दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचमा कोभिडको छेकबार

जारी महाव्याधिका कारण देशले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य २०००–२०१५ सम्ममा हासिल गरेको स्वास्थ्यको उपलब्धि जोगाउनसमेत चुनौतीपूर्ण छ

कोभिड–१९ जनस्वास्थ्य महामारीका कारण विश्वले सन् २०३० सम्म स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै कठिन हुनेछ । यस सम्बन्धमा राज्यका तर्फबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा निकै अवरोध पुगेका कारण दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतको स्वास्थ्यको लक्ष्य पूरा हुनेमा हालै प्रकाशित गोलकिपर प्रतिवेदनले आशंका जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१९ सम्म क्रमिक रूपमा घट्दै आएको गरिबीको दर यो वर्षमा मात्र करिब ७.१ प्रतिशतले बढ्न गई (सात करोड थप गरिब बढ्ने) प्रक्षेपण छ । प्रतिवेदनका अनुसार केही महिनाको अन्तरालमा विश्वले २० वर्षमा हासिल गरेको आर्थिक उपलब्धि चौपट भएको छ ।

नेपाल लगायतका कम तथा मध्यम आय भएका देशहरू यसै पनि आर्थिक तथा अन्य समस्याका कारण स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी गर्न सकिरहेका थिएनन् । फलस्वरूप त्यस्ता देशमा स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारको गुणस्तर र पहुँचमा विभेद हुँदै आएको छ । हालको महामारीले मौजुदा समस्यालाई थप फराकिलो पार्ने निश्चित छ ।

यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिताको ठूलो भूमिका हुन्छ । आर्थिक सन्तुलन खलबलिएको अवस्थामा राज्यले न्यून आय भएका नागरिकको जीवनरक्षाका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याउन चाहेको अवस्थामा पनि शक्तिशाली सम्भ्रान्त वर्गले अनेक उल्झन सिर्जना गर्नेदेखि शासकहरू तिनैको दबाब वा प्रभावमा परी त्यस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन सक्दैनन् । 

नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बजेटमार्फत स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहँुचलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गत दशकमा यसको प्रभावकारी पहुँचमा करिब २.५ सूचकांक सुधार गरी ४७.३ प्रतिशत पुगेको जानकारी हालै द ल्यान्सेटमा प्रकाशित अध्ययनले देखाउँछ ।

ग्लोबल हेल्थ फाइनान्सिङको २०१९ मा प्रकाशित अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्यमा लगानी हुने राशि करिब ५० अमेरिकी डलर रहेको र त्यसको करिब ६० प्रतिशत (३१ अमेरिकी डलर) व्यक्ति स्वयंले भुक्तानी गर्दै आएको देखिन्छ भने राज्यतर्फको लगानी करिब २० प्रतिशत (११ अमेरिकी डलर) रहेको छ । त्यसका अलावा प्रतिव्यक्ति निजी क्षेत्र र विकास साझेदार संस्थाको लगानी क्रमशः ५ र ४ अमेरिकी डलर रहेको छ । 

यस आर्थिक वर्ष नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट गत वर्षको तुलनामा ३२ प्रतिशतले बढेर ९०.६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो राशि कुल राष्ट्रिय बजेटको ६ प्रतिशतभन्दा केही बढी हो । यसरी आकासिएको स्वास्थ्य बजेट देशमा आइपरेको कोभिडको सामना गर्नका लागि जुटाइएको हो भन्ने भुल्नु हुँदैन । आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रले कुल बजेटमा यही दरको हिस्सा पाउनेमा पर्याप्त शंका गर्न सकिन्छ ।

हाल कोभिडबाहेकका बिरामीले उपचार पाउने, त्यसका लागि संस्थागत वा समुदायस्तरमा विगतमा स्थापित भएका उपलब्धिहरू पनि निकै खस्केका छन् । बच्चाहरूले पूर्ण खोप पाइरहेका छैनन्, गर्भवती जाँच वा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूतिदेखि अन्य प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमहरूको प्रगति ओरालो लागेको छ । 

स्वास्थ्यमा कोभिड–१९ को प्रभाव : दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा सूचकहरूको सूक्ष्म मापन गरेर वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आएको गोलकिपर प्रतिवेदनले यस वर्ष कोभिड–१९ ले स्वास्थ्यमा पारेको असरका सम्बन्धमा चर्चा गरेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको तेस्रो लक्ष्य– स्वास्थ्य र समृद्धिको प्राप्तिका लागि देशहरूले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, त्यसको सहज पहुँच, सेवाको उपयोगमा आर्थिक जोखिम सुरक्षाजस्ता नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय तयारी गर्दै रहेका थिए । यसका लागि निर्धारण गरेका लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि हरेक देशले मौलिक प्रकृतिका स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचका लागि कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । 

स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको दिशामा राष्ट्रहरूको प्रगति मूल्यांकन गर्न तेइसवटा सूचक निर्धारण गरी निरन्तर हेर्ने काम अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वतन्त्र निकाय इएचएमईले गर्दै आएको छ । यस वर्षको उक्त प्रतिवेदनमा स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचका सूचकांकहरू निकै धराशायी भएको देखाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार राष्ट्रहरूको स्वास्थ्य सामग्रीहरूको ढुवानी व्यवस्थामा निकै असर परेको, कतिपय अत्यावश्यक सामग्रीहरू जस्तै– व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरूको विश्वव्यापी अभाव भएको, राष्ट्रहरूले यस कार्यक्रमका लागि छुट्याएको आर्थिक स्रोत वा बजेटसमेत कोभिडको व्यवस्थापनमा खर्च भएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, महामारीको डरले स्वास्थ्य (उपचार) सेवाको आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूसमेत सेवा लिन स्वास्थ्य संस्थामा नगएको वा गएकाहरूले पनि सेवा नपाएको अवस्था सिर्जना भयो । 

वैदेशिक सहयोगको अवस्था : नेपाललगायतका कतिपय कम आयमूलक देशहरू, जहाँ स्वास्थ्यको केही हिस्सा बजेट वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुन्थ्यो, त्यो पनि रोकिएको अवस्थामा (निकट भविष्यमा पनि प्राप्त हुन नसक्ने देखिएको) त्यस्ता कार्यक्रमहरूले आगामी दिनमा थप समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले गत आर्थिक वर्ष करिब दुई खर्बको वैदेशिक सहायता पाएको तथ्य अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विकास सहयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये करिब ६० प्रतिशत सहयोग बहुराष्ट्रिय निकायहरूबाट प्राप्त भएको थियो र बाँकी दुईपक्षीय एवं गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको सहयोग थियो ।

कोभिडको कारण तहसनहस भएको अवस्थामा बहुराष्ट्रिय निकायहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगले जसोतसो निरन्तरता पाउने अनुमान गरिए पनि अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने सहयोग नगन्य हुनेछ । वैदेशिक विकास सहयोगको कुरा गर्दा सन् १९७० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई पनि झिनो आधार मान्ने गरिन्छ ।

उक्त मापदण्डमा विकसित देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य आम्दानीको ०.७ प्रतिशतबराबरको सहयोग कम विकसित वा विकासोन्मुख देशहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, विगतको सहज अवस्थामा समेत धेरै देशले उक्त मापदण्डलाई मान्ने गरेका थिएनन् । 

कोभिडको भ्याक्सिनका सम्बन्धमा शक्तिराष्ट्रहरूले देखाएको रबैया हामीजस्ता देशहरूका लागि निराशाजनक छ । उनीहरूले आफ्ना नागरिकलाई दुईभन्दा बढीपटक खोपाउन पुग्ने गरी अर्बौं डोजको भ्याक्सिनको अग्रिम बुकिङ गरिरहेका छन्, तर नेपालजस्ता देशले त्यस्तो सहयोग पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो एउटा विकास सहयोगको यथार्थ चित्र हो । उसो त नेपाल विगत ६० वर्षदेखि धेरै वैदेशिक सहयोग पाउने देशहरूमध्येमा पर्छ, तर पनि यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा आशातीत सुधार छैन ।

अहिले नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार १८ प्रतिशत (अन्य अध्ययनमा २४ प्रतिशत) मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । यस परिप्रेक्षमा देशले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (२०००–२०१५ सम्म)मा हासिल गरेको स्वास्थ्यको उपलब्धि जोगाउन नै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । 

मातृ, बाल मृत्युदर : नेपालले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ७० पुर्‍याउने, शिशु मृत्यु र पाँच वर्षमुनिको मृत्युदर १० र २२ (प्रतिहजार जीवित जन्म)मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका अलावा उपचार सम्भव भएका सबै मृत्युलाई रोक्ने वा एक प्रतिशतभन्दा कम गर्ने, सबै संक्रामक रोगहरूको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने, सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई रोक्ने लक्ष्य राखेको छ ।

स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको दिशामा राष्ट्रहरूको प्रगति मूल्यांकन गर्न तेइसवटा सूचक निर्धारण गरी निरन्तर हेर्ने काम अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वतन्त्र निकाय इएचएमईले गर्दै आएको छ । यस वर्षको उक्त प्रतिवेदनमा स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचका सूचकांकहरू निकै धराशायी भएको देखाएको छ ।
 

नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भनिरहँदा तत्कालीन उपलब्धिहरू जस्तै– मातृमृत्यु (२५८ प्रतिलाख जीवित जन्म), शिशु तथा पाँच वर्षमुनिको बच्चाको मृत्यु (२३ र ३८ प्रतिहजार जीवित जन्म) आफैँमा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट घोर आपत्तिजनक नै थिए । नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको उच्च दर (कुल मृत्युको ४३.७ प्रतिशत), आत्महत्या र सडक दुर्घटनाका कारण हुने मानवीय क्षति (प्रतिलाख २५ र ३४ जना) हुने गरेको अवस्थामा त्यसलाई रोकथाम गर्नु अर्को चुनौती छ । 

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि हालको नसर्ने रोगको भारलाई एकतिहाइमा झार्नुपर्नेछ, प्रजनन उमेरसमूहका विवाहितहरूमा परिवार नियोजनका साधनको उपयोग हालको ४९ प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पु र्‍याउनुपर्नेछ, दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट सुत्केरी गराउने दरलाई ९० प्रतिशतभन्दा माथि लैजानुपर्नेछ । यी उपलब्धि हासिल गर्न हालको राष्ट्रिय बजेटको ५.५ प्रतिशतको स्वास्थ्य बजेटलाई बढाएर कम्तीमा ७ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने विभिन्न अध्ययन र नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगले २०१७ मा प्रकाशन गरेको दिगो विकास लक्ष्यको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 कोभिड–१९ ले साधारण अवस्थाको तुलनामा करिब चार गुणा बढी व्यक्तिको ज्यान गइरहेको छ । कोभिडबाट बच्चाको मृत्यु पनि विश्वव्यापी रूपमा निकै उच्च रहेको छ । बच्चाहरूको खोपको सुरक्षा निकै खस्केको छ भने निमोनिया, झाडापखालाजस्ता करिब नियन्त्रणमा आएको अवस्था महामारीपश्चात् फेरि उच्च समस्याको रूपमा देखा पर्दै छन् । यसै पनि (बाल तथा मातृ) कुपोषणको अवस्था नेपाललगायत कम आय भएका देशमा गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्या रहेकोमा कोभिडले उक्त समस्यालाई निकै बढाइदिएको छ । 

स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा नेपालको प्रगति त्यति आशालाग्दो छैन । यसको बलियो उदाहरण भनेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुस्त प्रगतिले संकेत गर्छ । देशले संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गर्दै रहँदा तीन तहका सरकारबीच राम्रो तालमेल हुन सकिरहेको छैन । बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने स्थानीय सरकारमा स्रोतसाधनको कमी, प्राविधिक क्षमताको अभावजस्ता कारण नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था सुधारका सम्बन्धमा पर्याप्त काम हुन सकिरहेको छैन । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकारको समन्वयात्मक प्रयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा विभिन्न तहका सरकार चुकेका छन् । 

कोभिड–१९ ले गरिबीको दर बढाइदिएको छ । नेपालजस्तो कम विकसित देशका लागि यो दर निकै उच्च रहनेछ । नेपालको सन्दर्भमा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धतामा धेरै कुरा आगामी दिनमा प्रस्ट हुँदै जालान् । हालै मात्र सरकारले ३०९ वटा अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यको थालनी ग र्‍यो र यो क्रमलाई विस्तार गर्दै लैजाने बताएको छ ।

स्थानीय सरकारको मातहतमा ५, १० र १५ बेडका अस्पताल बनाउने कुरा सराहनीय हो । यसको राम्रो विकास गर्न सकेमा उपचारात्मक सेवामा उल्लेख्य सुधार हुने नै छ । त्यसका बाबजुद समुदायस्तरमा सञ्चालन हुने जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू जस्तै– खोप, आमा–बच्चाको स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सरसफाइ–शुद्ध खानेपानी, सुर्ती तथा रक्सीजन्य रोगको रोकथाम, संक्रामक रोगको नियन्त्रण, मुटुको सुरक्षा, खाद्यसुरक्षा, सडक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थलमा व्यक्ति वा समुदायस्तरमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू जोगाउन चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।