मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १६ आइतबार
  • Sunday, 28 February, 2021
नीर्घराज जैसी
२०७७ माघ १४ बुधबार १०:००:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पुस ४ मा फर्कने बाटो

Read Time : > 7 मिनेट
नीर्घराज जैसी
२०७७ माघ १४ बुधबार १०:००:००

नागरिक आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता हो, प्रहरीको पानीको फोहोरा, लाठी र बुटले मात्र हामीलाई छेक्न सक्दैन, हामी पुस ४ मा फर्किनैपर्छ 

नागरिक समाजको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले अन्धाधुन्द लाठी र बुट बर्साउन थाल्यो । मेरो टाउकोमा ताकेर एक प्रहरीले लठ्ठीले हिर्काए । तिघ्रामा पनि उसैगरी प्रहरीको समूहले हिर्काउँदा म थुचुक्क भइसकेको थिएँ । केही समयपछि पानीको फोहोराले हिर्काएको अलिअलि याद छ । यसपछि भने के भयो, को–को साथीहरू घाइते हुनुभयो मलाई याद रहेन ।

रातको दश बजे होस खुल्दा म टिचिङ अस्पतालको बेडमा थिएँ । मेरा वरिपरि केही साथीहरू र डाक्टरको टोली थियो । डाक्टरले टाउकोभित्र फुटेर रगत बगेको र ढाडमा भित्री चोट लागेको बताए । हामीले हाम्रै लागि ल्याएको व्यवस्थाले नै निर्माण गरेको शासकको क्रूर र निन्दनीय कदमको प्रतिफल थियो, ती चोट । र, मजस्तो नागरिकलाई सडक या त अस्पतालको बेडमा पुर्‍याएर अहंकारको हद देखाएको प्रमाण थियो, मेरो घाइते शरीर । तर सोचेँ, म दलाली, बिचौलिया केही होइन, जसलाई राज्यले सुरक्षा देओस् ।

म त एउटा आमनागरिक, जो आफ्नो आवाज बोल्न सडकमा पुगेको थिएँ । शासक मैमाथि खनियो र आफ्नो निरंकुश चरित्र देखायो । प्रहरीले कुटेको जिउ बोकेर अस्पतालको बेडमा रातभर झस्किरहेँ । मेरो अवचेतनमा प्रहरीको लाठी र बुट मात्रै रहेछन्, जो बारबार मस्तिष्कभित्र आइरह्यो । तैपनि, बिहान झपक्क निदाएर ब्युँझिएपछि भने दिमाग फनफन घुमिरह्यो । नागरिकलाई आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ राज्यले कहाँ दिएको छ ? कुन निकायमा आफ्नो कुरा राख्दा उसले न्याय पाउँछ ? जब आफ्नो कुरा राख्ने कुनै विकल्प हुँदैन, ऊ सडकमा आइपुग्दोरहेछ । तर, सडकमा आइपुगेको नागरिकलाई शासकले बन्दुक र लाठीमार्फत न्याय माग्दा चुप लगायो । 

मन गह्रौँ भयो । केही बेर सोचेँ । र, निर्णयमा पुगेँ, मैले केही न केही त लेख्नैपर्छ । शासकसँग बन्दुक र लाठीको भाषा छ, मसँग कलमको । मेरो आवाजलाई सडकबाट घाइते बनाएर अस्पतालको बेडमा ल्याइयो, यही बेडबाट मैले कलमको भाषामार्फत प्रतिरोध गर्नुपर्छ । र, निरन्तर बोलिरहनुपर्छ भन्ने लागेपछि लेख्न थालेँ । 

एउटा आमनागरिकले बोल्ने ठाउँ कहाँ हो ? कहाँ बोल्दा उसको आवाज सत्ताले सुन्छ ? त्यो ठाउँ सडकै हो । सडकबाट आफ्नो मत राख्न खोज्दा निर्घात कुटपिटमा उत्रियो, शासक ! तर, यो  प्रतिगमन अहिले मात्रै चाहिँ थिएन ।

प्रतिगमनको पहिलो सुरुवात यो होइन । तर, प्रतिगमनको शृंखलामा वैधानिक र निर्णायक पहलचाहिँ पक्कै हो । यस निर्णायक प्रतिगमनमा केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कदम मुख्य भइदियो । पार्टीभित्रको अन्तरविरोध पनि जनताकै कुरा होला, जनजीविका, राष्ट्रियता, जनतन्त्रका कुरा होलान् । तर, त्यो अन्तरविरोध यी विषयवरिपरि थिएनन् ।
 

जनयुद्धले उत्तरार्द्धतिर पहिचानको मुद्दा उठायोे । मेरो पनि त्यसप्रति झुकाव रह्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउँछ भनेर आन्दोलनमा होमियौँ । तर, त्यो संविधानसभा तुहियो । त्यहीँबाट नेपालको राजनीति उल्टो यात्रामा निस्कियो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावले इंगित गरेको कुरा थियो, संविधान त बन्छ तर जनताले भनेजस्तो बन्दैन । जुन उभारका साथ पहिलो संविधानसभामा सबैको प्रतिनिधित्व भएको थियो, दोस्रोमा भएन । पहिचानको मुद्दालगायतका विषयहरूको निर्मम हत्या गरेर दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । पहिलो संविधानसभाले जनतालाई अधिकारसम्पन्न गथ्र्यो, दोस्रोमा त्यो ल्याकत थिएन । किनभने, त्योवेला नेताहरू प्रतिक्रान्तितिर अग्रसर हुँदै संसद्वादी पार्टीको लाइनमा हिँडिसकेका थिए । 

सबै भाषा, जाति, क्षेत्र अधिकारसम्पन्न हुने सपना थियो । पहिला ११ प्रदेशको कुरा आउँदा पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा लक्ष्मी वादीहरू लडे । हामी पनि लड्यौँ । मधेसमा, जनजातिमा, महिलामा, लौंगिक अल्पसंख्यकभित्र समस्या होला । तर, उनीहरूले लडेको अधिकारको लडाइँ, खोजेको व्यवस्था र ल्याएको परिवर्तन अकाट्य हो । तर, त्यो योगदान र समतामूलक समाजप्रति कुठाराघात भयो । पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि संविधान नै बन्न नदिने बाटोमा अग्रसर भए, राजनीतिक पार्टीहरू । अझ ०४६ सालको संविधान जारी गर्ने दुस्प्रयास भयो । तर, समस्या नै भए पनि समानुपातिक समावेशितासहितको संविधान त आयो । तर, धेरै कुरा छुटायो, त्यो संविधानले ।

माओवादी आन्दोलनको उभार जातीय मोर्चाहरू बनेपछि आएको थियो । जनयुद्धले गति लिएको थियो । जो–जो उत्पीडनमा परेका थिए, तिनीहरू लडे । तर, नेतृत्वले त्यो कुरा कायम राख्न सकेन । एक्काइसौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा आहुतिले सम्मेलनको कार्यविधि बन्दै गर्दा सबैलाई झपारेका थिए । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी छैन । तर, कार्यविधि भने सबैलाई समेट्ने भनेर बनिरहेको छ । झनै लैंगिक अल्पसंख्यकको विषय यिनीहरूले सोच्नै सक्दैनन् । अस्ति प्रहरीले उनीहरूलाई त्यसरी कुटपिट गर्दा एउटा विज्ञप्तिसम्म आएन । त्यो विज्ञप्ति बुझ्दैनन्, त्यो संवेदनशीलता बुझ्दैनन् । अहिलेको प्रतिगमनको बिउ त्यही माओवादी प्रतिक्रान्तिकै वेला रोपिएको थियो । त्यो नेतृत्वले दिएको धोका थियो । माओवादीले मुद्दा बिर्सिएपछि प्रतिगमनको सूत्रपात भएको थियो ।

०७२ मा आएको संविधान यसरी अपूरो हुँदै गयो । पछि मधेसले ऐतिहासिक प्रतिरोध ग¥यो । तर, हामीले साथ दिन सकेनौँ । तैपनि, मधेसले एक्लै आफ्नो राजनीतिक मत राख्यो । अरूले राजनीतिक मत राखे या राखेनन्, खोज्दै जाऔँला । त्यसका लागि जीवनभर लडौँला । तर, मधेसले त्यसरी प्रतिरोध गर्नुमा पक्कै संविधान अधुरो थियो । त्यसको कारण भने माओवादी आन्दोलनको नेतृत्वमा आएको विचलन अथवा बाहुनवादी सोच हो । आन्दोलन उठाउन उनीहरूका मुद्दा बोकियो । किनभने, उनीहरूविना आन्दोलन सम्भव थिएन । आन्दोलन उठ्यो  । त्यसपछि भने उनीहरूलाई नियतवश छाडिदिए । कार्यकर्ता भुलिदिए । त्यसपछि हो, संविधानको अपूरो शृंखला सुरु भएको ।

त्यही अपूरो संविधानको पनि घाँटी ओलीले अँठ्याइदिए । यसकारण यहाँ लडाइँ ओलीको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध मात्र होइन, प्रतिगमनको बिउ रोप्नेहरूविरुद्ध पनि हो । निर्मलाको हत्या भयो, अदालत, प्रहरी प्रशासन काम लागेन । कति मान्छेले भने, यो देशको नागरिक समाजै काम लागेन । किन हामीले त्यत्रो बर्बर दमन हुँदा आँखा चिम्म गर्‍यौँ ? लड्न सकेनौँ ? दलित उत्पीडनका कुरा छन्, थारूका विषय छन् । तर, राजनीतिक रूपमा धेरै निर्णय भए, विधेयकको बाढी आयो, त्यो जनताको चाहनाअनुरूप नभए पनि राष्ट्रियतालाई बलियो बनायो । सामाजिक न्यायको कुरा रहे न देश देशजस्तो लाग्ने रहेछ । राज्य राज्यजस्तो लाग्ने रहेछ । हामीले उखुकिसानको आन्दोलन देख्यौँ । त्यो आन्दोलनको यो देशको व्यवस्थासँग थिएन, पसिनाको मूल्यसँग थियो । तर, यो व्यवस्था र दलाल मिलेको रहेछ । त्यो उनीहरूले प्रमाणित गरिदिए । यो व्यवस्था दलालको अभिन्न अंग हो भनेर प्रमाणित भइदियो ।

यहाँ उखुकिसानहरूले मूल्य पाउँदैनन् । निर्मलाहरूले न्याय पाउँदैनन् । दलितहरू कुटिन्छन् । पार्टीभित्रै एकजना दलितलाई मन्त्री बनाउन यिनीहरूले हानाहान र कुटपिटको षड्यन्त्र रच्छन् । दलितभित्रै कोपभाजन गर्ने काम हुन्छन् । त्यसैले प्रतिगमनको पहिलो सुरुवात यो होइन । तर, प्रतिगमनको शृंखलामा वैधानिक र निर्णायक पहलचाहिँ पक्कै हो । यस निर्णायक प्रतिगमनमा केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कदम मुख्य भइदियो । पार्टीभित्रको अन्तरविरोध पनि जनताकै कुरा होला, जनजीविका, राष्ट्रियता, जनतन्त्रका कुरा होलान् । तर, त्यो अन्तरविरोध यी विषयवरिपरि थिएनन् । जतिसुकै विमति रहे पनि ओलीको स्वेच्छाचारिताभन्दा त्यो प्रतिनिधिसभा नै ठीक थियो, दृष्टिविहीन भए पनि, लाटो भए पनि  । तर, ओलीको स्वेच्छाचारिता त राजनीतिक कु बन्यो । 

यो राजनीतिक कुको प्रतिरोध हामीले प्रचण्ड र माधव नेपाल देखाएर पनि गर्न सक्दैनौँ । उनीहरूको अनुहार देखाएर आन्दोलन उठ्दैन । किनभने, उनीहरू पुस ४ अघिसम्म प्रतिगमनकै मतियार थिए । त्यसकारण सचेत र विशुद्ध नागरिक आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता हो ।
 

यसकारण ओलीको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध सडकमा उभिनुपर्ने भइदियो । कोही पनि नागरिकले ओलीको कदमलाई सही भनेका छैनन्, उसको हनुमानबाहेक । यसरी संसद् विघटन गर्ने अधिकार ओलीलाई थिएन । तर, यो राजनीतिक कुको प्रतिरोध हामीले प्रचण्ड र माधव नेपाल देखाएर पनि गर्न सक्दैनौँ । उनीहरूको अनुहार देखाएर आन्दोलन उठ्दैन । किनभने, उनीहरू पुस ४ अघिसम्म प्रतिगमनकै मतियार थिए । त्यसकारण सचेत र विशुद्ध नागरिक आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता हो ।

यो दुर्घटना ओलीले निम्त्याउनुअघि धेरै लक्षण देखा परेका थिए । राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूको लक्षण देखा परेपछि मात्र रोग लागेको थाहा पाउने आदतले यो दुर्घटना भयो । ओलीले कोभिडमै निर्ममता देखाइसकेका थिए । जनता संकटमा छन्, ऊ मास्कमा १० रुपैयाँ खाइरहेको छ । ओम्नीको कुरा होस् या स्वास्थ्य सामग्री खरिदको, यस्तो विषयमा पार्टी बोलेन । प्रचण्ड, नेपालहरू बोलेनन् । भनेपछि कहीँ न कहीँ ओलीको स्वेच्छाचारिताको पछि प्रचण्ड–नेपाललगायत पार्टीको हात छ । उनीहरूको सहयोग छ । यसलाई समाधान गर्ने भनेको एउटा विशुद्ध नागरिकले बोलेर हो । प्रतिगमनका मतियारहरू अघि सारेर होइन । 

अहिलेको परिस्थितिको नायक त ओली भइगए । त्यसको पछि डबल नेकपा सिंगै पार्टीको हात छ । ओलीले प्रतिगमनको संकेत आज गरेका थिएनन् । असार १६–१७ गतेतिर भनेकै थिए, ‘पार्टीमा अन्तरविरोध आइराख्या छ । मलाई केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा पारियो भने कुर्सी कसैले बस्न नमिल्ने गरी भाँचिदिन्छु ।’ यो भाषा त राजनीतिज्ञहरूले बुझ्छन् होलान् नि ? तर, यिनले रोकेनन् । अहिले नागरिकको तर्फबाट के चुनौती आइपर्‍यो भने ती पार्टीसँग बचेखुचेको जति विश्वास छ, त्यसलाई लिएर नागरिक आन्दोलन उठाउनुपर्ने स्थिति भयो । यो प्रतिगमनसँगै हाम्रो पुस्तालाई अवसर र चुनौती सँगसँगै आएको छ ।  एउटा युगको अन्त्य गरेर वैचारिक र सामाजिक शक्तिसहितको व्यवस्था निर्माण गर्ने कुरा जो छ । यो विषयलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? ओली त तानाशाह हो।

भोलि सेना निकाल्ला । पर्सी कलम थुत्ला । सबै समाचार र सूचना राससबाट आउला । त्यसपछि पुस ४ मा जान हाम्रो पुस्ताले आफूलाई रक्तरञ्जित बनाउनुपर्ने चुनौती देख्छु । या त ओलीले नयाँ खालको प्रतिगमनको सपना देखेका छन् भने हाम्रो पुस्तालाई ठूलो चुनौती आइपर्नेछ । सडकमा मर्नुपर्नेछ । हाम्रो पुस्ताले फेरि पुस ४ मा जानुपर्नेछ । अर्को कुरा, हामीले संविधानमा आफूलाई देखेका÷भेटेका थिएनौँ । अब नेपाली जनताको बीचमा त्यो संविधान च्यात्दा पनि हुने भयो । हिजो च्यातेको भए उनीहरूले च्याते भन्थे । आज ओलीले च्यातिरहेका छन्, हामी पनि च्यातौँ र नयाँ लेखौँ भन्न सक्छन् । यो अवसर पनि हो । 

हाम्रो पुस्तालाई आएको यो सुन्दर अवसरमा हामीले लडेर काम गर्नुपर्छ । नागरिक समाजको यो आन्दोलनको मक्सत पनि त्यही हो, तिम्रो संविधानमा कहीँ न कहीँ प्वाल छ । त्यो संविधानले हिजोको पुस ४ अघिको ओली जन्माउन पनि सक्छ र अहिलेको ओली जन्माउन पनि सक्छ । ओली जन्माउन सक्ने यो संविधान मधेसी, जनजाति, दलित, महिला, लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले बनाएको होइन । यिनीहरूले आफूलाई कु गर्न मिल्ने गरी बनाएका हुन् । आफ्नो नश्लीय राजनीतिक वर्चस्व जोगाइराख्ने नियतले संविधानमा ठुल्ठूला प्वाल राखे ।

हाम्रो हैसियत त्यो प्वाल टाल्ने ठाउँमा पुगेन । तर, आज संविधान जनताको बीचमा आएको छ । अब संविधान च्यात्ने कुरा समान्य भइगयो । जो संविधानको रक्षक थियो, उसैले च्यातेपछि हामीले किन नच्यात्ने ? यिनले च्यात्न सुरु गरेपछि च्यातेर हामी सबैले स्विकार्न सक्ने संविधान र व्यवस्था निर्माण गर्ने अवसर आइलागेको छ । यसकै लागि हामी निरन्तर दमन सहेर आन्दोलनमा छौँ । अब हामीलाई कुनै खिलराज रेग्मी चाहिएको छैन । कुनै अर्को मान्छे ल्याएर हुँदैन । संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ । 

व्यवस्था सुध्रनु भनेको जनताको अवस्था सुध्रनु हो । रुकुममा दलित काटिएका छन् । यो व्यवस्थाभित्रै हामीले सुधार्नुपर्ने भयो । कानुन छ, अदालत र प्रहरी प्रशासन छ, तर उनीहरू पीडितका लागि निर्णायक भइदिँदैनन् । त्यसैले व्यवस्था पुनर्संरचनाका लागि आवाज उठाउनुपर्ने देखियो । पुस्तौँ लडेर प्राप्त यही व्यवस्थाभित्र हामीले शक्तिसम्पन्न नागरिकबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई साक्षी राखेर अपूरो संविधान ल्याइयो । त्यसले शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, बोल्न पाउने हकको व्यवस्था त गर्‍यो, तर गम खाएर बुझ्दा शासकले जे चाह्यो त्यही हक मात्र दिइरहेको छ । शासकले नबोल्नु भनेमा बोल्न नहुने बनाइदियो । एमसिसीजस्तो विषयमा देशव्यापी रूपमा जनतामा गएर बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा लुकीलुकी संसद्बाट पास गर्न खोजियो । 

हाम्रो सपनाको लोकतन्त्र र हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा फरक छ । किन राष्ट्रिपतिको सवारीका कुरा आए ? त्यो महाराजजस्तो सवारी कहीँ न कहीँ नायकजस्तो देखियो । यो हामीले चाहेको व्यवस्था र अभ्यास होइन । यसकारण समाजको एउटा नेतृत्व उठेर यो व्यवस्थालाई अपडेट गरिरहनुपर्ने देखिएको छ । शिक्षाको हकको कुरा संविधानतः थियो । तर, यहाँ एक नेताले चारजना बच्चाको जिम्मा लिइदिनुपर्ने ! तर, राज्यले चाहिँ होइन । पहिला राजाले गाउँमा गएर एकजना मान्छे बोकेर यहाँ ल्याएर बुढानीलकण्ठ स्कुलमा हालेजस्तो प्रवृत्ति अहिले पनि छ । यसैले लोकतन्त्रलाई अपडेट गरिरहने अपडेटर हाम्रो पुस्ताले खोज्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । यसैले नागरिक आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता हो । प्रहरीको पानीको फोहोरा, लाठी र बुटले मात्र हामीलाई छेक्न सक्दैन । हामी पुस ४ मा फर्किनैपर्छ ।

सोमबार प्रहरीको लाठीचार्जबाट बालुवाटारमा घाइते जैसी अस्पतालको शय्यामा छन् ।

(नवीन प्यासीसँगको कुराकानीमा आधारित)