१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ८ मंगलबार
  • Tuesday, 21 May, 2024
सुदर्शन पौडेल
२o८१ जेठ ८ मंगलबार o६:४५:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कुपोषणविरुद्धको लडाइँमा नागरिकको दायित्व

बारम्बारको संक्रमण, स्तनपानको कमी, पोषिलो खानाको अभावजस्ता कारणले नेपालमा बाल कुपोषणको दर बढिरहेको छ

Read Time : > 4 मिनेट
सुदर्शन पौडेल
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ८ मंगलबार o६:४५:oo

गत वर्ष प्रकाशित नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्भे प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रत्येक चारमा एक बच्चा कुपोषित (उमेरअनुसारको कम उचाइ भएका अर्थात् पुड्का) भएको देखाएको छ । नेपालमा बाल पोषण सरकारको उच्च प्राथमिकताको क्षेत्र पनि हो । नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको वैश्विक पोषण लक्ष्य (२०२५) र दिगो विकास लक्ष्यको भोकलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता प्राप्तिको दिशामा प्रभावकारी काम गरेको हुन्थ्यो भने हालको अवस्थामा पोषणको अवस्थामा निकै सुधार हुनुपथ्र्यो । बाल पोषणका अन्य सूचकांकमा आंशिक सुधार भएको परिप्रेक्ष्यमा पुड्को हुने दरलाई सन् २०३० सम्ममा १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पूरा हुन सहज छैन । यसका लागि राज्यले बाल पोषणका सम्बन्धमा अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पुनः परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । 

सबै बालबालिकाका लागि पोषणयुक्त खाना नैसर्गिक अधिकार हो । स्वस्थ बच्चा नै भविष्यका सबल र सिर्जनात्मक नागरिक हुन् । सबल र सिर्जनात्मक नागरिकले आफ्नो आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधार्न, देशको विकासमा ठोस टेवा दिन सक्षम हुन्छ भने उसको आफ्नो वंश परम्परामा पनि गुणात्मक सुधार हुन्छ । विश्वले विगतको एक दशकमा मातृ तथा बाल पोषणको अवस्था सुधारमा केही उपलब्धि हासिल पनि गरेको हो । यद्यपि बाल कुपोषणका तीनथरी समस्या (पुड्को, ख्याउटे र अति मोटो) मध्ये पुड्को हुने समस्या विश्वमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिका विगत दशकमा एकतिहाइ रहेकामा हाल घटेर करिब २३.३ प्रतिशत (१४८.१ मिलियन) रहेको देखाएको छ । 

कुपोषित (पुड्का) बालबालिकाले पछिका दिनमा जति नै पोषिलो र सन्तुलित खाना खान पाए पनि तिनको उचाइ बढ्न सक्दैन । साथै, त्यस्ता बालबालिकाको बौद्धिक क्षमता पनि पूर्ण रूपमा विकसित भएको हँुदैन । त्यस्ता बालबालिका वयस्क अवस्थामा पुगेपछि थुप्रै खालका शारीरिक अक्षमता, बारम्बारको स्वास्थ्य संक्रमणलगायतको सिकार हुन्छन् । उनीहरू शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक भूमिकामा समेत औसत वा कमजोर हैसियतमा सीमित रहन्छन् । फलस्वरूप यसको प्रभाव उसको भावी पुस्ताले समेत भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा बर्सेनि खाद्यान्नको अभाव बढ्दै गएको आँकडाले देखाइरहँदा खेर जाने खाद्य पदार्थको मात्रा पनि उकालो लाग्दै गरेको पाइन्छ । देशभित्रै खाद्य सामग्रीको उत्पादन पनि घट्दै गएको छ । यसले पनि कुपोषण वृद्धिमा सघाइरहेको छ । 
 

अध्ययनअनुसार बाल कुपोषणका लागि बारम्बारको संक्रमण, स्तनपानको कमी, पोषिलो खानाको अभाव मुख्य रूपमा जिम्मेवार मानिन्छ । अर्कातर्फ पूर्ण स्तनपानको दर पनि पछिका वर्षमा ओरालो लाग्दै गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि कुपोषित आमाबाट जन्मेका बालबालिका शरीरिक रूपमा कमजोर, बारम्बार संक्रमित हुने गर्छन् । कुपोषित आमाहरूको स्तनपान पनि मात्रात्मक रूपमा कम र गुणात्मक रूपमा कम पोषिलो हुने भएकाले बच्चाको पोषणको आवश्यकता पूरा हुँदैन । त्यसका अलावा, ६ महिनापछि बच्चाले आमाको दुधसँगै अन्य खाना पनि खान थाल्नुपर्नेमा गरिबी वा अज्ञानताका कारण बालबालिकाले पर्याप्त र मिश्रित प्रकृतिको पोषिला खाना खान पाउँदैनन् । 

बाल कुपोषितका सम्बन्धमा राज्यले जनचेतना जगाउने खालका सूचना प्रसारण गर्ने र केही स्थान विशेषमा विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा पोषण प्रवद्र्धन र सीमित मात्रामा स्वास्थ्य संस्थाबाट बाल पोषणसम्बन्धी समस्याको उपचारात्मक सेवा उपलब्ध गराएको छ । त्यसका अलावा पनि पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत केही खाद्यवस्तु, जस्तै– नुन, पिठो, बिस्कुट आदिमा सूक्ष्म पोषणको मिश्रण गरी आममानिसको सहज पहुँचमा पु¥याउँदै आएको छ । यद्यपि केही अपवादलाई छाडेर नेपालका पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा राज्यले बाल पोषणका नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनमा फरक ढंगले लाग्नुपर्ने हुन्छ । पोषण, त्यसमा पनि पुड्को अवस्थालाई कम गर्न केही सरल उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय तहको सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत लक्षित समुदाय र परिवारसम्म पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि आफ्नै बारी हुने वा नहुने परिवारलाई सामूहिक जमानीमा जग्गा उपलब्ध गराई तरकारी वा अन्य खाद्यान्य उत्पादनका लागि बिउ र प्राविधिक सल्लाह उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसरी उत्पादन भएको खाद्यान्न परिवारले पनि प्रयोग गर्ने र केही बिक्री गरी आम्दानी गर्न पनि सक्छन् ।

यो विधिलाई विश्वका धेरै देशले निकै सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा कृषिमा विकास भएको उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरी निकै थोरै जमिन वा घरको कौसी, गमला वा अन्य कुनै भाँडामा (माटो प्रयोग गरी वा नगरी) तरकारी, खाद्यान्न वा फलफूलको उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो विधि नेपालमा पनि प्रयोग विस्तार हुँदै छ । खासगरी सहर बजार वा जमिन नभएका परिवारलाई यो विधि उपयोगी हुन्छ । सोली आकारमा माटो थुपारेर त्यसको वरिपरि हरियो सागपात वा तरकारी लगाउन सकिन्छ । यी र यस्तै अन्य विधिबारे राज्यले प्राविधिक परिचालन गरी स्थानीय समुदाय र परिवारलाई कुपोषणविरुद्ध लडाइँ लड्न र आंशिक रूपमै भए पनि गरिबी निवारणमा सघाउन सक्छन् । 

त्यसका अलावा देशमा उत्पादन भएको दूध, स्थानीय रूपमा तयार पारेको पोषिलो सातु, फलफूल, तरकारी, गेडागुडी (उपलब्धता र इच्छाबमोजिम अन्डा, माछा, मासु) लाई पनि बाल पोषण प्रवद्र्धनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका हरेक बालक, वृद्ध, गर्भवती तथा दीर्घरोगीका लागि समेत योजनाबद्ध रूपमा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । साथै, लक्षित वर्गका लागि निश्चित परिमाणमा पोषिला खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउन सक्छन् । यस्तो लगानीले परिवारको स्वास्थ्य राम्रो भई स्वास्थ्योपचारमा लाग्ने खर्च पनि कम हुने, व्यक्तिको उत्पादकत्व बढी गरिबी निवारणमा पनि टेवा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ, राज्यका लागि यो रकम खर्च नभएर लगानी हो, जहाँ एक रुपैयाँको लगानी गरी १६ रुपैयाँबराबरको प्रतिफल मिल्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

बालबालिकामा कुपोषण बढ्नुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्यावरणीय स्वच्छताको पनि भूमिका हुन्छ । किनकि, घर समाजमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यावरणीय प्रदूषण हुँदा त्यसको फलस्वरूप बालबालिकालगायत परिवारका सदस्यमा छिटो–छिटो रोगको संक्रमण हुन्छ । बालबालिकामा हुने बारम्बार रोगको संक्रमणले पछि उसको उत्पादकत्वमा कमी आउने, अन्य रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । तसर्थ, हरेक घरपरिवार, समुदाय अनि स्थानीय सरकारले यो समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी उपाय पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

यस सम्बन्धमा विकसित देश जापानले कक्षा ६ को पाठ्यक्रममा सबै प्रकारका प्रदूषण (फोहोर) को व्यवस्थापनबारे विस्तृत अध्ययन गराउँदै आएको छ भने रवान्डामा हरेक शुक्रबार मन्त्रीदेखि विद्यार्थीसमेतले आआफ्नो घर, अफिस, समुदाय, सामाजिक क्षेत्रका वस्तु वा स्थानको पूर्ण सरफाइ गर्नुपर्ने नियमलाई पर्वका रूपमा मनाइँदै आएको छ । फलस्वरूप ती देशमा प्रदूषण र फोहोरमैलाको समस्या निकै कम भएको पाइन्छ । नेपालले पनि आफ्नो परिवेश सुहाउँदो सरसफाइ कार्यक्रम ल्याई त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । 

आधुनिक समाजमा बालबालिकाको हेरचाहमा दुवै अभिभावकले जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । यस प्रक्रियामा उपलब्ध भएसम्म हजुरआमा तथा हजुरबुबालाई समेत जिम्मेवार बनाउन सक्दा बालबालिकाले राम्रो स्याहारसुसार पाउनुका साथै अन्तरपुस्ता ज्ञान र सीपको हस्तान्तरण गर्ने राम्रो अवसरसमेत प्राप्त हुन्छ । यस प्रकारको परिपाटीले वृद्ध पुस्तामा बढ्दो रूपमा देखा पर्ने मानसिक तनाव र रोगको अवस्थाबाट समेत केही हदसम्म कमी ल्याउन मद्दत पुग्छ । 

कुपोषण बहुआयामिक प्रकृतिको हुने र त्यसको असर पनि निकै जटिल हुन गर्छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा अधिकांश गरिब र सीमान्तकृत वर्गका परिवार परेका हुन्छन् । नेपालमा बर्सेनि खाद्यान्नको अभाव बढ्दै गएको आँकडाले देखाइरहँदा खेर जाने खाद्य पदार्थको मात्रा पनि हरेक वर्ष उकालो लाग्दै गरेको पाइन्छ । अर्कातर्फ देशभित्रै खाद्य सामग्रीको उत्पादन घट्दै गएको छ । उपलब्ध स्रोतको वितरणमा पनि असमानता र अनियमितता व्याप्त छ ।

आमनागरिकमा खाद्यवस्तुको प्रयोग गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आएको पाइन्छ । अर्कातर्फ मौसम परिवर्तन वा पर्यावरणीय तथा मानवीय कारणबाट सिर्जित प्रदूषण र फोहोरका कारण मानिसमा हुने रोगको संक्रमण उच्च हुँदै गएको छ । यस्तो जनस्वास्थ्यको भयावह समस्यालाई निराकरण गर्न राज्य र हरेक नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत, परिवार र समुदायको पोषण प्रवद्र्धन गर्न लाग्नु अपरिहार्य भएको छ । 

(पौडेल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका जनस्वास्थ्य संकायमा अध्यापनरत छन् । 
 

ad
ad