नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विचाराधीन मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाब, प्रलोभन र धम्कीमा नपर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।  पुनले अदालतले संविधानको मर्म, भावना र अक्षरका आधारमा न्यायोचित फैसला गर्ने उल्लेख गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ओली समूहबाहेक सबै राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, कानुनविद्, नागरिक अगुवा, सामाजिक अभियन्ता र सार्वजनिक सञ्चार सबैले असंवैधानिक भनेकाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहका मानिसले सर्वोच्चमा सेटिङ मिलाएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुने हल्ला चलाउँदै हिँडेको भन्दै त्यसमा सचेत रहन अदालतलाई पुनले आग्रह गरे । यदि चर्चा गरिएजस्तै सेटिङ भएको भए त्यसको प्रतिवाद गरिने चेतावनी उनले दिए । ‘हामीलाई विश्वास छ, संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार फैसला आउनेछ । हामी सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्छौँ र स्वीकार पनि गर्छौँ,’ गृहजिल्ला रोल्पाको सुलीचौरमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै पुनले भने, ‘तर, केपी ओली र त्यो प्रवृत्तिका मान्छेले सेटिङका कुरा गरेका छन् । सेटिङ जहिले पनि अलोकतान्त्रिक, षड्यन्त्रकारी र जनविरोधी हुन्छ, त्यस्ता सेटिङको हामी सडकमा भण्डाफोर गर्छौँ । आमजनता उतारेर प्रतिवाद गर्छौँ ।’ 

उनले सर्वोच्च र न्यायमूर्तिहरू सेटिङमा चल्न नहुने बताए । संविधान निर्माण गर्दा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको आ–आफ्नै कार्यक्षेत्र र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको भन्दै कार्यकारीले न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरे न्याय मर्ने बताए । सरकारसँग आफूले भनेको नमान्नेलाई ठीक पार्न सेना, प्रहरी हुने भए पनि अदालतसँग विश्वास मात्र हुने पुनको भनाइ थियो । ‘सरकारले आफूले भनेको नमान्नेलाई बल प्रयोग गरेर दबाउन सेना, प्रहरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतसँग न सेना हुन्छ, न प्रहरी । केवल विश्वास हुन्छ । हामी चाहन्छौँ न्यायालयमाथिको विश्वास नमरोस् ।’ 

यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य रहेको प्रचण्ड–माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपालाई वैधता दिने र सूर्य चिह्न पनि आफूहरूले पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ‘७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थन रहेको प्रचण्ड–नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी नै आधिकारिक हो, सूर्य चुनाव चिह्न पनि उसकै हो,’ पुनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा संवैधानिक आयोगको मर्यादा राख्नुपर्छ, अन्यथा जनताको अदालतले फैसला गर्छ । आफ्नो रगत–पसिनाबाट प्राप्त लोकतन्त्र जोगाउन जनता सक्षम छन् ।’ 

पुनले चुनावी घोषणपत्रमा गरिएको प्रतिबद्धतामा विश्वास गरेर जनताले राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइ मत दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जनमतमाथि विश्वासघात गरेको टिप्पणी गरे । ओली सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीका रूपमा समेत काम गरेका पुनले पार्टीभित्रबाट सरकार सञ्चालनमा कुनै अवरोध सिर्जना नगरिएको पनि स्पष्ट पारे । 

‘सरकारको कुनै नीति, कार्यक्रम, बजेट र विधेयक असफल भएको छैन,’ पुनले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले कसरी सरकार चलाउन पार्टीले असहयोग ग¥यो, संसद्ले असहयोग ग¥यो भनिरहनुभएको छ ?’ तर, प्रधानमन्त्रीको ध्यान विकास र सुशासनका मुद्दामा नभएको, वरिपरिका मानिसहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको, भ्रष्टाचार आरोप लागेकाहरूलाई अदालत र सर्वोच्चको छानबिन प्रभावित गर्ने गरी राजनीतिक सफाइ दिएको, पार्टीले समाजवादतिर जाने कुरा गरे पनि दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गरेको तथा वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनका क्रममा सन्तुलित नभई कहिले उत्तर, कहिले दक्षिण र कहिले पश्चिम फर्कने ओलीको तरिकाको भने पार्टी नेताहरूले विरोध गरेको पुनले बताए ।