कृषिसम्बन्धी तीन विधेयक फिर्ताको माग राख्दै राजधानी दिल्ली प्रवेश गर्ने सिन्धु बोर्डरमा विभिन्न राज्यका किसानले १७ दिनदेखि धर्ना दिइरहेका छन् ।
उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न त्यहाँको केन्द्रीय सरकारले वार्ता अघि बढाए पनि कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन । यसबीच किसानहरूले आज (आइतबार) भारत बन्दको आह्वान गरेका छन् । उनीहरूले दिल्ली–जयपुर हाइवे ब्लक गर्ने बताएका छन् । र, यसलाई उनीहरूले ‘दिल्ली मार्च’ नाम दिएका छन् ।
दिल्ली मार्च आइतबार साहजहाँपुर बोर्डरबाट सुरु हुनेछ । त्यसका लागि शनिबार राजस्थान र हरियाणाका किसान कोटपुतली र बहरोडमा एकत्रित भएर बसेको किसान आन्दोलनमा सहभागी सामाजिक अभियान्ता योगेन्द्र यादवले जानकारी दिए । पन्जाबको अमृतसरबाट शनिबार मात्रै करिब ५ सय ट्याक्टर, ट्रलीमा ५० हजार किसान दिल्लीका लागि हिँडेका छन् । त्यस्तै, राजस्थानबाट समेत किसानहरू सिन्धु बोर्डर गएका छन् ।
किसानहरूले यसअघि २३ मंसिरमा दिल्ली बन्दको आह्वान गरेका थिए । त्यसयता पनि आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै किसानहरूले थप संघर्षको कार्यक्रम जारी गरेका हुन् । किसानको आन्दोलनमा २० भन्दा बढी राजनीतिक दलको साथ छ । १० ठूला केन्द्रीय ट्रेड युनियनले पनि समर्थन जनाएका छन् । २४ मंसिरमा किसान र सरकारी पक्षबीच बैठक भएको थियो । बैठकबाट सरकारले कानुन फिर्ता लिने किसानहरूले अपेक्षा गरेका थिए । तर, फिर्ता नभएपछि उनीहरू थप आक्रोशित भएका छन् ।
किसानहरूले देशभरका ५ सयभन्दा बढी टोल प्लाजा (यातायातका साधनबाट कर उठाउने ठाउँ) कब्जा गर्ने जनाएका छन् । टोल प्लाजाबाट उठाउने करको हिस्सा ठूलो छ । भारतभर टोल ट्याक्सबाट सन् २०१९–२० मा २ खर्ब ६८ अर्ब ५१ करोड भारु आम्दानी भएको थियो । अर्थात्, प्रत्येक दिन ७३.५ करोड भारु टोल ट्याक्सबाट उठ्छ । त्यसैले किसानहरूले सरकारको यही आम्दानी बन्द गराएर आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब दिन लागेका हुन् । सरकारले गत सेप्टेम्बरमा कृषिसम्बन्धी तीन कानुन ल्याएको थियो । ती कानुन किसानको हितविपरीत भएको भन्दै १ अक्टोबरदेखि पन्जाब हरियाणाको बोर्डरमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यतिवेलाबाटै पन्जाबमा टोल ट्याक्स उठाउन किसानहरूले बन्द गरेका थिए । जसकारण पन्जाबलाई किसान आन्दोलनले मात्र १५० करोड भारु टोल ट्याक्सबापत नोक्सान भइसकेको छ ।
आइतबार दिल्लीको टोल प्लाजा कब्जा गर्ने किसानहरूको घोषणापछि राजमार्ग र टोल प्लाजामा कडा सुरक्षा निगरानी बढाइने भएको छ । दिल्ली–हरियाणा राजमार्गका ५ ठूला टोल प्लाजामा मात्रै ३५ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएका छन् । किसान आन्दोलन भएको क्षेत्रमा रेलवे सेवा रद्द हुन थालेका छन् । खासगरी अमृतसर भएर जाने ट्रेन रद्द हुन थालेका हुन् । आइतबारको दिल्ली मार्चपछि पनि सरकारले विधेयक फिर्ता नलिए देशभरको रेल सेवा अवरुद्ध गर्ने किसानहरूको तयारी छ । त्यस्तै, मंगलबारदेखि भोक हडताल गर्ने तयारीमा किसान छन् ।
किसानका नेता बुटा सिंहले कानुन रद्द गर्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै फैसला नआएर दुःखी भएको बताएका छन् । भारतीय किसान युनियनका राष्ट्रिय प्रवक्ता राकेश टिकैतले सरकारले कानुन फिर्ता लिए किसानले आन्दोलन फिर्ता लिएर पछि हट्न सक्ने बताएका छन् ।
किसानको माग के हो ?
किसानहरूले कृषिउपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवद्र्धन एवं सरलीकरण) विधेयक २०२० मा राखिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाउने व्यवस्था खारेजीको माग राखेका छन् । पन्जाब र हरियाणामा सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको बाली खरिद गर्ने भएकाले त्यहाँका किसान धेरै लाभान्वित भएका छन् । तर, नयाँ कानुनले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न आवश्यक नभएको र नतोक्न पनि सक्ने बताएपछि किसानहरू आक्रोशित भएका हुन् । उनीहरूले सबै प्रकारका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने र सबै राज्यमा सरकारी खरिद केन्द्र राखेर न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको बाली खरिद गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै, कृषक (सशक्तीकरण तथा संरक्षण) किमत आश्वासन तथा कृषि सेवामा करार विधेयक, २०२० राखिएको करार खेतीसम्बन्धी व्यवस्था किसानमैत्री नभएको र निजी व्यापारी पोस्ने किसिमको भएको तर्क किसानहरूको छ । किसानहरूले आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, २०२० राखिएको खाद्यान्नको ठूलो भण्डारण गर्ने व्यवस्थाले व्यापारीबाट कालोबजारी हुने र किसानहरूले समेत उचित मूल्य नपाउने गुनासो राखेका छन् ।
१७ दिनदेखि दिल्ली बोर्डरमा जारी आन्दोलनका तीन कारण
कानुन : कृषिउपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सरलीकरण) विधेयक २०२०
किसानको आपत्ति : न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त हुन्छ । किसानले सरकारी मन्डीभन्दा बाहिर बिक्री गर्दा ठूलो नोक्सान हुन्छ ।
सरकारको दाबी : न्यूनतम समर्थन मूल्य पहिलेकै प्रणालीमा जारी रहन्छ । सरकारी मन्डी बन्द हुँदैन । यो व्यवस्थाले सरकारी मन्डीसँगै अन्यत्र बाली बिक्री गर्न किसानलाई अवसर हुनेछ ।
कानुन : कृषक (सशक्तीकरण तथा संरक्षण) किमत आश्वासन तथा कृषि सेवामा करार विधेयक, २०२०
किसानको आपत्ति : करार खेती गर्दा किसान कमजोर हुन्छन् । उनीहरूले कसरी मूल्य निर्धारण गर्न सक्छन् ? साना किसान कसरी करार खेती गर्न सक्छन् ? विवादको स्थितिमा ठूलो कम्पनीलाई बढी लाभ मिल्छ ।
सरकारको दाबी : करार खेती गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरामा किसान पूर्ण स्वतन्त्र छन् । किसानले आफ्नो इच्छाअनुसार मूल्य निर्धारण गरेर बाली बिक्री गर्न सक्छन् । बढीमा ३ दिनमा भुक्तानी पनि हुन्छ । यो कानुनअनुसार देशभर १० हजार किसान उत्पादक ग्रुप बन्दै छन् । जसबाट साना किसानलाई जोडेर बालीको उचित बजारीकरण गरी लाभ दिलाउने प्रयास हुनेछ । खरिद गर्ने उपभोक्ता किसानको खेतमै गएर लिनेछन् । कुनै विवाद आए किसानहरूलाई अदालत जानुपर्ने आवश्यकता हुँदैन, स्थानीस्तरमै विवाद मिलाइन्छ ।
कानुन : आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, २०२०
किसानको आपत्ति : ठूला कम्पनीहरू आवश्यक वस्तुको धेरै भण्डारण गर्नेछन् । यसबाट उनीहरू बजारमा हाबी हुनेछन् र कालोबजारी बढ्नेछ ।
सरकारको दाबी : निजी लगानीलाई धेरै किसिमका कानुनबाट नियमन गर्ने भएकाले असर महसुस हुनेछैन । बरु, यसले कृषि क्षेत्रमा निजी व्यवसायीको लगानी झन् बढ्छ । कोल्ड स्टोरेज र खाद्य प्रशोधन उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दा किसानहरूलाई बढी फाइदा हुन्छ ।
