मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कर्मचारीको रोजाइ काम कम हुने कार्यालय

कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक अर्थात् जनताका सेवक पनि भनिन्छ, तर पछिल्लो समय निजामती कर्मचारी जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिन कार्यालय जानै चाहँदैनन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी पनि अन्यत्र सरुवा खोज्ने गरेका छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएको निवेदनमध्ये सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमा जान खोज्ने कर्मचारीको निवेदन ज्यादै न्यून छ । विगतमा मालपोत, यातायात, अध्यागमन, जिल्ला प्रशासनजस्ता सेवा दिने कार्यालयमा सरुवा हुन कर्मचारीको मारामार हुन्थ्यो । अहिले ठीकविपरीत अवस्था देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल बताउँछन् । ‘मालपोतजस्ता कार्यालयमा कर्मचारीको रुचि नै छैन,’ सहसचिव पोखरेल भन्छन्, ‘मन्त्रालय र आयोगजस्ता निकायमा धेरै कर्मचारीले सरुवा हुन चाहेका छन् ।’ मन्त्रालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिनेमध्ये धेरैले कामको चाप नहुने कार्यालय रोजेका छन् । 

तीन कारण
-जनताको सेवा गर्ने भाव कमी
-चाप हुने कार्यालयमा दुःख र जोखिम
-काम गर्नुभन्दा पढेर माथि पुग्ने ध्येय

कर्मचारीहरूले प्रत्यक्ष सेवा दिन कार्यालय नरोज्नुमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तीन कारण देख्छन् ।

पहिलो, कर्मचारीमा सेवाभाव छैन । ‘जनताको सेवा गरौँ’ भन्ने भावना नहुनु नै यसको प्रमुख कारण भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

दोस्रो, सेवा दिने कार्यालयमा दुःख र जोखिम धेरै हुनु हो । सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने भएकाले दबाबमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन धेरै कर्मचारी रुचाउँदैनन् । दबाबमा काम गर्दा गल्ती हुने जोखिम हुने र त्यसबाट जागिर नै धरापमा पर्ने देखिएको छ । 

अख्तियारले मुद्दा चलाउनेमध्ये धेरैजसो सेवाग्राहीको धेरै चाप हुने कार्यालयका कर्मचारी छन् । अख्तियारको निगरानी बढेकाले पनि सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमा कर्मचारी जान नचाहेको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली बताउँछन् । ‘पहिला चाकडी (चाबहिल, कलंकी र डिल्लीबजार मालपोत)मा जान ठूलै मारामार हुन्थ्यो,’ मैनाली भन्छन्, ‘लटका लट कर्मचारी कारबाहीमा परेपछि अहिले त्यहाँ सरुवा हुन नचाहेको प्रस्ट नै छ नि ।’ 

प्रणालीगत कमजोरीका कारण ‘गलत नगरौँ’ भन्दा पनि कतिपय कर्मचारी फस्ने भएकाले पनि त्यस्ता कार्यालयमा जान नरुचाएको हुन सक्ने पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको भनाइ छ । यसका लागि त्यस्ता कार्यालयमा धेरै सुधारको आवश्यकता भएको भट्टराई बताउँछन् । 

तेस्रो, निजामती कर्मचारीमा जनताको सेवा गरेरभन्दा पनि पढेर माथि पुग्ने प्रणाली छ । लोकसेवा आयोगले हालै सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन खुलाएको छ । विज्ञापन खुलेपछि धेरै कर्मचारी यतिवेला मात्र काम नहुने कार्यालय खोजिरहेका छन् । कार्यालय समयमा समेत कामभन्दा परीक्षाका लागि तयारी गर्ने प्रवृत्ति रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । हरेक वर्ष देखिने यो समस्याले सेवाप्रवाह नै प्रभावित हुने गरेको छ । दिनभर काम गर्ने कर्मचारी परीक्षामा फेल हुने तथा काम नगर्ने र पढ्नेहरू माथिल्लो पदमा पुग्ने परिपाटी निजामती प्रशासनमा देखिएको छ । 

कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली वस्तुगत हुन नसक्दा निजामती प्रशासनले यस्तो समस्या झेल्नुपरेको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनाली बताउँछन् । ‘कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई वस्तुगत बनाउने प्रयास २०१३ सालदेखि भए पनि यो सफल हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अधिकृतमा सँगै भर्ना भएकामध्ये पढ्ने १५ वर्षमा सहसचिव हुन्छ, त्यतिवेलासम्म काम गर्ने बढुवाबाट उपसचिव हुन पनि गाह्रो छ । यो बहसकै विषय छ ।’ 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेल धेरै कर्मचारीलाई सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमा पठाउन मन्त्रालय केन्द्रित रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो ध्यान सेवाग्राही धेरै हुने कार्यालयमा कर्मचारी पठाउने छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘कर्मचारीहरू त्यहाँ जान चाहँदैनन्, यसमा हामी तालमेल मिलाउँदै छौँ ।’ 

छिटो सरुवा माग्दै प्रदेश २ का कर्मचारी
सरुवाको चाप धेरैजसो उपत्यकामै छ । दुर्गम र प्रदेश २ मा कार्यरत धेरै कर्मचारीले उपत्यका तथा आसपासका जिल्लामा सरुवा माग्दै निवेदन दिएका छन् । दुर्गममा भन्दा प्रदेश २ मा कर्मचारीहरू छिटो सरुवा माग्ने गरेका छन् । सरुवा माग्नेमा दुर्गममा कार्यरत स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत छन् । छिटो सरुवा माग्न थालेपछि मन्त्रालयले कम्तीमा एक वर्ष सरुवा नमाग्ने गरी सम्झौतासमेत गराउन थालेको छ । 

आठ सय कर्मचारीको सरुवा निवेदन 
सरुवाका लागि अहिले मन्त्रालयमा करिब आठ सय कर्मचारीले अनलाइनमार्फत निवेदन दिएका छन् । सरुवालाई निष्पक्ष बनाउन मन्त्रालयले चार सहसचिव रहेको सरुवा बोर्ड गठन गरेको छ । बुधबार बोर्डको बैठक बसेर सरुवाको निवेदन केलाएको थियो । सरुवाका लागि करिब आठ सय निवेदन प्राप्त भएको र त्यसमा अध्ययन भइरहेको सहसचिव पोखरेलले बताए । 

समायोजन संशोधनको कार्यविधि तयार
समायोजन भएका कर्मचारीको हेरफेरको तयारी पनि मन्त्रालयले अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउने तथा अन्तरप्रदेश÷अन्तरस्थानीय तहबीच समायोजन मिलान गर्न लागिएको छ ।

२ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले समायोजन संशोधन तथा मिलानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधि मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई बुझाइएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएलगत्तै अत्यावश्यक रहेका सरुवा संशोधन अघि बढ्ने सहसचिव पोखरेलले बताए ।   

यसअघि समायोजन भएका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने व्यवस्था थिएन । कार्यविधिअनुसार, सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहमतिमा उनीहरूको सरुवा हुनेछ । 

केही प्रदेश सरकार र स्थानीय तह भने यो निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन् ।  प्रदेश २ सरकारले यसलाई संघीयताविरोधी काम भन्दै सर्वाेच्च अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले सहमति नदिएसम्म सरुवा नहुने भएकाले यसमा संघबाट हस्तक्षेप हुने सम्भावना नभएको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । बरु यसले समायोजनको समस्या समाधान गर्ने र स्थानीय तहका काम पनि प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ छ ।  

संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइँदै
स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको र केन्द्रमा धेरै भएको अवस्थामा केन्द्रबाट तल्लो तहमा पठाउन लागिएको छ । त्यसका लागि केन्द्रका ६ सय कर्मचारीले यसअघि नै निवेदन दिइसकेका छन् । सरुवा हुन चाहेको कार्यालयको सहमति लिएरै धेरै कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् ।   

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई समायोजन हुँदा दिइएको सुविधा निरन्तर रहनेछ । तर, अनिवार्य अवकाश पाउन तीन वर्षभन्दा बढी अवधि भएका कर्मचारीले मात्र संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउनेछन्  । संघभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब धेरै भएकाले अवकाश हुनुअघि तल्लो तहमा समायोजन हुँदा उनीहरूको पेन्सन बढ्छ । पेन्सन बढाउनकै लागि तल्लो तहमा जाने प्रवृत्ति रोक्न कार्यविधिमा यो प्रावधान राखिएको हो ।

कर्मचारी समायोजनमा संघमा करिब ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी राखिएको थियो । यस्तै, स्थानीय तहमा ६७ हजार र प्रदेशमा २२ हजार पाँच सय दरबन्दी कायम भएको थियो । संघ समायोजित कर्मचारीले जिम्मेवारी नपाउने समस्या बढेपछि उनीहरू तल्ला तहमा जान इच्छुक देखिएका हुन् ।  

त्यस्तै, खारेजीमा परेका दुर्गम क्षेत्र विकास समिति र घरेलु तथा उद्योग विकास समितिका कर्मचारीलाई ७७ जिल्लामै समायोजन गर्न सकिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।