद्धान्तको विपरीत छ, तथा राज्यले नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्छ भन्ने आमविश्वासमा समेत ठेस पुग्ने देखिन्छ ।

अपराधका केही प्रकृति छन्, जसका अभियुक्त या अपराध प्रमाणित भएकालाई कैद मिनाहाको यो प्रावधानले समेट्दैन । तर, सरकारले प्रचलित कानुन र न्यायसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तविपरीत जस–जसलाई माफी दिएको छ, त्यसले जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई समेत आफ्नो मान्छे शक्तिमा छ भने सजाय भोग्नुपर्दैन भन्ने सन्देश दिन्छ । 

यसले खासगरी अपराधका कारण पीडित भएका या ज्यान गुमाएकाको परिवारका सदस्यलाई मर्माहत बनाउँछ । राज्यसँग कानुन र न्यायालय छ, अपराध अनुसन्धान र दण्डसजायको व्यवस्थाका कारण कसैले पनि अन्याय सहनुपर्दैन भन्ने आमविश्वासलाई खण्डित गर्ने यस्ता निर्णय सरकारले राजनीतिक लाभ–हानिका आधारमा गरे पनि राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले यस्तो हुन नदिन भूमिका खेल्न सक्छ, तर दुर्भाग्य यस्तो हुन सकेन । यस्तो निर्णयलाई सदर गरेर राष्ट्राध्यक्षले समेत पीडितको घाउमा नुनचुक छर्केपछि, आममानिसको मनमा न्यायप्रतिको विश्वास मर्छ । यसैले आममाफीसम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग तत्काल रोक्नु जरुरी छ । अन्यथा नागरिकमा न्याय र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास पातलिँदै जानेछ ।