मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १६ आइतबार
  • Sunday, 28 February, 2021
दमक–३ स्थित बेलडाँगीमा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविर । तस्बिर : नयाँ पत्रिका
२०७७ माघ १४ बुधबार ०८:००:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

भुटानी शरणार्थीको सम्पूर्ण जिम्मा  नेपाल सरकारलाई

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ माघ १४ बुधबार ०८:००:००

युएनएचसिआरको दमक कार्यालय बन्द, सरकारलाई रेखदेखको जिम्मेवारी

राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयुक्त (युएनएचसिआर)को दमक कार्यालय बन्द भएसँगै भुटानी शरणार्थी रेखदेखको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिएको छ । २८ वर्षदेखि झापामा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई हेर्दै आएको युएनएचसिआरले समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभई शरणार्थीलाई छाडेको हो । 

दातृ निकायले छाडेपछि भुटानी शरणार्थीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिएको छ । सन् २०२० को अन्त्यसँगै युएनएचसिआरको दमक कार्यालय पनि बन्द भएको थियो । भुटानी शरणार्थीको ९२ प्रतिशत समस्या समाधान भएको दाबी गर्दै कार्यालय बन्द गरिएको हो । हालसम्म एक लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत तेस्रो देश पुनर्वास भइसकेका छन् । सन् २००७ देखि सुरु भएको पुनर्वास प्रक्रिया सन् २०१६ मा स्थगित भएको थियो ।

हाल दमक–३ स्थित बेलडाँगी शिविर र मोरङको पथरीशनिश्चरे शिविरमा ६ हजार ३६५ जना भुटानी शरणार्थी छन् । उनीहरूको रेखदेखका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको मातहतमा दुवै शिविर हेर्ने गरी शरणार्थी समन्वय एकाइ राखेको छ । दातृ निकायले छाडेसँगै यो एकाइको पनि जिम्मेवारी बढेको हो । ‘दातृ निकायले पूर्ण रूपमा छाड्यो । अब भुटानी शरणार्थीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ,’ झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले भने, ‘उहाँहरूको सेवासुविधाका लागि बजेट बनाएर गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौँ ।’

भुटानी शरणार्थीको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी आम्दा अस्पताल दमकलाई दिइएको उनले बताए । यस्तै, शिक्षाको जिम्मेवारी भने बेलडाँगीमा रहेका शरणार्थीका लागि दमक नगरपालिका र पथरीशनिश्चरेमा रहेकाका लागि पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले लिएको प्रजिअ तिमिल्सिनाले बताए । 

गृहमा पठाइयो रिपोर्ट
केही वर्षयता दातृ निकायले पनि भुटानी शरणार्थीलाई खाद्यान्न सुविधा दिन छाडेको थियो । अशक्त तथा वृद्धवृद्धाले भने अहिले पनि सहायता पाउँदै आएका छन् । यो सुविधालाई निरन्तरता दिने गरी बजेट बनाएर गृह मन्त्रालय पठाइएको झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार भुटानी शरणार्थीको रेखदेखका लागि वार्षिक ४३ लाखको बजेट बनाएर गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ । 

उक्त बजेटबाट कर्मचारी, प्रशासनिक खर्च, यातायात खर्चलगायत र केही अशक्त र वृद्धवृद्धालाई सहायता दिन सकिने पाण्डेले बताए । शिविरमा रहेको शरणार्थी समन्वय एकाइमा एकजना एकाइ प्रमुख, एक अकाउन्टेन्ट, एक सुपरभाइजर, एक चालक र दुईजना कार्यालय सहयोगी रहेको उनले बताए । ‘४३ लाखले धेरै त प्रशासनिक खर्च मात्र धान्छ । अब भुटानी शरणार्थीलाई दातृ निकायले केही सहयोग गर्दैन,’ उनले भने, ‘दातृ निकायले छाडेको मितिसम्म भएको सबै सुविधालाई नेपाल सरकारले निरन्तरता दिने तयारी छ ।’

शिविरमा दर्ताविहिनको पनि समस्या उस्तै छ । एक हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी विभिन्न कारणले दर्ता छुटेका छन् । शरणार्थी समन्वय एकाइ झापाका उपप्रबन्धकसमेत रहेका सहायक प्रजिअ पाण्डेका अनुसार शरणार्थीबाट जन्मिएका ७८ जना बालबालिकाको पनि दर्ता छुटेको छ । ‘अरूको विषयमा छानबिन गरेर मात्र हुन्छ । उनीहरू वास्तविक हुन् कि हैनन्, छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘७८ जना बालबालिका शरणार्थीबाट जन्मिएर दर्ता छुटेका छन् । उनीहरूको विषय गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । उताबाट आएको आदेशअनुसार हुन्छ ।’ 

युएनएचसिआरले धोका दियो : शरणार्थी
९२ प्रतिशत समस्या समाधान भएको दाबी गर्दै युएनएचसिआरले हेर्न छाडेपछि भुटानी शरणार्थी अगुवाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । युएनएचसिआर आफूहरूकै पहलमा आएको बताउँदै जाने वेलामा सल्लाहसमेत नगरेको बताए । ‘एक लाख पनि शरणार्थी हो, एकजना पनि शरणार्थी । एकजनाको समस्या पनि उस्तै हुन्छ । त्यसकारण शतप्रतिशत समस्या समाधान नभई युएनएचसिआरले छाड्न मिल्दैनथ्यो,’ भुटानी शरणार्थी अगुवा डा. भम्पना राई भन्छन्, ‘युएनएचसिआरले समस्या समाधान नगरी छाड्यो ।’

शरणार्थीको मुख्य मागको नै सम्बोधन नगरी कार्यालय हटेको भुटानी शरणार्थी अगुवा डा. राई बताउँछन् । स्वदेश फिर्तीको मागलाई ओझेलमा पारिएको उनले बताए । ‘युएनएचसिआरले धोका दियो । उसले फकाएर भुटानीलाई पुनर्वासको नाममा तेस्रो देश पठायो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कुनै फोरममा स्वदेश फिर्तीको मुद्दा उठाएन । यो एकदम दुःखको कुरा हो ।’ 

नेपालले घर फिर्ता  हुन सघाउने विश्वास
अब स्वदेश फर्कने मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरे । ‘अब भुटानसँग वार्ता गरेर घर जान चाहने भुटानीलाई स्वदेश फर्काउनु नेपाल सरकारको दायित्व हो,’ उनी भन्छन्, ‘यदि संविधानले दिन्छ भने नेपालमा बस्न चाहने भुटानीको बारेमा पनि तत्काल सरकारले निर्णय गरोस् । यसरी आशामा झुन्ड्याएर नराखोस् ।’ 

सरकारले जिम्मेवारी लिएसँगै स्वदेश फिर्तीको माग सम्बोधन हुने आशामा रहेको भुटानी शरणार्थी रहेको बेलडाँगी शिविरका पूर्वसचिव डिबी सुब्बा बताउँछन् । ‘युएनएचसिआरले स्वदेश फिर्ता गर्न सकेन । अब नेपाल सरकारले यो मुद्दालाई उठाएर भुटानसँग वार्ता गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ उनले भने ।